१. नेपालको संकट र संकटका कारणहरु

(क) नेपाल संकट र यसका कारणहरु
इतिहासको निष्कर्ष
—नव–औपनिवेशिकता आफैमा एकप्रकारको समस्या हो । यसले मालिक र सेवक संबन्धको माग गर्दछ । जो पक्ष कमजोर छ, त्यसले बलियोप्रति समर्पणको व्यवहार राख्नु पर्दछ भन्ने कुराको आग्रह गर्दछ । तसर्थ, नव-औपनिवेशिक सत्ता राजनीतिको सिमाभित्रबाट नेपालका कुनै पनि प्रकारका समस्याहरु समाधान गर्न संभव छैन भन्ने कुरा इतिहासको पहिलो निष्कर्ष हो ।
—००७ सालपछिका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनहरुको उद्गम र समापनका आधारर श्रोतहरु नेपाल बाहिर छन् । आधार जस्तो छ, त्यसमाथि निर्मित संरचनाहरुको स्वरुप पनि त्यस्तै हुन्छ । यसै कारण प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनहरुपछि राज्यले विदेशी स्वार्थमा आधारित कामहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नु र राज्य/दलहरुको एजेन्डामा राष्ट्र/राष्ट्रियता र जनताका दैनिक समस्याहरुको प्रश्नले स्थान पाउन सकेनन् भन्ने तथ्य इतिहासको दोश्रो निष्कर्ष हो ।
—सबै दलहरुले आफ्नो स्थापनाको औचित्यको व्याख्या गर्दा सर्वोच्च लक्ष सत्तालाई बनाएका छन् । तर राज्यसत्ताको चरित्र भने ‘सुगौलि–सन्धि’देखि नै दलाल छ । तसर्थ, सत्ताका लागि साम्राज्ष्वादी शक्तिहरुको दलालि गर्नु पर्दछ भन्ने स्कूलिङ सत्ता राजनीतिको मूख्य विशेषताका रुपमा विकास भएको छ भन्ने वास्तविकता इतिहासको तेश्रो निष्कर्ष हो ।
समस्या वा संकट ?
—समस्याले कुनै एक वा एकभन्दा बढि जीवन प्रणालिमा आउने आंशिक अवरोधको प्रतिनिधित्व गर्दछ । कुनै जीवन प्रणालिको एउटा अंगमा देखिने यस्तो अवरोधलाई समस्या भनिन्छ, जो सुधारको प्रकृयाबाट समाधान गर्न सकिन्छ ।
—संकट भनेको जीवन प्रणालिका सबै अंगहरु भङ्ग भएको अवस्था हो । यस्तो अवस्थामा राज्यका कुनैपनि अङ्गले सुचारु ढंगले काम गर्न सक्दैनन्, प्रणालिहरु चरम तरलतामा हुन्छन् र चौतर्फि अराजकता छाएको हुन्छ । यस्तो गत्यावरोधको अवस्थालाई कुनै एउटा अङ्गमा सुधार गरेर समाधान गर्न सकिंदैन । यसका लागि सबै जीवन प्रणालिमा आमूल रुपान्तरणको आवश्यकता पर्दछ ।
—०६२ साल मंसीर ७ मा भएको १२ बुँदेपछिको नेपालको अवस्था भनेको संकटको अवस्था हो । यसलाई नव–औपनिवेशिक यो राज्य संरचनामा सामान्य सुधारबाट समाधान हुन संभव छैन । यसका लागि दलाल सत्ताको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।
संकटको मूख्य पाटो
–—समस्याका श्रोतहरु आफैभित्र हुन्छन् र अक्सरतया यीनै श्रोतहरु घटनाहरुका कारणका रुपमा विकास पनि हुन्छन् । तर श्रोतहरु निरपेक्ष रुपमा संकटका कारणहरु बनेका हुन्छन् भन्ने हुँदैन । नेपालको वर्तमान संकटका श्रोतहरु नेपालभित्रै छन् भन्ने कुरामा संका छैन तर यसका प्रमूख कारणहरु बाह्य रणनीतिसंग जोडिएर आएका छन् ।
—बाह्य शक्तिहरुको रणनीतिसंग संबन्धित भएको हुनाले वर्तमान संकटले राष्ट्रिय संकटको रुप लिएको छ, राष्ट्रियताको प्रश्न संकटको मूख्य पाटो बन्न पुगेको छ । अन्य समस्याहरुको दिशा यसैको गचि अनुसार निर्धारित हुन पुगेका छन् ।
—संकटले राष्ट्रिय रुप लिएको छ भन्नु र यो नव–औपनिवेशिकताको समस्या हो भन्नु एउटै कुरा हो । नव–औपनिवेशिकता विरोधि आन्दोलन स्वतः साम्राज्यवाद विरोधि आन्दोलन हुन्छ । तसर्थ, नेपाललाई सार्वभौमसत्ता संपन्न स्वाधिन देश बनाउने कि नव–औपनिवेशिकतालाई निरन्तरता दिएर देशलाई साम्राज्यवादी शक्तिहरुको रणनीतिमा विघटन÷विसर्जन गर्ने भन्ने प्रश्न नै अहिलेको संकटसंग जोडिएको मूल प्रश्न हो ।
संकटका भू–मण्डलिय आयामहरु
–—नेपाल संकटको मूल कारण बाहिर छ भन्ने तथ्यलाई स्विकार गरिसकेपछि यो विश्वका शक्ति राष्ट्रहरुको भू–मण्डलिय रणनीतिको एउटा अङ्ग हो भन्ने तथ्यलाई पनि स्विकार गर्नु पर्दछ । त्यसैले यहाँको भू–राजनीतिमा विदेशी शक्तिहरुको तानातानको अवस्था मूलभूत रुपमा तिनीहरुका बीचमा बढ्दै गएको ध्रुविकरणको छायाँका रुपमा देखापरेको छ ।
—नेपाल संकटका भू–मण्डलिय आयामहरु अढाई कोणात्मक छन् । यसको एउटा आयामका रुपमा अमेरीका र त्यसंग जोडिएका यूरोपेली साम्राज्यवादीहरु छन् भने अर्को आयाममा चीन–रुस छन् । भू–मण्डलिय राजनीतिमा भारतको प्रभावकारी उपस्थिति बनि सकेको छैन तर नेपालका हकमा त्यो सबैभन्दा खतरनाक आयामका रुपमा रहेकोछ । त्यसकोे भूमिकालाई विश्वका संदर्भमा आधा आयाम र नेपालका संदर्भमा निर्णायक आयामका रुपमा लिनुपर्छ ।
संकटका भू–राजनीतिक आयामहरु
—नेपालको भू–राजनीतिका संदर्भमा बढिरहेको विदेशि उपस्थिति त्रि–आयामिक छ । पहिलो आयाममा यूरो–अमेरीकी कोण, दोश्रो आयाममा सिनो–रुसी कोण र तेश्रो आयाममा भारतीय कोण रहेका छन् । नेपालको भू–राजनीतिमा यीनीहरुका बीचको अन्तर्संबन्ध ठिक ढंगले नबुझि नेपालको संकटलाई बु–झ्न सकिंदैन ।
—यूरो–अमेरीकी धुरीको नेपाल प्रवेशको आधारभूत उद्देश्य तिब्बतलाई चीनबाट विभाजित गर्नु हो । नेपाल तिब्बति शरणार्थिहरुको अखाडा भएको र तिब्बतसंगको सबैभन्दा निकटको भूमि पनि भएको कारणले यो षडयन्त्र संगठित गर्नका लागि तिनीहरुलाइ नेपाल जस्तो अर्को सुगम भूमि उपलब्ध छैन ।
—भारतले आधारभूत रुपमा चीनसंग शत्रुताको भाव राख्दछ । चीनसंगको शक्तिर सामथ्र्यको प्रतिस्पर्धा एवं नेपालप्रतिको गिद्दे दृष्टिलाई आफ्नो अनुकूल बनाउनका लागि त्यसले पश्चिमी शक्तिहरुसंग सामरीक क्षेत्रमा रणनीतिक साझेदारिको नीति लिएको छ । चीनसंग भारतको संबन्ध आर्थिक÷प्राविधिक सहकार्यमा केन्द्रीत छ । एउटा पक्षसंग सामरीक गठबन्धन बलियो बनाउने र अर्कोसंग आर्थिक÷प्राविधिक सहकार्यको नीति अपनाएर दुबै पक्षलाई उपयोग गर्ने र नेपालमा आफ्नो हस्तक्षेपकारी भूमिकालाई सहज बनाउने प्रयासमा भारत हिंडेको छ ।
—चीनको मूख्य चासो नेपालको कमजोर भू–राजनीतिमा पश्चिमी शक्तिहरुको उपस्थितिलाई बलियो बन्न नदिनु हो । पश्चिमी शक्तिहरुको हस्तक्षेप निर्णायक बन्न पुगेमा तिब्क्बतको सुरक्षा नाजुक बन्ने भयले चीनले भारतसंग आर्थिक सहकार्यको नीतिलाई जोड दिएर नेपाल मामिलामा त्यसलाई पश्चिमी शक्तिहरुको निकट हुन नदिने नीति लिएको छ ।
बाह्य पक्षहरुका बीचको अन्तर्संबन्ध
—नेपालको भू–राजनीतिभित्र चीन र पश्चिमी शक्तिहरुका बीचको संबन्ध पूरै निषेधात्मक संबन्ध हो । दुबै पक्षले नेपालमा अर्काको निषेधमा मात्र आफ्नो सुरक्षा देख्ने गरेका छन् ।
—नेपाल मामिलामा भारत र पश्चिमी शक्तिहरुको रणनीतिक संबन्ध चीनको विरोधको नीतिमाथि आधारित छ । पश्चिमी शक्तिहरुले भारतलाई चीन घेर्ने हतियारका रुपमा उपयोग गर्न चाहन्छन् भने भारतले चीनलाई महाशक्ति बन्नबाट रोक्न पश्चिमी शक्तिहरुको सहयोग चाहन्छ ।
—नेपाल मामिलामा चीन र भारतको संबन्ध दोहोरो प्रकारको छ । यीनीहरुका बीचको संबन्धको मूख्य पाटो निषेध हो तर केहि विषयमा दुबैका बीचमा सहकार्य पनि छ । भारतलाई प्रयोग गरेर यस क्षेत्रमा युद्ध भड्काउने पश्चिमी षडयन्त्रलाई रोक्नका लागि चिनियाँ धुरीले भारतलाई सकेसम्म पक्षमा मिलाउने र नसकेको अवस्थामा तटस्थ राख्न खोजेको छ । भारतले पनि पश्चिमी शक्तिहरुबाट आफू विरुद्ध हुनसक्ने संभावित खतरालाई रोक्नका लागि चीनसंग सहकार्यको नीति बढाउन खोजेको छ । यो संबन्ध नै ‘लिपुलेक’ संझौताका रुपमा प्रकट भएको हो ।
संकटको सामान्य र विशिष्ट पृष्ठभूमि
—वर्तमान संकटको सामान्य पृष्ठभूमि ‘सुगौलि–सन्धि’संग जोडिएको छ । सुगौलि–सन्धिदेखिको नव–औपनिवेशिकरणले सिमित गरेको नेपालको सार्वभौमसत्तालाई १२ बुँदेपछि संकटको बिन्दूमा पुर्याईएको छ ।
—भारत र अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहन सम्शेरका बीचमा सन् १९५० मा भएको ‘शान्ति तथा मैत्रीसन्धि’ले ‘सुगौलि–सन्धि’को नव–औपनिवेशिक निहितार्थलाई आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, सुरक्षा, परराष्ट्र लगायतका सबै क्षेत्रमा विस्तार गर्यो । ००७ सालमा भएको ‘दिल्ली—संझौता’ले नेपालको शासन प्रणालि र सुरक्षा व्यवस्थामा भारतीय उपस्थिति प्रत्यक्षतः सतहमा ल्यायो ।
—नेपालको संकटको विशिष्ट पृष्ठभूमि ०४७ सालदेखि सुरु भएको छ । बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनासंगै नव उदारवादका नाममा सुरु गरिएको राज्य प्रणालि नेपाललाई यो अवस्थामा ल्याउने कोशेढुंगा हो । यो नेपालको भू—राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा साम्राज्यवादीकरण गर्ने योजनामा लागु गरिएको नीति थियो ।
—नव उदारवादको पहिलो निशाना अर्थतन्त्र बन्यो । नेपाललाई आर्थिक रुपमा पूरै परनिर्भर बनाएर विदेशी निगाहमा बाँच्ने बनाउनका लागि निजीकरणका नाममा देशका सबै उद्योग—धन्धाहरु भारतीयहरुलाई बेचेर नेपाललाई विदेशी माल उपभोक्ता बजारका रुपमा सिमित गरियो ।
—अर्थतन्त्रलाई धरासायी बनाएपछि साम्राज्यवादको दोश्रो निशाना वामपन्थी राजनीतिक विचारधारा बन्यो । नेपालमा विदेशी प्रभुत्वको विरोधलाई रोक्ने योजना अन्तर्गत एमालेको एनजिओकरण गरियाे, जसकोे परिणाम दासढुंगा हत्याकाण्डमा प्रकट भयो । यसपछि एमालेको पूरै साम्राज्यवादीकरण भयो ।
—अर्थतन्त्रको विदेशीकरण र एमालेको एनजिओकरणपछि संसदीय व्यवस्थाको बाँकि स्वत्व पूरै समाप्त भयो । त्यसपछि साम्राज्यवादी शक्तिहरुले आफ्ना योजनाहरुलाई संगठित गर्न निर्वाध रुपमा बाटो प्राप्त गरे ।
—यसपछि तिनीहरुको योजना नेपाली समाजको दैनिक जीवन प्रणालिलाई भताभुङ्ग पारेर अनियन्त्रित अराजकता पैदा गर्ने दिशामा अग्रसर भयो । यसै उद्देश्यका लागि माओवादी ‘आन्दोलन’लाई संगठित गरियो । माओवादी हतियार मार्फत साम्राज्यवादीहरुले नेपाली समाज र त्यसको जगबाट उठेको शक्तिकेन्द्रलाई निकैं खुकुलो बनाउन सफल भए ।
—अर्थतन्त्र, दलहरु र राज्य प्रणालिको साम्राज्यवादीकरण तथा माओवादी ‘आन्दोलन’ले ‘दरबार हत्याकाण्ड’को आधार तयार पारे । सो हत्याकाण्डको आधारभूत उद्देश्य नेपालको शक्तिकेन्द्रलाई ढालेर चरम तरलताको अवस्था सिर्जना गर्नु र आफ्नो नियन्त्रणमा पुगिसकेका तत्वहरुलाई प्रयोग गरेर नेपाललाई साम्राज्यवादी डिजाइन अनुसारको राजनीतिक प्रकृयामा धकेल्नु थियो ।