पोखरा, २० बैशाख २०८२।

विश्वमै कहीं नभएको तर लोकतान्त्रिक पद्धति विपरीत संसद्को ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर संबिधान बहानाका साथ् एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा नेपालमा संयुक्त सरकार चलिरहेको छ। तर मुलुकमा यति बेला संबिधान संशोधनको कुरै हराएको छ।

यसैबीचमा देशभरका शिक्षकहरुले काठमाण्डौमा जम्मा भएर आन्दोलन गरे। सरकारले विभिन्न तिकडम गरेर आन्दोलानरत् नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीहरुसंग सम्झौता गर्यो। तर अन्य केही शिक्षक र बिद्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुले उक्त सम्झौता विपरीत फेरी अर्को आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन्।

मुलुककै अर्थतन्त्र टाट पल्टने गरी देशभर सहकारी ठगी भैरहदा राज्यका संयन्त्रहरुले थाहै पाएनन वा राजनीतिक स्वार्थमा मौन बसे। अहिले सहकारी ठगीको आरोप लगाएर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एबम पूर्व उपप्रधान एबमं गृहमन्त्री रबि लामिछानेलाई जेल हालिएको छ। तर अरु सहकारी ठगहरु सहकारीको अरबौं रुपियाँ ठगेर मस्तसँग डुलिरहेका छन्। तर सरकारले समात्न सकिरहेको छैन। उता सहकारी पिडितहरु आफ्नो बचत रकम नपाए पछि अहिले काठमाण्डौको माइतीघर मण्डलामा निरन्तर आन्दोलित छन। सरकार बेखबर जस्तै छ।

निजामति कर्मचारीहरु र स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत सरकारी कर्मचारीहरु पनि आफ्ना मागहरु पूरा न्हेको भन्दै संघर्षको मैदानमै छन्। मुलुकको राजधानी काठमाण्डौ असन्तुष्ठ जनताहरुको आन्दोलन गर्ने संघर्षको केन्द्र बनिरहेको छ।

दुईसय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र फाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्ने माओवादी शक्तिहरु अहिले छिन्नभिन्न छन्। बिगतका वर्षहरुमा हामी सशस्त्र संघर्ष गर्छौं भनेर घोषणा गरेका माओवादी दलहरु अहिले यही संसदीय ब्यबस्थामा हाम फालिरहेका छन्। यति बेला “जनतासंग बिद्रोह गर्ने अधिकार छ” भन्ने दह्रो शक्ति कोही छैन।

राजतन्त्र फाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको दाबी गर्ने र अहिलेको संसदमा तेश्रो ठुलो दल रहेको नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले आफ्नो अस्तित्वको लडाईमा सिमित बनिरहेको छ। मुलुकमा गणतन्त्र ल्याए पछि सत्ता स्वार्थामा भुलेको र जनताको सर्बोपरितालाई बिर्सिएको जस्तो भएको माओवादी केन्द्रले बल्ल आफ्नो पार्टीको संगठन विस्तारलाई महत्व दिएको छ। संगठन बिस्तारको अभियानमा रहेको माओवादी केन्द्रलाई आफुले ल्याएको गणतन्त्र नै समाप्त हुने हो कि भन्ने त्यत्तिकै चिन्ता छ। तर ऊ चाहेर पनि केही गर्न सक्ने अवस्थामा छ। संसदका दुई ठुला दलहरु मिलेर झन्डै दुइ – तिहाईको सरकार बनाएका कारण ऊ आफ्नो भूमिका कमजोर ठानिरहेको छ।

त्यसो त संसदका दुइ ठुला दलहरु नेपाली कांग्रेस र एमाले चोखो छन् भन्ने हैन। उनीहरुको पार्टी देखिंदा सग्लो जस्तो देखिएको भए पनि चिरा परेको घैंटो जस्तो गुटगत चिरामा छन्। पार्टीभित्रै चलिरहेको अन्तरसंघर्ष ब्यबस्थापन गर्न नसक्दा नेपालका राजनीतिक दलहका नेतारु फरक राजनीतिक पार्टीबाट भन्दा पनि आफ्नै पार्टीभित्रको अर्को गुटको नेताबाट त्रसित छन्। जसले गर्दा पार्टीका गतिविधिहरु सुस्त त छन् नै, गुटगत लडाईले अनियामित्त, भ्रस्टाचार , नाताबाद , कृपाबादले प्रसय पाइरहेका छन्। यतिबेला लौ त भनौं भने सर्वसाधारण जनता अभिभावकबिहिन जस्तै भएका छन्। एउटा पार्टीको समर्थक वा सदस्य नहुने हो भने उसले सास पनि फेर्न नपाउने हो कि भने जस्तो परिस्थिति बन्दै गैरहेको छ।

सत्तामा रहेका शासकहरु आफ्नो पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुको पोषणमा लिप्त छन्। आफ्नो पार्टीका नेता – कार्यकर्ता संरक्षण गर्दै गर्दा जनताको अन्तिम भरोशा ठानिएका प्रहरी-प्रशासन र अदालतमा हुने नियुक्तिमा राजनीतिक भागवण्डा हुने गरेकाकारण यी निकायहरप्रति जनताको बिश्वास क्रमश: घट्दै गैरहेको छ। जसले गर्दा जनतामा यो ब्यबस्था नै ठिक रहेनछ भन्ने भान परिरहेको छ।

यही मौका छोपेर अहिलेको राजनीतिक दलहरुले प्रतिगामी ठानेको राजावादीहरुले मुलुकमा फेरी संबैधानिक राजसंस्था र धर्म सापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापनाका लागि भन्दै सडक संघर्ष गरिरहेका छन्। त्यसो त उनीहरु बीच पनि नेतृत्वका लागि हानाथाप र कलह छ।

हिजो राजतन्त्र फाल्न सक्ने निर्णायक शक्ति बनेको माओवादी शक्तिहरु आज टुटफुट र विभाजित नभएको भए आज प्रतिगामी ठानिएका राजावादीहरुले सडक र संसदमा उफ़्रिएर राजतन्त्र स्थापनाको लागि छाती ठोकेर चुनौती दिन सक्ने थिएनन्। उनीहरु त्यसै अहिलेको ब्यबस्थाबिरुद्ध छाती ठोकेर बोल्न सकेका भने हैनन्। हिजो नेपालमा राजतन्त्र फाल्न महत्वापूर्ण भूमिका खेलेको भारत अहिले राजावादीहरुको खुट्टो बनेको प्रस्टै देखिएको छ। राजावादी नेताहरुको उठबस र भनाइ-गराई हेर्दा उनीहरुको लगाव भारततिर छ भन्ने कुरा प्रस्टै छ।

अहिले राजावादीहरुलाई उचालिरहेको भारतले हिजो नेपालबाट राजतन्त्र समाप्त पार्न तत्कालिन माओवादीलाई भारतमा आश्रय दिएर ठुलो मात्रामा आर्थिक तथा भौतिक सहयोग गर्र्का दस्ताबेज अनि विभिन्न व्यक्तिहरुका भनाई सार्वजनिक भैरहेका छन्। यस बारेमा तत्कालिन माओवादी नेतृत्वले अहिलेसम्म चुँइक्क बोलेको छैन। यसर्थमा नेपालमा अस्थिरता सिर्जना गर्न भारत निरन्तर लागिरहेको छ।

समग्र हेर्दा नेपालको बागडोरको चापी भारतसंग रहेको कुरा धेरैले प्रत्यक्ष रुपमा पत्याउदैनन। तर अप्रत्यक्ष रुपमा नेपालको सत्तामा भारतको संलग्नतालाई कसैले अस्वीकार पनि गर्दैनन। यस्तै तरल र परजीबी नेपालको सत्ता संचालन गर्न भारतले बिभिन्न गोटीहरु चलाइरहेको छ, जुन माथि उल्लेखित घटनाहरुले पुष्टि हुन्छ।
भारतीय योजना अनुसार नै नेपालका नेताहरु नाचिरहेका छन्, कोही देशको व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कुरा गरिरहेका छन्, कोही जनताको अवस्था फेर्ने कुरा गरिरहेका छन्। वास्तबमा देश र जनताको अवस्था फेर्ने हो कि देशको व्यवस्था फेर्ने हो ? त्यो प्रष्ट हुनु आवश्यक छ। त्यसको मार्गदर्शन बिदेशी शक्तिहरुले विभिन्न बहानाहरुमा गर्ने हैन। नेपाली राजनेताहरु आफै सबल हुनु आवश्यक छ। त्यसका लागि नेपाली जनताले आफ्ना राजनेता को हुन् चिन्नु पर्ने बेला आएको छ। अन्यथा नेपाल र नेपाली राष्ट्रियता समाप्त हुने बाटोमा त हैन ? जिज्ञासा उत्पन्न हुने अवस्था छ।

त्यसो ता भारत परास्त भनेर चिनिएका पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई लामॊ समयदेखि सुस्त राजनीति गर्दै आएका थिए। देशमा सर्वत्र असन्तुष्टि , आन्दोलन र अशान्ति कायम भएको बेला उनी रातारात भारत पुगे र त्यहाँ पुर्र्व राजदुत लगायत सत्तारुढ भाजपाका केही शिर्ष नेतहरुअलाई पनि।

जब डा. बाबुरान भट्टराई नेपाल फर्किए, उनले आफ्नो सक्कली अनुहार त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलमा देखाए। उनले त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय बिमानस्थलमा पत्रकारहरुसंग कुरा गर्दै नेपाल र भारत बीच रहेको सीमा बिबाद समाधानको उपाय खोज्न आफु प्रधानमन्त्री भएको बेला दुई सरकारले बनाएको उच्चस्तरीय प्रबुद्ध समूह (इपिजी)ले टायर पारेको प्रतिबेदन अस्वॆकिआर गरेको स्पस्ट जानकारी दिए। त्यति मात्र हैन उनले उक्त पत्रकार सम्मेलनमा इपिजी प्रतिबेदन भारतले अस्वीकार गरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गरेर सीमा बिबाद सुल्झाउनु पर्ने आफ्नो धारणा राखेका थिए। उनले अहिलेको अवस्थामा भारत ओली नेतृत्वको सरकारप्रति सकारात्मक नरहेको संकेत पनि दिएका थिए।

नेपाल र भारतबिचको सीमा बिबाद प्रधानमन्त्री स्तरमा वार्ता गरेर समाधान गरिनु पर्ने भनेर डा. बाबुराम भट्टराईले दिएको सुझाब उनको निजि सुझाब हो कि भारतले अघि सारेको प्रस्ताब हो। त्यो स्पस्ट हुन सकेको छैन। तर डा. बाबुराम भट्टराई नेपाल फर्किएको २४ घण्टा बित्न नपाउदै भारतको
तर्फबाट प्रबुद्ध समूहको नेतृत्व गरेका भाजपाका नेता एबम भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका बिस्वस्पात्र चौन्थाईवाले नेपाल आए। उनले नेपालमा आएर मुलुकका शिर्ष तहमा रहेका सबै जसो नेताहरुलाई भेटे पनि।

चौथाईवाले आएकैकारण व्यस्तता भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री परिषद बैठक स्थगित गरिदिए भने नवनियुक्त उर्जा राज्यमन्त्रीको सपथ ग्रहण कार्यक्रम नै रोके। नेपालमा रहंदा भाजपाको विदेश बिभाग प्रमुख समेत रहेका चौथाईवालेले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेर बहादुर देउबा र प्रचण्ड, पररास्ट्र मन्त्रि डा. आरजु देउबा लगायत नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्ट समूह संचालन गरिरहेका नेताहरु समेतलाई भेटे। त्यति मात्र हैन उनले नेपाल राजनीतिमा निर्णायक ठानिएका विभिन्न अन्य नेताहरुलाई पनि भेटेका छन्।

कतिपयले नेपालमा भारतले राजतन्त्र र धर्मसापेक्ष हिन्दू अधिराज्य स्थापना गर्ने लागि परेको र त्यसको ब्यबस्थापन भारतले नै गरिदिएको बताएका छन्। तर भारतबाट फर्कने क्रममा डा. बाबुराम भट्टराईले भारत नेपाल फर्काउने पक्षमा नदेखिएको अभिव्यक्ति पनि दिएका छन्।

पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले तत्कालिन अवस्थामा संसद पुनर्स्थापना गर्ने बेलामा आफुसंग सात राजनीतिक दलहरुले गरेको सम्झौता कर्याँबयाँ हुनुपर्ने अप्रत्यक्ष रुपमा बताउदै आएका छन्। उनी पनि त्यति बेला भुटानको जस्तो हैसियतमा रहने गरी भारतको छायाँमा नेपाल बस्न सहमत भएको भए राजतन्त्र जोगाउअन सकिन्थ्यो। तर आफुले त्यति बेला भारतसंगबाट राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन त्यस्तो खालको सम्झौता नगरेको बताउने गरेका छन्। के अब पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह नेपाल भारत अधिनस्थ रहेर भुटानको जस्तो हैसियतमा रहने गरी नेपालमा राजसंस्था स्थापना गर्न सहाम्त देखिएका हुन् ? १२ बुंदे सहमति गर्ने बेला तात्कालिन माओवादीले भारतसंग गरेको गोप्य सहमतिमा राजतन्त्रका बारेमा के उल्लेख छ ? अब त्यी चाडै सार्वजनिक हुनेछ। त्यसको संकेत चौथाईवालेले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेर दिएको हुनु पर्छ।

जे भए पनि नेपालको सत्तामा हालीमुहाली गरेको नेतृत्व तहका नेताहरुलाई भेटेर भारतीय जनता पार्टीको विदेश बिभाग प्रमुख चौथाईवाले स्वदेश फ़ार्किएआ छन्। अब भारतले नेपालमा कस्तो योजना कार्यान्बयन गर्छ ? त्यो प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ।

भारत अधिनस्थ जम्मु कश्मिरमा एक नेपालीसहित २८ जना पर्यटकको गरिएको सामूहिक हत्या पछि भारत र पाकिस्तान युद्ध लडिरहेका छन्। पाकिस्तानसंग लडिरहेको अवस्थमा भारतले गोर्खा सैनिकको अभाव महशुश गरेको हुनुपर्छ। किनकि गोर्खा सैनिक भर्ना गर्ने बारे भारतले लिएको नीतिको बिरोधमा यतिबेला नेपालबाट गोर्खा सैनिक भर्ती भएका छैनन्।

पाकिस्तान ध्वस्ता पार्ने योजनामा रहेको भारतले त्यहाँ लड्न आबश्यक पर्ने गोर्खा सैनिक भर्ती गर्न अब उसको इशारामा नेपालमा बन्ने सरकारले निर्णय लिने प्रस्ट छ। १२ बुंदे आसपासका बीच राजा , सात राजनीतिक दल , तात्कालिन माओवादी र भारत बीच भएको हुन सक्ने सहमति कार्यान्बयनको बाटोमा जानसक्ने परिस्थिति देखिदैछ। आद्यापी त्यो सहमति के हो र कस्तो छ ? त्यसको पटाक्षेप हुन बाँकी छ।
अब भारतको इशारामा बन्ने नेपालको सरकारले प्रबुद्ध समूहको प्रतिबेदनको सट्टा प्रधानमन्त्रीस्तरमा वार्ताका माध्यमबाट नेपाल – भारत बिचको सिमा विवाद समाधान गर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सक्ने अवस्था छैन। तसर्थ अब नेपालमा बन्ने जुनसुकै सरकार भारतको इशारामा नाच्ने खालको हुने कुरामा दुई मत देखिदैन। यस्तो अवस्थामा देशभक्त , राष्ट्रबादी र क्रान्तिकारी शक्तिहरुले एकजुट भएर लड्नुको बिकल्प छैन।