काठमाडौं २ भदौ २०८३ ।
सहकारी तथा लघुवित्तपीडितले आफ्ना समस्या समाधानको माग गर्दै पाँच दिनदेखि पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्राङ्गणमा धर्ना जारी राखेका छन्। नागरिक बचाऔँ महाअभियानको नेतृत्वमा धर्नामा बसेका पीडितहरूले आफूहरूको मागप्रति सरकार गम्भीर नभएको भन्दै आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएका हुन्।
पीडितहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफूहरूको समस्या समाधानमा बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले पीडितका माग सम्बोधन नगरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराउन आन्दोलनस्थलबाटै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारेका हुन्।
धर्नास्थलमा पीडितहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न प्लेकार्ड प्रदर्शन गरेका छन्। ‘बालेनले हामीलाई सुनेनन्, एन्टोनियो गुटेरेस तिमीले हाम्रो दुःख–पीडा सुनिदेऊ’ र ‘हाम्रो घर छैन, परिवार छैन, नेपालले देखेन, संयुक्त राष्ट्रसंघले देखोस् हाम्रो पीडा’ लगायतका नारासहितका प्लेकार्ड प्रदर्शन गरिएको छ।
पीडितहरूले आफूहरू लामो समयदेखि आर्थिक तथा सामाजिक संकटमा परेको बताएका छन्। सहकारी तथा लघुवित्त संस्थामा बचत गरेको रकम फिर्ता नपाउने, ऋणको चपेटामा पर्ने तथा घरजग्गा लिलामीको जोखिमलगायत समस्या भोग्नुपरेको उनीहरूको गुनासो छ। समस्या समाधानका लागि पटक–पटक सरकार र सम्बन्धित निकायसँग आग्रह गरे पनि ठोस पहल नभएको उनीहरूको आरोप छ।
पीडितहरूले २०८२ माघमा तत्कालीन सरकारसँग भएका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुख्य माग अघि सारेका छन्। ती सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै उनीहरूले गत साउन २९ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
ज्ञापनपत्र बुझाएपछि उनीहरूले आयोगको कार्यालयबाहिर धर्ना सुरु गरेका हुन्। पाँच दिनदेखि जारी धर्नाका क्रममा पीडितहरूले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्।
पीडितहरूले आफूहरूको समस्या केवल आर्थिक विषय नभई मानव अधिकारसँग समेत प्रत्यक्ष जोडिएको दाबी गरेका छन्। बचतकर्ताको रकम फिर्ता, ऋणीमाथि भएको दबाब तथा घरजग्गा गुमाउने अवस्थाको अन्त्य र पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
आफ्ना माग सम्बोधन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिँदै पीडितहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत सरकारलाई समस्या समाधानका लागि आवश्यक पहल गर्न दबाब दिनुपर्ने बताएका छन्।
सरकारले सहकारी तथा लघुवित्त क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा अध्ययन तथा छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको भए पनि पीडितले भने विगतका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै तत्काल परिणाममुखी कदमको माग गर्दै आएका छन्।
