काठमाडौं२ भदौ २०८३ ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा भएको भनिएको खरिद अनियमिततामाथिको अनुसन्धानका क्रममा पूर्वअध्यक्ष सञ्जिव थापासहित पाँच जना पक्राउ परेका छन्।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) का प्रमुख एआईजी उमा चतुर्वेदीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका तत्कालीन चार जना पदाधिकारी र एक जना बिचौलिया रहेका छन्। उनीहरूलाई खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको हो।
सीआईबीका अनुसार रेडक्रसमा भएका विभिन्न खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको आशंकामा केही समयदेखि उनीहरूमाथि अनुसन्धान भइरहेको थियो। अनुसन्धानका क्रममा संलग्नता देखिएपछि पाँच जनालाई पक्राउ गरिएको हो।
पक्राउ परेकाहरूले रेडक्रसका लागि आवश्यक सामग्री तथा अन्य वस्तु खरिद गर्दा प्रक्रिया मिचेको, खरिदमा मिलेमतो गरेको वा संस्थालाई आर्थिक क्षति पुग्ने गरी निर्णय गरेको हुन सक्ने आशंका अनुसन्धानकर्ताको छ। यद्यपि उनीहरूमाथि लागेको आरोप पुष्टि भइसकेको छैन। अनुसन्धान र त्यसपछि हुने कानुनी प्रक्रियाबाट मात्रै कसुरको अन्तिम टुंगो लाग्नेछ।
लामो समयदेखि विवादमा रेडक्रसको खरिद प्रक्रिया
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा आर्थिक अनियमितता, खरिद प्रक्रिया, जग्गा खरिद तथा वैदेशिक सहयोग परिचालनलगायत विषयमा विगतदेखि नै प्रश्न उठ्दै आएका छन्।
यसअघि समाज कल्याण परिषद्, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा अन्य सरकारी निकायबाट भएका छानबिनमा समेत रेडक्रसको आर्थिक व्यवस्थापन र विभिन्न खरिद प्रक्रियामा प्रश्न उठाइएको थियो।
समाज कल्याण परिषद्ले २०७७ सालमा गरेको छानबिनमा तत्कालीन सभापति सञ्जिव थापा नेतृत्वको कार्यसमितिका कामकारबाहीमाथि समेत प्रश्न उठाइएको थियो। त्यसबेला भक्तपुरस्थित रेडक्रसको गोदामघरका लागि जग्गा खरिद तथा रक्तसञ्चार भवन निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको विषय सार्वजनिक भएको थियो।
यसअघि रेडक्रसको तत्कालीन नेतृत्वमाथि वैदेशिक सहायता परिचालनमा पारदर्शिता नदेखाएको, जग्गा खरिदमा अनियमितता गरेको तथा संस्थाको सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा कमजोरी गरेको आरोपसमेत लागेको थियो। यिनै विषयलाई लिएर सरकारले २०७७ सालमा सञ्जिव थापा नेतृत्वको कार्यसमिति भंग गरी तदर्थ समिति गठन गरेको थियो।
गोदामघरको जग्गा खरिद पनि विवादमा
रेडक्रसको भक्तपुरस्थित गोदामघरका लागि जग्गा खरिद गर्दा अनियमितता भएको विषय विगतदेखि नै अनुसन्धानको दायरामा थियो।
२०७७ सालमा प्रकाशित विवरणअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको निर्देशनमा गरिएको छानबिनले जग्गा खरिद प्रक्रियामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। त्यसपछि रेडक्रसको तत्कालीन नेतृत्वले समेत थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि सीआईबीलाई पत्राचार गरेको थियो।
उक्त प्रकरणमा तत्कालीन कार्यसमितिबाट करिब १ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको अनियमितता भएको आरोपसमेत सार्वजनिक भएको थियो। तर त्यसबेलाको अनुसन्धान र अहिले पक्राउ गरिएको प्रकरण एउटै हो वा फरक खरिदसम्बन्धी प्रकरण हो भन्ने विषयमा सीआईबीको विस्तृत विवरण आउन बाँकी छ।
रक्तसञ्चार भवन निर्माणमा पनि प्रश्न
रेडक्रसको रक्तसञ्चार भवन निर्माणका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रियालाई लिएर पनि विगतमा विवाद भएको थियो।
उपलब्ध विवरणअनुसार एउटा निर्माण कम्पनीले करिब १७ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का प्रस्ताव गरेको अवस्थामा अर्को कम्पनीले करिब १९ करोड २४ लाख रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो। बढी रकम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विषयमा अनियमितताको प्रश्न उठेको थियो।
यस्ता विवादका कारण रेडक्रसको आर्थिक पारदर्शिता र खरिद प्रणालीमाथि लामो समयदेखि प्रश्न उठ्दै आएको थियो।
अनुसन्धानको दायरा फराकिलो हुन सक्ने
पाँच जनाको पक्राउसँगै सीआईबीले रेडक्रसका विगतका अन्य खरिद तथा आर्थिक कारोबारलाई समेत अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सक्ने देखिएको छ।
विशेषगरी खरिदको निर्णय कसरी भयो, सामान वा सेवा छनोटको प्रक्रिया के थियो, बोलपत्र तथा मूल्यांकनमा कुनै मिलेमतो भयो कि भएन, बिचौलियाको भूमिका के थियो र संस्थालाई आर्थिक क्षति पुगेको थियो कि थिएन भन्ने विषय अनुसन्धानको मुख्य केन्द्र बन्न सक्छ।
सीआईबीले पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको बयान, खरिदसम्बन्धी कागजात, बोलपत्रका विवरण, बैंकिङ कारोबार तथा अन्य प्रमाणका आधारमा अनुसन्धान अघि बढाउने सम्भावना छ।
रेडक्रसमा विगतमा पनि आर्थिक अनियमितताको विषयमा विभिन्न निकायले छानबिन गर्दै आएका थिए। सरकारी छानबिनहरूले आर्थिक पारदर्शिता र संस्थागत सुशासनमा प्रश्न उठाएपछि रेडक्रसको तत्कालीन कार्यसमिति विघटनसम्मको अवस्था आएको थियो।
अबको अनुसन्धानले पक्राउ परेका पाँच जनाको वास्तविक भूमिका, खरिद प्रक्रियामा भएको भनिएको अनियमितताको प्रकृति र त्यसबाट भएको आर्थिक क्षतिको वास्तविक अवस्था स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।
