काठमाडौं, ६ कार्तिक २०८३ ।
नक्कली पहिचान बनाएर जग्गा बेचेको आरोप लागेका काठमाडौं महानगरपालिका-१३ का वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरसहित १९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अमेरिकामा बसोबास गर्दै आएका सुमित अग्रवाल (अडुकिया) को नाममा रहेको काठमाडौंको कालिमाटीस्थित एक रोपनी १३ आनाको जग्गा नक्कली पहिचान खडा गरी बिक्री गरेको आरोप लागेका वडाध्यक्ष ध्रुवनारायण मानन्धरसहित १९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको हो । उनीहरुबिरुद्ध जग्गा किर्ते, नक्कली सरकारी कागजात र ठगी मुद्दा दर्ता भएको बताइएको छ।
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानपछि वडा कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीदेखि बिचौलिया र लेखापढी व्यवसायी समेत १९ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ । प्रहरीका अनुसार वडाध्यक्ष मानन्धर हाजिर जमानीमा छुटेका छन् भने ४ जना अझै फरार रहेका छन्।
कसरी भयो किर्ते ?
अनुसन्धान अनुसार अमेरिकामा रहेका सुमित अग्रवाल (अडुकिया) को नाममा रहेको काठमाडौंको कालिमाटीस्थित १ रोपनी १३ आनाको जग्गा नक्कली पहिचान खडा गरी बिक्री गरिएको थियो।
आरोपितहरूले जग्गाधनीकै विवरण प्रयोग गरेर नक्कली नागरिकता, राष्ट्रिय परिचयपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) र बैंक खातासमेत बनाएको सीआईबीको अनुसन्धानमा खुलेको छ।
त्यसपछि नक्कली जग्गाधनी खडा गरेर २०८२ साल माघ २७ गते कलंकीस्थित भूमि प्रशासन कार्यालयबाट उक्त जग्गा पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालको नाममा पास गराइएको थियो। यो कारोबारमा कमिसनबापत २६ लाख ८० हजार रुपैयाँ लेनदेन भएको विवरण पनि अनुसन्धानबाट बाहिरिएको छ।
दोस्रो खरिदकर्ताका कारण रहस्य खुल्यो
पहिलो खरिदकर्ता दीपककुमार अग्रवालले उक्त जग्गा नाफा राखेर बेच्न खोज्दा दोस्रो खरिदकर्ता संयोगले वास्तविक जग्गाधनी सुमित अग्रवालकै साथी परेका थिए।
साथीको जग्गा किन्नुअघि दोस्रो खरिदकर्ताले बुझ्दा नक्कली कारोबारको रहस्य खुलेको हो। त्यसपछि पहिलो खरिदकर्ता आफू पनि ठगीमा परेको थाहा पाएर उजुरी प्रक्रियामा गएका थिए।
यस प्रकरणमा वडा कार्यालयका कर्मचारी, जिल्ला प्रशासनका कर्मचारी, मालपोतका अधिकारी, बिचौलिया र लेखापढी व्यवसायीको मिलेमतो देखिएको प्रहरीको भनाइ छ।
प्रहरीले केही आरोपितलाई पक्राउ गरिसकेको जनाएको छ भने केही फरार रहेकाले खोजी जारी रहेको बताएको छ।
उल्लेखित व्यक्तिहरूको संलग्नता अदालतबाट प्रमाणित भइसकेको छैन। मुद्दाको अन्तिम टुंगो अदालतको निर्णयपछि लाग्नेछ।
