पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ अनुमति दिन ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा अस्वीकार

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ अनुमति दिन ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा अस्वीकार


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • मंगलबार, २ भाद्र २०८३
  • 969
    Shares

kishor shrestha, पत्त्रकार किशोर श्रेष्ठ

ललितपुर , २ भदौ २०८३।

पत्रकार किशोर श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न जिल्ला अदालत, ललितपुरले अनुमति दिन अस्वीकार गरेको छ।

उपसभामुख रुबीकुमारी ठाकुरको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरको टोली सोमबार पक्राउ पुर्जीका लागि अदालत पुगेको थियो। तर, अदालतले श्रेष्ठविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति नदिएको हो।

उपसभामुख ठाकुरले श्रेष्ठविरुद्ध सोमबार प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन्। जनआस्थाको फेसबुक पेज तथा अनलाइनमा आफ्नो व्यक्तिगत तस्बिर, मर्यादा र संवैधानिक ओजमा आँच पुर्‍याउने तथा चरित्र र प्रतिष्ठामा गम्भीर क्षति पुर्‍याउने उद्देश्यले भ्रामक र असत्य समाचार प्रकाशित गरेको उनको आरोप छ।

जाहेरीमा प्रकाशित सामग्रीले आफ्नो व्यक्तिगत, पारिवारिक तथा सामाजिक जीवनमा गम्भीर असर परेको उल्लेख छ। समाचारमा जोडिएका पुरुष आफूले रक्षाबन्धन बाँधेका दाजु रहेको दाबी गर्दै ठाकुरले आफूलाई उनीसँग अनैतिक सम्बन्ध रहेको आरोप लगाएर चरित्र हत्या गर्न खोजिएको जिकिर गरेकी छन्।

यसअघि एक महिला र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदलाई जोडेर प्रकाशित समाचारसम्बन्धी विवादमा श्रेष्ठ पक्राउ परेका थिए। वैयक्तिक गोपनीयता हननको आरोपमा पक्राउ परेका उनलाई सोमबार सर्वोच्च अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

श्रेष्ठलाई पुनः पक्राउ गर्न प्रहरीले अदालतबाट अनुमति मागे पनि जिल्ला अदालत, ललितपुरले पक्राउ पुर्जी जारी गर्न अनुमति नदिएपछि तत्काल पक्राउ गर्ने प्रहरी प्रयास रोकिएको छ।

यसैबीच प्राप्त जानकारी अनुसार , पत्रकार किशोर श्रेष्ठ आफूलाई पक्राउ गर्न सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक लगाउने आदेशको मागसहित उच्च अदालत पाटन पुगेका छन्। 

आफूमाथि धरपकड नगर्न/नगराउन र सञ्चार उपकरण बरामद नगराउने आदेशको मागसहित श्रेष्ठले आजै उच्च अदालतमा निषेधाज्ञाको निवेदन दिएका हुन्।

उपसभामुख रुवी ठाकुरले सोमवार ललितपुर प्रहरीमा जाहेरी दिएपछि सोही आधारमा पक्राउ पर्नसक्ने भन्दै श्रेष्ठ अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका हुन्।

यता ललितपुर जिल्ला अदालतले पक्राउ अनुमति दिने या नदिने निर्णय दिन थप कागजात माग गरेको छ। उनी हिजो सर्वोच्चको आदेशमा रिहा भएका थिए ।

प्रतिक्रिया