पोखरा , १७ बैशाख २०८३।`
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक प्रहरीको लामो समयदेखिको अभ्यासमाथि ब्रेक लगाउँदै ठूलो फैसला सुनाएको छ। अब ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेकै आधारमा चालकको लाइसेन्स, ब्लुबुक वा सवारीको साँचो नियन्त्रणमा लिनु गैरकानुनी हुने स्पष्ट आदेश दिएको हो।
न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले यस्तो कार्यलाई “अधिकारको दुरुपयोग” ठहर गर्दै अबदेखि यस्तो नगर्न सरकार र प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
यो ऐतिहासिक मुद्दा कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिटबाट सुरु भएको हो। ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनपछि लाइसेन्स २४ घण्टा नियन्त्रणमा लिएको घटनालाई चुनौती दिँदै उनी अदालत पुगेका थिए।
अदालतले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को दफा १६४ व्याख्या गर्दै ट्राफिकलाई जरिवाना गर्ने वा २४ घण्टाभित्र उपस्थित हुन पुर्जी दिने अधिकार मात्र भएको स्पष्ट पारेको छ। कागजात कब्जा गर्ने अधिकार कानुनले नदिएको ठहर गरिएको छ।
साथै, नागरिक एपको सन्दर्भ दिँदै डिजिटल युगमा भौतिक कागजात नियन्त्रणमा लिनु झन् अनुचित भएको अदालतले उल्लेख गरेको छ। ई–चलान प्रणालीबाटै जरिवाना तिर्न सकिने अवस्थामा नागरिकलाई अनावश्यक सास्ती दिनु उचित नहुने निर्णयमा भनिएको छ।
यद्यपि रिट प्राविधिक रूपमा खारेज भए पनि भविष्यमा यस्तो कार्य रोक्न गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ।
