संसदवाद भनेको पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरुको राज्यसत्ता संचालन गर्ने शासन प्रणालीको नाम हो । यो शासन प्रणाली बहुलवादमा आधारित रहेको छ । बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक शासन व्यवस्था, बहुमतको सरकार, अल्पमतको प्रतिपक्ष, कानुनको शासन, संवैधानिक प्रजातन्त्र, मानवाधिकारको प्रत्याभूति आदि संसदवाद र संसदीय शासन व्यवस्थाका प्रमुख विशेषताहरु हुन् ।

संसदवादले पुँजीवादी तथा साम्राज्यवादीहरुको वर्गीय सत्ता संचालन गर्ने संसदीय व्यवस्था र परिपाटीलाई मुख्य साधन मान्दछ । संसदवादलाई मन्त्रिमण्डलवाद पनि भनिन्छ । इतिहासदेखि नै पुँजीपति वर्ग र साम्राज्यवादीहरुले संसदवाद संसदीय व्यवस्था संचालन गर्ने आफ्नो दर्शनको रुपमा प्रयोग गर्दै आएका छन् । अतः संसदवाद र संसदीय व्यवस्थालाई पुँजीपतिवर्ग र साम्राज्यवादीहरुले आफ्नो शासन प्रणालीका रुपमा प्रयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

संसदीय व्यवस्था भनेको सुधारवादी व्यवस्था पनि हो । सुधारवादका नाममा पुँजीपति वर्ग र साम्राज्यवादीहरुले जनताका बीचमा विविध प्रकारको भ्रमहरु छर्दै आएका छन् । जनताका बीचमा पुँजीपति वर्गले विविध प्रकारका छलकपट, षडयन्त्र, तिकडमवाजी, ढाँट, जाल साँझी गर्नु, जनतालाई झुक्याउनु, धोका दिनु, बेइमानी गर्नु संसदीय व्यवस्था र संसदीय शासन प्रणालीका मुख्य विशेषता हुन् । संसदीय व्यवस्थाले जनतालाई धनि बनाउने नभई व्यक्तिलाई धनि बनाउन सघाउ पु¥याउँछ ।

आर्थिक क्षेत्रमा नीजीकरण, नवउदारवाद, उदारीकरण, खुलाबजार अर्थतन्त्र, औपनिवेशिक अर्थनीति संसदीय व्यवस्थाका मूख्य विशेषता हुन् । व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, व्यक्तिगत सुख, सुविधा, ऐस–आराम, भ्रष्टाचार, अनैतिकता, लुटखसौट, पद, प्रतिष्ठा, पैसो आर्जन यी सबै चीजहरुको प्राप्ती संसदीय व्यवस्थाले व्यक्तिलाई उपलब्ध गराउँदछ । त्यसो भएर नै माओले “संसद भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो” भन्नु भएको छ ।

संसदवाद र संसदीय व्यवस्था प्रति नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको शैसवकालदेखि नै प्रभाव पर्दै आएको छ । नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको विभिन्न कालखण्डमा र विभाजित कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्रका विभिन्न खेमाहरुले संसद र संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने बहानामा संसदीय व्यवस्थामा नै भाग लिने, क्रान्तिका सम्पूर्ण कार्यभारहरुलाई पूर्ण रुपमा तिलाञ्जली दिदै संसदीय व्यवस्थामा नै चुर्लुम्म डुब्न पुगे क्रान्तिलाई धोका दिने, सर्वहारावर्गलाई नै धोका दिने र प्रतिक्रियावादी कित्तामा समेत नै पुग्ने गरेका अनेकौं उदाहरणहरु ताजै छन् ।

सर्वविदितै कुरा हो २००६ साल वैशाख १० गते नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको स्थापना भएको हो । स्थापनासँग नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले नेपाल एउटा अर्थसामन्ती र अर्थउपतिवेशिक मुलुक भएको नेपाली समाजको वर्ग विश्लेषण ग¥यो र यस प्रकारको नेपालमा गरिने क्रान्ति भनेको नयाँ जनवादी क्रान्ति हो र सर्वहारा वर्गको आयस्तरको राजनीतिक अग्रदस्ता नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्व र मजदूर किसान एकतामा गरिने नयाँ जनवादी क्रान्तिका रणनीति र कार्यनीतिहरु ठोस गर्दै नेपाली क्रान्तिको न्यूनतम कार्यक्रम नयाँ जनवाद र अधिकतम कार्यक्रम समाजवाद र साम्यवाद रहेको आफ्नो समग्र कार्यक्रम निश्चित गर्दै यसको प्राप्ति सशस्त्र संघर्ष, ग्रामीण वर्ग संघर्षका माध्यमबाट मात्र संभव हुने भन्दै संसदवाद र संसदीय व्यवस्था विरोधी कार्यदिशा निक्र्योल ग¥यो ।

तर वि.सं. २०१० सालमा नेकपाले काठमाडौं महानगरपालिकाको चुनावमा भाग लियो र विजय हासिल ग¥यो । त्यसयता नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन भित्र संसदीय भोट र लोभ लालच बढ्न थाल्यो । २०१५ सालमा सम्पन्न पहिलो संसदीय निर्वाचनमा नेकपाले भाग लियो र ४ सीट जति जित्न पनि सफल भयो ।

तर २०१७ साल पुस १ गते तत्कालिन राजा महेन्द्रले सैनिक ‘कू’ गरि संसदीय व्यवस्थालाई अपदस्त गरि निर्दलीय तथा तानाशाही पञ्चायती व्यवस्था लागु गरे पश्चात २०१५ साल फाल्गुनमा दरभंगा प्लेनममा नेकपाले एकमतले ‘विघटित सार्वभौम संसदको पुनःस्थापनाको प्रस्तावलाई एकतले पारित ग¥यो र संसदीय व्यवस्थाको लालचालाई बढावा दिने काम ग¥यो ।

२०४६ सालको संयुक्त जनआन्दोलनका क्रममा नेकपा (माले) सहितको ७ वामादको संयुक्त वाममोर्चाले नेपाली काँग्रेस र राजतन्त्रसँग सम्झौता गरेर संसदीय बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्थापनालाई स्वीकारन पुग्यो र २०४८ सालको आम निर्वाचनमा भाग लिदै एमाले २०४९ मा जनताको बहुदलीय जनवाद सम्बन्धी बहुलवादमा आधारित संसदीय व्यवस्थालाई स्वीकार्ने नीति पारित गरि सम्पूर्ण शक्ति संसदीय बहुदलीय व्यवस्थामा लगायो र आम रुपमा आफूलाई संसदीय भाषमा डुबायो । र नेपाली क्रान्तिको नयाँ जनवादी क्रान्तिको कार्यक्रमलाई परित्याग गर्दै वर्गसमन्वयवाद परिणत हुन पुग्यो । संसदवादको दलदलमा फसि सकेपछि एमाले भित्र पजेरोवादको पनि विकास भई वर्गउत्थान हुन पुग्यो ।

अर्कोतिर नेकपा (एकताकेन्द्र) ले २०४८ सालको आम निर्वाचनलाई संयुक्त जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट संसदीय चुनावलाई क्रान्तिकारी उपयोग गर्ने नीतिका आधारमा संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्ने संसदीय आम निर्वाचनमा भाग लियो र ९ सीटमा विजय हासिल गरेर संसदको तेस्रो ठूलो दल बन्न सफल भएको थियो ।

तर २०५२ साल फाल्गुण १ गतेदेखि तत्कालिन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) ले “साम्राज्यवाद र विस्तारवादको आडभरोसामा टिकेको राजतन्त्रात्मक बहुदलीय संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त पारौं, जनताको जनवादी व्यवस्था स्थापना गरौं ।” भन्ने मूल नाराका साथ अर्थात “प्रतिक्रियावादी राज्यसत्तालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवादी राज्यसत्ताको स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौं ” भन्ने मूल नारा र कार्यक्रमका आधारमा जनयुद्धको थालनी गरेको थियो । साथै नेकपा  (माओवादी) ले “जनयुद्धका ऐतिहासिक पहलका लागि आफ्ना सात प्रतिबद्धताहरु अगाडि सार्दै जनयुद्धलाई आंशिक सुधार र संझौतामा फस्न दिइने छैन” भन्ने आफ्ना प्रतिबद्धताहरु महान नेपाली जनता सामु प्रस्तुत गर्दै जनयुद्धमा होमिएको थियो ।

दश वर्षसम्म संचालीत महान जनयुद्ध असिम सौर्य, वीरता, बलिदान र योगदान प्राप्त गर्दै एक पटक नेपाली धरतीलाई मात्र होइन विश्वलाई नै कम्पयमान तुल्याएको थियो । तर २०६२ असोजमा सम्पन्न चुनवाङ वैठकबाट सशस्त्र जनयुद्धलाई स्थगित गरि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिक कार्यदिशा पारित गर्दै २०६२ मंसीर ७ गते भारतको नयाँ दिल्लीमा सात संसदवादी राजनीतिक दलहरुसीत १२ बुँदे समझदारी कायम गर्दै शान्ति प्रक्रियामा आयो र त्यस बखत १२ बुँदे समझदारी पत्रमा रहेको ‘विघटीत संसदको पुनस्थापना गर्ने’ भन्ने बुँदामा समेत तत्कालिन नेकपा (माओवादीको नेतृत्व सहमत भयो । र, संसदवादी राजनीतिक दलहरुसीत विभिन्न प्रकारका समझदारी र सम्झौता गर्दै अगाडि बढ्ने क्रममा २०६३ मंसीर ३ गते ‘बृहत शान्ति सम्झौता गर्ने क्रममा माओवादी नेतृत्वले “दश वर्ष देखि चल्दै आएको सशस्त्र जनयुद्ध आजकै मिति देखि अन्त्य गरियो” भन्ने बुँदामा समेत हस्ताक्षर गर्न पुगेको कुरा सर्वविदितै छ ।

जनयुद्धकै प्रक्रिया अन्तरगत संविधानसभा मार्फत महान नेपाली नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्ने पार्टीको नीति र योजना अनुसार २०६४ साल चैत्र २८ गते सम्पन्न पहिलो संविधान सभाको चुनावमा भाग लिएर संविधान सभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्न पुगेकै हैसियतमा सरकारको नेतृत्वगर्न पुगेको तत्कालिन माओवादी नेतृत्वले चुनवाङ वैठकले लिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यनीतिक कार्य दिशालाई रणनीतिमा जुन बदल्न पुग्यो त्यसले पार्टी भित्र विवाद पैदा ग¥यो पछि खरिपाटी हुँदै पालुङटार प्लेनमा पुगेर पार्टीले “सामन्तवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधि सारतत्व बोकेको जनताको संघीय गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउन पहल गर्ने, यदि प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुबाट षडयन्त्र गरिएमा जनविद्रोह मार्फत नेपाली क्रान्ति सम्पन्न गर्ने” कार्यदिशा पारित ग¥यो ।

तर मुख्य नेतृत्वले पार्टीको यस आधिकारिक कार्यदिशालाई लत्तयाउदै “शान्ति र संविधान” सम्बन्धि पुँजीवादी संसदवादी कार्यदिशा र कार्यक्रम पकडेर अघि बढ्यो र जनमुक्ति सेनाको विघटन गराउदै संविधानसभालाई समेत विघटन गराउदै राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय रुपमा र वर्गीय रुपमा समेत आत्मसमर्पण गर्न पुगेर क्रान्ति प्रतिसमेत धोका दिन पुगे पछि त्यस भित्रका क्रान्तिकारीहरुले विद्रोह गरि ड्यास माओवादीको निर्माण गरेको कुरा पनि सर्वविदितै छ ।

त्यसपछि पनि एमाओवादीको मुख्य नेतृत्व संसदीय भावमा चुर्लुमम डुब्न पुग्यो र २०७० को कथित दोस्रो संविधानसभामा भाग लिन पुग्यो र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसीत साठगाठ गर्दै प्रतिगामी संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र अहिले प्रतिगामी संविधानको कार्यान्वयन गराउने भन्दै प्रतिक्रियावादी सरकारमा सामेल भइरहेको छ ।

अर्कोतिर क्रान्तिवादी माओवादी भित्र पैदा भएको “बादल गुट” पनि संसदीय लोभ, लालचा, पद, प्रतिष्ठा र पैसाका कारण ¥याल काड्दै क्रान्तिकारी माओवादीलाई समेत फटाएर फूटवाद तथा नवसंशोधनवादी पुच्छरवादको चरम अवसरवादी बाटो हुँदै एमाओवादीमा विलय हुने भएको छ । यसरी नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको ६६ वर्षको इतिहासलाई फर्केर हेर्दा र सिंहावलोकन गरेर हेर्दा के देखिन्छ भने इतिहासको शुरु देखि नै नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको क्रान्तिकारी धारा होस वा संशोधनवादी–सुधारवादी होस्, दुवै धाराका मुख्य नेतृत्व संसदवाद र संसदीय व्यवस्था प्रति प्रभावित हुदै आएको मात्रै होइन संसदीय भाषमा चुर्लुममै डुब्न पुगेर क्रान्तिलाई धोका दिदै आएको, सर्वहारावर्गलाई धोका दिदै आएको इतिहास छ ।

नेपाली कम्युनिष्ट भित्र जुन लामो समयदेखि फुट र विभाजन हुदै आउने जुन काम भएको छ यसमा संसदवादको प्रभाव र संसदीय लोभले पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । माले–एमालेको विभाजन होस् वा एमाओवादी विभाजनहोस वा पछिल्लो अवधिमा क्रान्तिकारी माओवादीको विभाजन होस यी सवै विभाजन र फुट हुनुमा संसदवाद र संसदीय व्यवस्थाको प्रभाव पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण बन्दै आएको छ ।

क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीले क्रान्तिपूर्व क्रान्तिको हितमा र क्रान्तिको तयारीका निम्न वुर्जुवा संसदलाई उपयोग गर्ने नीति अवलम्बन गर्न सकिन्छ । संसदमा लेनिनले बोल्सेन्छि कम्युनिष्ट पार्टीको माध्यमबाट सन् १९०५ र १९१४ मा ९ बुदाको क्रान्तिकारी उपयोग गरेर क्रान्तिको तयारी गर्नु भएको थियो । चिनमा माओले संसद नभएर पनि क्रान्तिको तयारीका लागि प्रतिक्रियावादी च्याङकाईसेकको सरकार समक्ष संयुक्त सरकारको सवाल उठाउनु भएको थियो, यद्यपी चिनमा त्यो कार्यान्वयनमा आएन ।

नेपालमा पनि क्रान्तिको हितमा क्रान्तिको तयारीको निम्ति तत्कालिन एकताकेन्द्र २०४८ सालको आम निर्वाचनमा संसदीय निर्वाचनमा भाग लिएर संसदको क्रान्तिकारी उपयोग गरिएको थियो । र नेकपा (माओवादी) ले पनि मतान नेपाली नया जनवादी क्रान्तिको कार्यभार पुरा गर्ने उद्देश्यका साथ २०६४ सालमा संविधान सभामा भाग लिएको थियो । क्रान्तिको निम्ति संसदलाई उपयोग भाववाद विरोधी भएको ठहर्दैन । तर क्रान्तिकारीहरुले कुन हदसम्म संसदलाई उपयोग गर्ने भन्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो ।

यसरी संसदवाद नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र क्रान्तिको निम्ति मुख्य खतराको रुपमा खडा हुदै आएको छ । यसै संसदवाद तथा संसदीय व्यवस्थाको प्रभावका कारण नेतृत्वमा चरम अवसरवाद पैदा हुने र वर्ग उत्थान हुँदै त्यसले आत्मसमर्पणवाद र विसर्जनवादको बाटो पकडेर प्रतिक्रान्तिलाई निम्त्याउने वर्गसमन्वयको बाटो अवलम्बन गर्दै प्रतिक्रियावादमा पुगेर पतन हुने क्रम जारी रहेकोले संसदवाद सिंगो नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलन र क्रान्तिको निम्ति मुख्य खतराको रुपमा खडा क्रान्ति र सर्वहारावर्गलाई धोका दिने काम भएको छ ।

अन्तिम चरणमा क्रान्तिकारी माओवादी भित्र पैदा भएको बादल गुटले पनि पार्टी फोडेर पद संसदीय आकर्षण र लोभका कारण एमाओवादीमा विलुप हुनुलाई एउटा नयाँ कडीको रुपमा लिन सकिन्छ । क्रान्तिकारी माओवादी कम्युनिष्टहरुले यसको अन्यको निम्ति भीषण वैचारिक संघर्षक संचालन गर्नुको विकल्प छैन ।