काठमाडौँ, ११ साउन २०८३।
भदौ ७–१३ (अगस्ट २३–२९) मा काठमाडौँमा आयोजना हुन लागेको इन्टरनेसनल एसोसिएसन फर टिबेटन स्टडिज (IATS) को १७औँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले नेपाललाई फेरि एकपटक चीन–तिब्बत–दलाई लामा सम्बन्धी संवेदनशील कूटनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्याएको छ। पहिलो दृष्टिमा यो सम्मेलन शुद्ध शैक्षिक तथा अनुसन्धानमूलक देखिए पनि यसको राजनीतिक संवेदनशीलता निकै गहिरो छ। तिब्बत, दलाई लामा र निर्वासित तिब्बती प्रशासन (CTA) को विषय जोडिनेबित्तिकै चीनले यसलाई केवल शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा मात्र हेर्दैन।
यही कारणले सम्मेलन सुरु हुनुअघि नै चीनले आफ्नो चासो सार्वजनिक गरेको छ। त्यसपछि केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले पनि नेपाल सरकारलाई अप्ठ्यारो नपरोस् भन्ने सन्देशसहित औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय गरेको बताइएको छ। यो घटनाक्रमले एउटा तथ्य पुनः पुष्टि गरेको छ—तिब्बतको विषय जहाँ उठ्छ, त्यहाँ चीनको कूटनीतिक संवेदनशीलता स्वतः सक्रिय हुन्छ।
तिब्बत चीनका लागि किन यति संवेदनशील छ?
चीनले तिब्बतलाई आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा लिन्छ। सन् १९५९ मा दलाई लामा भारत निर्वासित भएपछि चीनले उनलाई धार्मिक नेताभन्दा बढी राजनीतिक चुनौतीका रूपमा हेर्दै आएको छ। धर्मशालास्थित केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनलाई चीनले कुनै पनि प्रकारको वैधानिक सरकारका रूपमा स्वीकार गर्दैन।
त्यसैले जहाँ–जहाँ दलाई लामा, CTA वा तिब्बती निर्वासित समुदायसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय गतिविधि हुन्छ, चीनले त्यसलाई आफ्नो सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय एकतासँग जोडेर हेर्ने गर्छ। विश्वका धेरै देशले दलाई लामालाई धार्मिक नेताका रूपमा सम्मान गरे पनि चीनले उनीसँग सम्बन्धित कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिप्रति कडा आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
नेपाल किन सबैभन्दा कठिन अवस्थामा पर्छ?
नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै यसको सबैभन्दा ठूलो कूटनीतिक चुनौती हो। एकातिर चीन र अर्कोतिर भारतबीच रहेको नेपालले दुवै छिमेकीसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने बाध्यता छ।
नेपालले लामो समयदेखि “एक चीन नीति” प्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ। नेपालले आफ्नो भूमि चीनविरोधी गतिविधिका लागि प्रयोग हुन नदिने सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि दोहोर्याउँदै आएको छ।
चीन नेपालका लागि केवल छिमेकी मात्र होइन, महत्वपूर्ण आर्थिक साझेदार पनि हो। पूर्वाधार, व्यापार, ऊर्जा, पर्यटन र लगानीमा चीनको उपस्थिति बढ्दै गएको छ। त्यसैले तिब्बतसम्बन्धी कुनै पनि विवादले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई असर गर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ।
शैक्षिक सम्मेलन कि राजनीतिक विवाद?
IATS विश्वभरका तिब्बतविद्, इतिहासकार, भाषाविद्, धर्मशास्त्री तथा अनुसन्धानकर्ताहरूको प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो। यसको मूल उद्देश्य तिब्बतसम्बन्धी अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
यद्यपि, तिब्बतको विषय आफैं राजनीतिक रूपमा अत्यन्त संवेदनशील भएकाले शुद्ध शैक्षिक बहस र राजनीतिक विवादबीचको सीमा कहिलेकाहीँ निकै साँघुरो बन्न पुग्छ।
यस सम्मेलनमा चीनका विश्वविद्यालय, सरकारी अनुसन्धान संस्था तथा चिनियाँ अनुसन्धानकर्ताहरू पनि ठूलो सङ्ख्यामा सहभागी हुँदैछन्। यसले सम्मेलनलाई एकपक्षीय राजनीतिक मञ्चभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक बहसको साझा थलोका रूपमा पनि प्रस्तुत गर्छ।
तर चीनको मुख्य चिन्ता सम्मेलन होइन; सम्मेलनको मञ्चबाट चीनविरोधी राजनीतिक अभिव्यक्ति आउने सम्भावनाप्रति हो।
दलाई लामाको नाम किन पर्याप्त हुन्छ?
यस सम्मेलनमा दलाई लामा स्वयं सहभागी हुने कुनै आधिकारिक पुष्टि छैन। तर उनको प्रत्यक्ष उपस्थितिभन्दा पनि उनको नाम जोडिनु नै चीनका लागि संवेदनशील विषय बन्न सक्छ।
विश्वका विभिन्न मुलुकमा दलाई लामाले सार्वजनिक कार्यक्रम गर्दा चीनले कूटनीतिक असन्तुष्टि जनाउने गरेको इतिहास लामो छ। त्यसैले काठमाडौँमा हुने सम्मेलनमा उनको औपचारिक भूमिका नरहे पनि तिब्बती निर्वासित प्रशासनको सहभागिताले नै चीनको चासो बढाएको देखिन्छ।
CTA को निर्णय : नेपाललाई सहज बनाउने प्रयास?
समाचारअनुसार केन्द्रीय तिब्बती प्रशासनले औपचारिक प्रतिनिधिमण्डल नपठाउने निर्णय गरेको छ। यदि यो निर्णय वास्तवमै नेपाल सरकारलाई कूटनीतिक असहजताबाट जोगाउने उद्देश्यले गरिएको हो भने यसलाई व्यावहारिक कूटनीतिक कदमका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।
यसले सम्मेलनलाई राजनीतिक विवादभन्दा शैक्षिक कार्यक्रमका रूपमा अगाडि बढाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
चीनको दबाब : स्वाभाविक कि अत्यधिक?
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रत्येक राष्ट्रले आफ्ना राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने प्रयास गर्नु अस्वाभाविक होइन। चीनले पनि तिब्बतलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने भएकाले यस विषयमा चासो राख्नु उसको स्थापित विदेश नीतिसँग मेल खान्छ।
तर अर्को पक्षबाट हेर्दा, कुनै स्वतन्त्र देशमा आयोजना हुने शैक्षिक सम्मेलनप्रति अत्यधिक कूटनीतिक दबाबको अनुभूति भए त्यसले शैक्षिक स्वतन्त्रता र अनुसन्धानको स्वतन्त्र वातावरणबारे प्रश्न पनि उठाउन सक्छ। यही कारण यस्ता घटनालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा फरक–फरक दृष्टिकोण पाइन्छ।
नेपालले के गर्नुपर्छ?
नेपालका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बाटो सन्तुलित कूटनीति नै हो।
नेपालले:
- आफ्नो “एक चीन नीति” प्रति प्रतिबद्धता कायम राख्ने,
- अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्र वातावरण सुनिश्चित गर्ने,
- कुनै पनि पक्षलाई आफ्नो भूमि राजनीतिक टकरावको मञ्च बनाउन नदिने,
- सुरक्षा व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउने,
- र सबै सहभागीलाई समान व्यवहार गर्ने नीति अपनाउनु आवश्यक देखिन्छ।
यसरी मात्र नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयता र छिमेकीसँगको सम्बन्ध दुवैलाई सन्तुलित राख्न सक्छ।
निष्कर्ष
काठमाडौँमा हुन लागेको तिब्बत अध्ययनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केवल एउटा शैक्षिक कार्यक्रम मात्र होइन; यसले नेपालको विदेश नीति, चीनसँगको सम्बन्ध, शैक्षिक स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय कूटनीतिक सन्तुलनलाई समेत परीक्षण गर्ने अवसर र चुनौती दुवै प्रस्तुत गरेको छ।
यदि सम्मेलन अनुसन्धान र ज्ञान आदानप्रदानमै सीमित रह्यो भने यसले नेपालको शैक्षिक प्रतिष्ठा बढाउनेछ। तर यदि सम्मेलन राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोपको मञ्च बन्यो भने त्यसको प्रभाव नेपाल–चीन सम्बन्धमा समेत पर्न सक्छ।
नेपालको हित कुनै एक पक्षको राजनीतिक एजेन्डामा होइन, आफ्नो राष्ट्रिय हित, सन्तुलित कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र शैक्षिक स्वतन्त्रताबीच विवेकपूर्ण सन्तुलन कायम राख्नमा छ। यही सन्तुलन कायम गर्न सक्नु नै काठमाडौँ सम्मेलनको सबैभन्दा ठूलो सफलता हुनेछ।
