पोखरा, २० भदौ २०८३ ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को क्षतिपूर्ति माग गर्दै संयुक्त राष्ट्रसंघअन्तर्गतको हानि तथा नोक्सानी कोषको सञ्चालक समितिलाई औपचारिक रुपमा पत्र पठाएको छ। नेपालको यस मागलाई अलिक प्रभावकारी र जोडदार रुपमा उठाउनका लागि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह आफैं संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा सहभागी हुन अमेरिका जाने तयारीमा छन्।
नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाटै जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को क्षतिपूर्ति माग्ने तयारी गरिरहेको बेला यस आवाजले अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा एउटा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ। विभिन्न देशहरुले यस बारे औपचारिक रुपमा नै प्रतिक्रिया पनि शुरु गरेका छन्।
नेपालमा पछिल्लो विनाशकारी बाढी तथा पहिरोपछि जलवायु परिवर्तनबाट हुने क्षतिको क्षतिपूर्ति अर्थात् क्लाइमेट कम्पेन्सेसन को माग उठिरहेका बेला चीनले जलवायु परिवर्तनलाई सबै देशले मिलेर सामना गर्नुपर्ने विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता गुओ जियाकुनले सेप्टेम्बर ३ मा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा नेपालमा आएको विनाशकारी बाढीपछि अमेरिका, भारत र चीनजस्ता ठूला हरितगृह ग्यास उत्सर्जक मुलुकसँग जलवायु क्षतिपूर्ति माग भइरहेको विषयमा चीनको धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्।
गुओले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी चुनौती भएकाले सबै पक्षको सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार चीन हरित विकास प्रवर्द्धनमा सक्रिय रहेको छ र कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्य कार्यान्वयन गरिरहेको छ।
चीनले आफूलाई विश्वकै ठूलो विकासशील देशका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विकासशील मुलुकको वैधानिक हितको रक्षा र न्यायपूर्ण तथा समान जलवायु शासन प्रणाली निर्माणका लागि काम गरिरहेको जनाएको छ। साथै, चीनले South-South Cooperation मार्फत आफ्नो क्षमताअनुसार अन्य विकासशील देशलाई सहयोग गर्दै आएको दाबी गरेको छ।
‘चीन पनि विपद्को प्रभावित पक्ष’
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले नेपालसँग चीनको सम्बन्धलाई हिमाल र नदीले जोडिएको साझा भविष्य भएको सम्बन्धका रूपमा व्याख्या गरेको छ। गुओले पछिल्लो सीमापार विपद्बाट चीन स्वयं पनि प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग मिलेर जलवायु परिवर्तनका नकारात्मक प्रभाव रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सहकार्य गर्न चीन तयार रहेको बताए।
चीनले यसअघि नै नेपाललाई राहत सामग्री, खोज तथा उद्धार सहयोग र प्राविधिक सहायता उपलब्ध गराउँदै आएको जनाएको छ। साथै, चिनियाँ मौसम तथा जलस्रोत निकायले नेपाली अधिकारीसँग मौसम, जलप्रवाह, स्याटेलाइट र प्रारम्भिक चेतावनीसम्बन्धी सूचना आदानप्रदान गरेको चीनको भनाइ छ।
नेपालले बाढीबाट भएको क्षतिको लागि भारतसँग क्षतिपूर्ति मागेको थियो, अब विदेश मन्त्रालयले जवाफ दिएको छ।
काठमाडौं — नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो प्राकृतिक विपद्को क्षतिपूर्तिका लागि भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत उच्च उत्सर्जन गर्ने देशहरूसँग अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र जिम्मेवारीको माग गरिरहेका बेला भारत सरकारले जलवायु संकटलाई विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले जलवायु परिवर्तनको सामना गर्नु सबै देशको सामूहिक जिम्मेवारी भएको बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभावबाट प्रभावित विकासशील देशहरूलाई विकसित मुलुकहरूले सहयोग गर्नुपर्नेमा भारतको निरन्तर जोड रहँदै आएको बताए।
भारतले लामो समयदेखि विकासशील मुलुकहरूका लागि ‘जलवायु न्याय’ र पर्याप्त जलवायु वित्तको आवश्यकता उठाउँदै आएको पनि जयसवालले उल्लेख गरेका छन्।
यसअघि नेपालका परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले एक अन्तर्वार्ताका क्रममा जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान निकै न्यून भए पनि त्यसको गम्भीर असर नेपालले भोगिरहेको बताएका थिए। हिमालयका हिमनदी तीव्र गतिमा पग्लिनु, पहाडी क्षेत्रमा बाढी, पहिरो तथा अन्य प्राकृतिक विपद् बढ्नुले नेपाल विश्वव्यापी जलवायु संकटको असमान प्रभावमा परेको उनको भनाइ थियो।
खनालले नेपालको जलवायु कूटनीति अब अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग वा परम्परागत वैदेशिक सहायतामा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पारेका थिए। उनका अनुसार नेपालले जलवायु संकटका कारण भोग्नुपरेको क्षतिका लागि ‘जलवायु न्याय’ र क्षतिपूर्तिको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय बहसमा थप सशक्त रूपमा उठाउनेछ।
उनले जलवायु क्षतिपूर्तिलाई परोपकारका रूपमा नभई ऐतिहासिक रूपमा ठूलो मात्रामा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गरेका मुलुकहरूको कानुनी तथा नैतिक जिम्मेवारीका रूपमा हेर्नुपर्ने तर्क गरेका छन्।
नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका विकासशील मुलुकहरूले न्यून उत्सर्जनका बाबजुद जलवायु परिवर्तनको असमान भार बेहोर्नुपरेको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलन सहयोग र क्षतिपूर्तिको मागलाई निरन्तर अघि बढाउँदै आएका छन्।
