काठमाडौं, १३ साउन २०८३

भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै चीनसँगको सीमा व्यापारलाई पूर्वसहमतिअनुसार अघि बढाउने संकेत गरेपछि नेपाल–भारत सम्बन्धमा नयाँ कूटनीतिक तनाव उत्पन्न हुने सम्भावना देखिएको छ। भारत र चीनबीच सन् २०२५ अगस्ट १९ मा भएको सहमतिअनुसार लिपुलेकसहित सिपकी ला र नाथु ला पासबाट द्विपक्षीय व्यापार अघि बढाउने तयारी भइरहेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जैसवालले मंगलबार नियमित पत्रकार सम्मेलनमा चीनसँगको सीमा व्यापारबारे सोधिएको प्रश्नको जवाफ दिँदै तीनवटा व्यापारिक नाकाबाट व्यापार पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति भएको बताए।

उनले भने, ‘सन् २०२५ को अगस्ट १९ मा जारी विज्ञप्तिमा म तपाईंहरुको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु। सो विज्ञप्तिअनुसार दुवै पक्ष लिपुलेक, सिपकी ला र नाथु ला पास नामक तीनवटा व्यापारिक विन्दुबाट व्यापार गर्न सहमत भएका थिए।’

जैसवालले सहमति भएका विषयलाई अब कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाइरहेको पनि बताए।

तर, भारत र चीनले व्यापारका लागि प्रयोग गर्न खोजेको लिपुलेक नेपालले आफ्नो अभिन्न भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको क्षेत्र हो। नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकेको छ। यस्तो अवस्थामा नेपालको सहमतिबिना लिपुलेकलाई भारत–चीन व्यापारिक नाकाका रूपमा अघि बढाउने भारतीय निर्णयले नेपालको सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासम्बन्धी प्रश्नलाई पुनः केन्द्रमा ल्याउने देखिन्छ।

अब नेपालका सामु तीनवटा मुख्य विकल्प

भारतको पछिल्लो भनाइपछि नेपालले पहिलो चरणमा कूटनीतिक विरोध र औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्ने सम्भावना बलियो छ। नेपालले लिपुलेक नेपाली भूभाग भएको आफ्नो अडान दोहोर्‍याउँदै भारत र चीन दुवैलाई नेपालको सहमतिबिना उक्त भूभागमा कुनै पनि गतिविधि नगर्न आग्रह गर्न सक्छ।

दोस्रो विकल्पका रूपमा नेपालले भारतसँग प्रत्यक्ष कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सक्छ। नेपालले लिपुलेक विवादलाई सीमा समस्याको समग्र समाधानसँग जोडेर उच्चस्तरीय वार्ताको प्रस्ताव राख्न सक्छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री तहदेखि विदेश मन्त्रालय र परराष्ट्र सचिवस्तरीय संयन्त्र सक्रिय हुन सक्छन्।

तेस्रो र दीर्घकालीन विकल्प भनेको चीनसँग पनि कूटनीतिक संवाद बढाउनु हो। किनभने लिपुलेक प्रयोग गर्ने विषय भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय सहमतिसँग जोडिएको छ। नेपालले चीनलाई समेत आफ्नो भूभागसम्बन्धी दाबी र संवेदनशीलताबारे स्पष्ट जानकारी गराउँदै त्रिपक्षीय विवादको सम्भावना नबढाउन आग्रह गर्न सक्छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको भारत भ्रमणसँग जोडिएको अर्को प्रश्न

यही समयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री बालेन शाहलाई भारत भ्रमणको निम्तो दिएको जानकारी सार्वजनिक गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको सम्भावित भारत भ्रमण र लिपुलेक हुँदै भारत–चीन व्यापार अघि बढाउने भारतको घोषणाबीचको समयले कूटनीतिक रूपमा थप चासो उत्पन्न गरेको छ।

यदि प्रधानमन्त्री शाहको भारत भ्रमण तय भयो भने लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषय उच्च प्राथमिकतामा उठ्ने सम्भावना छ। नेपालले भारतसँगको सम्बन्ध बिगार्नेभन्दा पनि प्रत्यक्ष संवादमार्फत आफ्नो राष्ट्रिय हित र सार्वभौमिकताको प्रश्नलाई स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ।

यद्यपि, भारत भ्रमणका क्रममा नेपालले लिपुलेकको विषय उठाउँदा त्यसलाई केवल राजनीतिक भाषणको विषय बनाउने कि ठोस कूटनीतिक एजेन्डाका रूपमा अघि बढाउने भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुनेछ। प्रधानमन्त्रीको भ्रमणलाई नेपालले आफ्नो सीमा दाबीलाई अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा थप स्पष्ट पार्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ।

भारत–चीन सम्बन्ध सुधारको असर नेपालमा

लिपुलेक विवादलाई अर्को कोणबाट हेर्दा यो विषय भारत र चीनबीचको सम्बन्धसँग पनि जोडिएको छ। दुई देशबीच सम्बन्ध सुधार हुँदै जाँदा सीमा व्यापार र आवागमनका पुराना मार्ग सक्रिय पार्ने सहमति हुन सक्छ। तर, त्यस्तो सहमतिको प्रत्यक्ष असर नेपालले आफ्नो भूभाग दाबी गरेको क्षेत्रमा परेपछि नेपालका लागि यो केवल भारत–चीन द्विपक्षीय विषय रहँदैन।

नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो—भारत र चीनबीचको सहमतिमा नेपाललाई अलग राखेर नेपालको दाबी रहेको भूभाग प्रयोग गरिनु।

यदि नेपालले तत्काल र स्पष्ट कूटनीतिक प्रतिक्रिया जनाएन भने भविष्यमा लिपुलेकमा भारत र चीनका गतिविधि क्रमशः संस्थागत हुँदै जाने जोखिम हुन सक्छ। त्यसले नेपालको दाबीलाई व्यवहारिक रूपमा कमजोर पार्न सक्ने चिन्ता पनि उठ्न सक्छ।

तर, नेपालले अत्यधिक आक्रामक कूटनीतिक प्रतिक्रिया दिएर भारत र चीन दुवैसँग सम्बन्ध जटिल बनाउने अवस्था पनि सिर्जना गर्नु हुँदैन। त्यसैले दृढ अडानसहित संवाद र कूटनीतिक पहल नै नेपालको सबैभन्दा व्यवहारिक बाटो हुन सक्छ।

अबको सम्भावित परिदृश्य

भारतले लिपुलेक हुँदै चीनसँग व्यापार अघि बढाउने निर्णय कार्यान्वयनतर्फ अघि बढाएमा नेपालले औपचारिक रूपमा आपत्ति जनाउने सम्भावना छ। त्यसपछि नेपाल–भारतबीच कूटनीतिक वार्ता र सीमा विवादसम्बन्धी संवाद पुनः चर्चामा आउन सक्छ।

यदि नेपालले प्रधानमन्त्री शाहको सम्भावित भारत भ्रमणलाई लिपुलेक विवाद समाधानका लागि उपयोग गर्न सक्यो भने यो भ्रमण केवल सद्भाव भ्रमण नभई नेपालको सीमा दाबीलाई उच्च राजनीतिक तहमा प्रस्तुत गर्ने महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ।

तर, भारत र चीन दुवैले आफ्नो पूर्वसहमति कार्यान्वयनमा दृढता देखाए भने नेपालका लागि चुनौती अझ गम्भीर हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा नेपालले द्विपक्षीय कूटनीतिक माध्यमसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, ऐतिहासिक दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा आफ्नो दाबीलाई थप बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने हुन्छ।

अन्ततः, लिपुलेकको प्रश्न अब केवल सीमा विवादको विषय मात्र रहेन। यो नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमान, सार्वभौमिकता, भारत–चीन सम्बन्ध र नेपालको परराष्ट्र नीतिको परीक्षण बन्ने दिशामा अघि बढेको छ।

प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सम्भावित भारत भ्रमणले यस विषयलाई समाधानतर्फ लैजान्छ वा केवल औपचारिक कूटनीतिक संवादमै सीमित गर्छ—अबको मुख्य चासो यही हुनेछ। नेपालले आफ्नो दाबीमा दृढ रहँदै भारत र चीन दुवैसँग सन्तुलित तर स्पष्ट कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सकेमा मात्र लिपुलेक विवादलाई दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजाने आधार बन्न सक्छ।