संसदीय व्यवस्था भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने पसल हो ।’ सोभियत साम्यवादी आन्दोलनका महान् नेता लेनिनले करिब सयवर्ष अगाडि संसदीय व्यवस्थाको राजनीतिक संष्लेषण गर्दै यसो भनेका थिए तर विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलन आज पनि संसदीय व्यवस्थाको नेटो काट्न सकेको होइन । युरोपको साम्यवादी आन्दोलन लगायत कतिपय तेस्रो विश्वको साम्यवादी आन्दोलन पनि संसदीय व्यवस्थाको प्रभाव र प्रदूषणमा परेर पतन भएका छन् । साम्यवादको अर्थ संसद्वादमा पतन हुनु भनेको पुरै एक फन्को हो ।

साम्यवादी भाष्यमा यस्तो हुनुलाइ गोलचक्करमा फस्नु भनिन्छ । तर, बारम्बार संसदीय चक्रब्युहमा किन पतन हुन्छ राजनीतिक आधारमा विचारणीय पक्ष हो । लेनिनले कुकुरको मासु बेच्ने पसलको उपमा दिएको संसद्वादमा सय वर्षपछि पनि साम्यवादीहरू त्यही सिनोमा झुम्मिनु विडम्बना नै मान्नुपर्छ ।

नेपालकै सन्दर्भमा पनि किन साम्यवादी आन्दोलन संसद्वादमा समर्पण गर्न पुग्यो ? भू–राजनीतिक कारण हो या साम्यवादी आन्दोलको प्राविधिक कमजोरी ? यो प्रश्नको हल खोज्ने जिम्मा नेपाली साम्यवादी आन्दोलनले लिन जरुरी छ । त्यही प्रश्नको राजनीतिक तथा दार्शनिक उत्तर नै साम्यवादको भविष्य हो ।

साम्यवाद र संसदवाद

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक नेता पुष्पलाल श्रेष्ठले कम्युनिस्ट पार्टीको गठन मात्र गरेनन् । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट घोषणा पत्रको अनुवाद यसको आधारमा नयाँ जनवादी क्रान्तिको रूपरेखा पनि तयार गरे । २००६ सालमा उनकै अगुवाइमा गठित कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसयता थुप्रै वर्ग संघर्षहरू चलायो । वैधानिक–अवैधानिक संघर्षहरू मार्फत कार्यनीतिक र रणनीतिक लक्ष्य पूरा गर्न ती संघर्षहरू घनीभूत थिए । पहिलोपल्ट संसदीय व्यवस्थामा तत्कालीन एकीकृत पार्टीले भाग लियो । चार वटा सिटमा विजय हासिल गरेको थियो । यो आजभन्दा ५७ वर्ष अगाडिको कुरा हो, २०१५ सालको । त्यसबखत तत्कालीन राजनीतिक अवस्थाको मूल्याङ्कन गर्दै संसदीय व्यवस्थालाई उपयोग गर्ने नीति पहिलो पटक लिएको हुन सक्छ ।

२०४६ पछि धेरै पटक कम्युनिस्ट पार्टीहरूले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिए । सरकार पनि बनाए तर समाजवाद–साम्यवादमा जाने राणनीतिक लक्ष्यमा पुग्न यी कार्यनीतिले सघाउ पुग्यो ? २०४६ सालपछि पनि यताका २६ वर्ष कम्युनिस्टहरूले संसदीय व्यवस्थामै भाग्य अज्माए तर के परिणाम प्राप्त भयो जानकारहरूलाइ कानेखुसी गर्नेसम्म ठाउँ रहेन । २०१७ सालमा १८ महिनामै राजा महेन्द्रले संसद्को विघटन गरेपछि यी सब उपयोगका नीतिहरू कु–बेलैमा गलत सावित भएका हुन् । पछिल्लो पटक २०४८ सालपछि संयुक्त जनमोर्चाले संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर संसद्भित्रैबाट गर्ने नीति लियो । त्यो पनि जानकारहरूलाइ थाहै छ । संसद्बाट भण्डाफोर हुन नसकेपछि दसवर्ष लामो सशस्त्र विद्रोह भयो । बितेका ५७ वर्षमा नेपालका नदीनालामा करोडौँ क्युसेक पानी बग्यो तर साम्यवादीहरूको बुद्धिको बिर्को यतिका वर्षमा पनि खुलेन ।

२०१७ सालको फौजी काण्डपछि कार्यनीतिक सवालकै कारण कम्युनिस्ट पार्टीमा विचलन, विघटनको सुरुआत भयो । रायामाझीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको नाममा घुमाउरो भाषामा पञ्चायतलाई समर्थन गरे । पुष्पलालले विघटित संसद्को पुनस्र्थापना र चौथो महाधिवेशन समूहले संविधानसभा, जनतान्त्रिक शक्तिको सरकार आदि अलग–अलग नारा दिए । पुष्पलालको विघटित संसद्को पुनस्र्थापनाको नारा सुधारवादी थियो भने चौथो महाधिवेशन समूहको आमूल परिवर्तनकारी थियो । यी धारहरूमा कम्युनिस्ट आन्दोलन विभाजित भइरहेको बेला मनमोहन–भरतमोहन दाजुभाइले नेतृत्व गरेको पूर्व कोशी प्रान्तीय कमिटीबाट विद्रोह गर्दै २०२८–०२९ सालमा झापा विद्रोह भयो । नक्सलवादी साम्यवादी आन्दोलनबाट प्रभावित यो आन्दोलन पञ्चायत कालको सशक्त साम्यवादी आन्दोलन थियो । यो आन्दोलनले नयाँ जनवादी क्रान्ति, समाजवाद, साम्यवादकै लक्ष्य लिएको थियो । संसद् वा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापना यो आन्दोलनको खातामा थिएन ।

नेत्र घिमिरे, रामनाथ दाहाल, वीरेन राजबंशी, कृष्ण कुइँकेल जस्ता होनाहार सर्वोत्तम क्रान्तिकारीको रगतले झापा विद्रोहको शङ्खनाद गरेको थियो । सुखानीको जंगलमा लगेर यिनको हत्या गरियो । यसर्थ तिनलाई मारिएको दिन फागुन २१ गते क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले सहिद दिवसको रूपमा मनाउने गरिएको छ । यसपछि तत्कालीन नेकपा (माले) को नेतृत्वमा भएको छिन्ताङ् लगायतका स्थानमा भएका विद्रोहहरू संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि भएका थिएनन् । इलामका रत्नकुमार बान्तवा लगायत छिन्ताङका सहिदहरू नयाँ जनवाद, साम्यवादको स्थापनाका लागि हाँसीहाँसी जिबन उत्सर्ग गरेका थिए ।

तर जनमत संग्रहपछि २०३९ सालमा नेकपा (माले) मा पार्टी स्वतन्त्रता र राजनीतिक स्वतन्त्रताको दुइलाइन देखियो । मूलतः पार्टी स्वतन्त्रता सिधैँ अर्थमा संसदवद उन्मुख थियो भने राजनीतिक स्वतन्त्रता छद्म रूपमा संसदवादतिरै ढल्किएको धारणा थियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा कम्युनिस्टका दुई धारमा विभाजित भए । संयुक्त वाममोर्चा जसमा नेकपा (माले) नेकपा (माक्र्सवादी) सहित साना दल थिए । यिनले बहुदलीय व्यवस्था (सारमा संसदीय व्यवस्था) को पक्षपोषण गर्दै नेपाली काङ्ग्रेससँग संयुक्त आन्दोलनमा सहभागी भए । अर्को समूहले संयुक्त राष्ट्रिय जनान्दोलन संयोजन समिति जसमा नेकपा मशालका दुई घटक सहितका साना दलले बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको आन्दोलनमा सहभागिता जनाए तर अलग्गै कार्यक्रम सहित । यो धारले त्यतिबेलै संविधान सभाको माग उठाएको थियो । चैत २४ गतेको चर्चित आन्दोलनको उत्कर्ष यही समूहले ल्याएको थियो ।

यसरी पछिल्लो पटक कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा कम्युनिस्ट पार्टीहरू संसद्वाद र संसदवाद विरोधी धारमा देखिए । तत्कालीन नेकपा एकता केन्द्र र मसाल संसद्वाद विरोधी धारमा देखिए तर एकता केन्द्रले २०४८ सालको निर्वाचनमा उसको खुल्ला सङ्गठन संयुक्त जनमोर्चा नेपालको नाममा चुनावमा भाग लिँदै संसदको भण्डाफोर गर्ने नीति लियो । मसालले संसदीय व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचन बहिष्कार गरेको थियो । त्यसपछिको संसदीय निर्वाचनमा भने मसालले निःसर्त भाग लियो । एकता केन्द्रको विभाजनबाट नेकपा माओवादी बनेपछि जनयुद्धमा गयो । माओवादीसँग फरक मत राख्नेहरूले एकता केन्द्रलाई पुनः सङ्गठित गर्दै यो घटकले पनि संसदीय निर्वाचनमा सहभागिता जनाउँदै आयो ।

दस बर्से भीषण सशस्त्र संघर्षपछि बा¥हबुँदे समझ्दारी हुँदै नेपालको राष्ट्रिय राजनीति यहाँसम्म आइपुगेको छ । सशस्त्र संघर्षको जगमा दोस्रो जनान्दोलन सम्पन्न भयो । सशस्त्र संघर्ष र दोस्रो जनान्दोलनको समायोजनपछि राजतन्त्रको अन्त्य पनि भयो । जसले केही वर्षदेखि संसदीय व्यवस्थालाई कोमामा राखेको थियो ।

दोस्रो जनान्दोलनमा संसद्को पुनस्र्थापना एउटा माग थियो तर यो माग संसद्कै पुनस्र्थापना गरेर त्यसको संस्थागत विकास गर्ने हदको थिएन । संसद्को पुनस्र्थापना केवल वैधानिक प्रस्थान बिन्दुका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न मात्र राखिएको थियो । संसद् पुनस्र्थापना गर्दै, पूर्ण लोकतन्त्रको स्थापना गर्ने र वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याको समाधान गर्न, राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने, शासकीय स्वरूप बदल्ने आमूल परिवर्तन गर्ने हकमा बा¥हबुँदे समझदारी र जनान्दोलनको आदेश थियो । यी सब आदेशलाई पहिलो संविधान सभामा ‘सेवोटेज’ गर्न संसद्वादी दल असफल हुने देखिए । यसर्थ अनेक देशी विदेशी षड्यन्त्रमा पहिलो संविधानसभा बलात् विघटन गराइयो र दोस्रो संविधान सभाले जनआन्दोलनको आदेशलाई पूरै खारेज गर्दै एक थान संविधान जारी ग¥यो । यो संविधानले कथित संघीयतालाई देखाउँदै पुनः संसद्लाई प्रतिस्थापित गरेको छ । संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई सिँगारेर ‘लाल मोहर’ लगाएको छ ।

यो संविधानमा संघीय प्रदेशहरू बाहेक नौलो कुरा केही पनि छैन् । पहिचानको मागलाई, मधेस आन्दोलनको भावनालाई पछार्दै ७ प्रदेश खडा गरिएका छन् । यसलाई रूपमा राज्य पुनर्संरचना भन्न सकिए पनि सारमा होइन । पुनर्संरचनाको अर्थ हो राज्य शक्तिको बाँडफाँड, सिमाङ्कन आदि तर त्यसो हुन सकेन । संसद्वादी धारकै मधेसवादी दल पनि यसको विरोधमा छन् । करिब पाँच महिना मधेस आन्दोलनमा अक्रान्त भयो । भलै यसको केही निकास निस्केन । सम्भ्रान्त वर्ग र समुदायले मात्र उपयोग गर्न पाउने सामन्ती संसदीय व्यवस्था लादिएकोले यो अर्थपूर्ण हुन सकेन ।

जारी संविधानले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई ठप्पा लगाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा कम्युनिस्ट आन्दोलनले यसैको पुर्पक्ष गरिरहनुको कुनै अर्थ छैन । कम्युनिस्टका लागि यो कागलाई बेल पाके सरह मात्रै हैन, लेनिनको भाषामा कुकुरकै मासु सरह हो । संसदीय व्यवस्था त नेपालमा बेलाबेला पुनस्र्थापित हुँदै आएको हो । लामो शासनको अभ्यास पनि गरेकै हो । संसदीय व्यवस्थाको ‘कोर्स’ पार्टी स्वतन्त्रताको हदमा मात्र सीमित छ । अझ यो यो पूरै पार्टीगत स्वतन्त्रतामा पनि फैलिन सकेको होइन । सीमित नेताहरूलाई मात्र स्वतन्त्रता छ । आम पार्टी पङ्क्तिमा समेत होइन ।

राजनीतिक स्वतन्त्रताको अर्थ बृहत् छ तर यो पदावलीमा कुन वर्गका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता भन्ने अर्थ लुकेको छ । उत्पीडित वर्ग समुदायका लागि राजनीतिक स्वतन्त्रता नभनिएकोले मदन भण्डारीले पनि संसदीय धारकै विचारलाई पक्षपोषण गर्न ल्याइएको अर्थमा लिन सकिन्छ । पछि यसलाई उनैले जनताको बहुदलीय जनवादमा रूपान्तरण गरेपछि उनको विचार पनि संसद्वादमा आधारित भएको प्रस्ट भयो ।

तानाशाही एकतन्त्रीय शासन व्यवस्था भएको बेला सीमितै सही साम्यवादीहरूले पार्टी स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता, संसदीय व्यवस्थाका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रममा सहभागिता जनाउनु अनौठो होइन तर यी सबै प्राप्त गरिसकेपछि पनि त्यही रमाउनु बिल्कुल यथास्थितिवादको द्योतक हो । २०६३ को अन्तरिम संविधानको मूल मर्म र भावनाभन्दा पछाडि फर्कनु पश्चगमन हो । साम्यवादीहरू पश्चगामी हुनै सक्तैनन् ।

यस्तो गैर–साम्यवादी मार्गबाट हिँडेर साम्यवादको ढोका भेटिन्न । एकीकृत माओवादीको यात्रा पनि त्यतै उन्मुख छ । एमाले त जातैले संसद्वादी हो ऊ फर्केर आउने सम्भावना शून्य छ तर एमाओवादीभित्र साम्यवादको चाहना राख्ने ठूलो पङ्क्ति अझै छ । कुनै पनि बेला संसद्वादलाई तिलाञ्जली दिँदै उनीहरू संसद्वादबाट बाहिर निस्कनैपर्छ । जसरी हिजो संवैधानिक राजतन्त्रवादीहरू गणतन्त्रमा आइपुगेका थिए । उनीहरूलाई गैर–संसद्वादी कित्तामा ल्याउने पहल गर्नु जरुरी छ ।

राजतन्त्रको समाप्तिपछि न्युनतम व्यक्तिगत स्वतन्त्रता बोक्ने संसद्वादबाट उत्पीडित वर्ग र समुदायको हित हुन्न भन्ने कुरा केही सय वर्ष अगाडि नै प्रमाणित भएको हो । एमाले लगायतका केही नकावधारी कम्युनिस्ट दल संसद्मा भास्सिसकेका छन् । तिनीहरू भारतका सिपिएम लगायतका कम्युनिस्ट झैं संसद्को फोहरी खेलमा मनोरञ्जन गरिरहेका छन्, तिनको भविष्य भीषण संघर्षपछि निश्चित हुनेछ ।

रहलपहल

विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखिएको मन्दी कृत्रिम हो । गैर–साम्यवादी राजनीतिक अर्थशास्त्रमा सङ्कटै सङ्कट छ । गैर साम्यवादी सङ्कटको नमूना त वाल स्ट्रिट आन्दोलनले नै प्रमाणित गरिसक्यो । यस्तो अन्तरविरोध हुँदा पनि साम्यवादी आन्दोलन एकाकार नहुनु विडम्बना बाहेक केही होइन । नब्बेको दसकमा ढलेको आन्दोलन उठाउनुको विकल्प छैन । वैज्ञानिक राजनीतिक रिक्तताको युगको अन्त्य गर्ने वैज्ञानिक समाजवाद मात्रै हो ।