नौ वर्षअघि यसैदिन अर्थात् २०६४ को भदौ तीन गते सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा आएकाले यो दिनलाई सूचना दिवसका रुपमा मनाउने गरिएको हो । २०६४ को असोज पाँच गते संंसदबाट पारित यो ऐन ३० दिनभित्र लागू हुने उल्लेख गरिएअनुसार भदौ तीन गतेदेखि लागू भएको हो ।
यसै ऐनद्वारा गठित सूचना आयोग र यस क्षेत्रमा कार्यरत केही गैरसरकारी संघसंस्थाको आयोजनामा यो दिवस मनाउँदै आइएको छ । यसपटक पनि मनाइँदैछ । । खासै फरकपन केही पनि अनुभव गरिएको छैन ।
दिवस मनाउँदै गर्दा नेपालमा सूचनाको अधिकार कार्यान्वयनको सामान्य लेखाजोखा गरिनु उचित हुन्छ । पछिल्ला दिनमा नागरिकको यो अधिकार हनन भएका घटना पर्याप्त सुनिएका छन् । केही दिनअघि रौतहटमा सूचनाको खोजविन गर्दा सूचना आपूर्ति पक्षबाट एक महिला मरणासन्न हुने गरी कुटिइन् । उनलाई हदैसम्म अपमान समेत गरियो र उनको संविधानप्रदत्त सुसूचित हुन पाउने हक खोसियो ।
तर के यस्ता घटना बारम्बार सुनिनु सुखद होला ? निश्चय पनि यसलाई सुखद मान्न सकिँदैन । कहाँसम्म भने ऐन आएको नौ वर्ष भइसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवार तहमा बसेकाहरुले नै यसलाई अत्मासात् गर्न सकेका छैनन् र कार्यन्वयनमा ढिलासुस्ती देखाउने गरेका छन् ।
यसलाई कुनै हालतमा प्रियकर मान्न सकिँदैन । यो प्रवृत्तिलाई आम नागरिकको सूचनाको हक कुन्ठित गर्ने प्रपन्चको संज्ञा दिइयो भने यसलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ला ।
लोकतन्त्रपछिका हरेक सरकारले, हरेक मन्त्री–प्रधानमन्त्रीहरुले सबैभन्दा धेरै प्रयोग गरेका शब्द सम्भवता ‘सुशासन’ नै हो । सुशासनको लोकतन्त्रसँग अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध छ । वास्तवमा दुवै एकअर्काका पूरक हुन । न त सुशासनविना लोकतन्त्र गतिशील हुन सक्दछ न त लोकतन्त्रविना सुशासन नै कायम हुन सक्दछ, र सूचनाको उचित प्रवाहको अभावमा सुशासन कायम हुन सक्दैन ।
विगतदेखि वर्तमानसम्म सरकारमा सहभागी सबैलाई सिद्धान्ततः यसबारे राम्रै जानकारी छ, तर जब व्यवहारमा लागू गर्ने कुरा उठ्छ तब सबै सिद्धान्तको हावा खुस्किने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जबजब सुशासनको कुरा उठ्छ ‘पारदर्शी’, ‘खुलापन’ र ‘जनउत्तरदायी’जस्ता शव्द सँगसँगै रहने अपेक्षा गरिन्छ । सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनको सन्दर्भले सुशासन र लोकतन्त्रको भावनालाई वल पुराउँछ ।
समग्रमा भन्नुपर्दा सूचनाको हकसम्बन्धीे ऐन प्रभावकारी ढंगले लागू हुन सकेको छैन र लागू नहुुनुमा सरकार नै जिम्मेवार छ । ऐन लागू हुन नसकेको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारमा पटकपटक बसेकाहरुले स्वाभाविक रुपले लिनुपर्छ ।
ऐन र नियमावलीले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी हुनुपर्ने, सूचना अधिकारीले आफ्नो परिचय खुल्ने बोर्ड कार्यालय कोठामा झुन्ड्याउनुपर्ने, सूचनाको उचित सुरक्षा, संरक्षण र भण्डारण गरिनुपर्ने, प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था गरे पनि सरकार यी सबै काम गर्न तयार छैन ।
जिल्लास्तरका सरकारी कार्यालयलाई एकछिन टाढै राखौं, राजधानीमा रहेका सरकारी कार्यालयमा समेत अधिकांशजसो ठाउँमा सूचना अधिकारीको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन । जहाँ गरिएको छ त्यहाँ त्यस्ता अधिकारीको न त कार्यक्षेत्रको स्पष्ट परिभाषा गरिएको छ न त तिनलाई सूचनामा पहुँच नै दिइएको हुन्छ ।
अचम्म त के छ भने राष्ट्रिय सूचना आयोगको अभिलेखमा सूचना अधिकारी भएको भनिएको कतिपय ठाउँमा पनि यस्ता अधिकारी छैनन् र भएपनि जनसामान्यको पहुँचभन्दा टाढा छन् । प्रत्येक तीन महिनामा सूचना सार्वजनिक गर्ने कुरा त आकाशको फल नै सावित भएको छ । सरकार पारदर्शी र खुला होइन अपारदर्शी र वन्द शासन संयन्त्र चाहन्छ ।
वास्तवमै सरकारहरुको यस्तै सोच हो भने यसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिँदैन । लोकतन्त्रले त शासनका संयन्त्रहरु खुला र जिम्मेबार हुनुपर्ने अपेक्षा राख्दछ । लोकतन्त्रले सूचनामा व्यक्तिको निर्वाध पहुँचको वकालत गर्दछ ।
नागरिकको चाहना भ्रष्टाचारमुक्त असल शासन हो । यसका लागि निश्चितरुपमा पारदर्शी लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली आवश्यक पर्दछ जो सूचनाको निर्वाध सम्प्रेषण अर्थात सूचनामा जनताको निर्वाध पहुँचको अवस्थामा मात्र सम्भव छ ।
सूचना लुकाउने वा लुक्ने अवस्था जति बढी हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार र अनियमितताको सम्भावना त्यति नै बढी हुन्छ । नेपालमा पनि लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र शासनको दैनन्दिन प्रक्रियामा नागरिकलाई सहभागी गराउन सूचनाको हकलाई संविधानमै व्यवस्थित गरी नौ वर्षअघि ऐन ल्याइएको हो । तर हालसम्मको मूल्यांकनका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने सरकारले ऐन र नियमावलीका प्रावधानहरु लागू गर्न चाहेको छैन ।
यसको सोझो अर्थ हो–सरकार आफ्ना क्रियाकलापबारे जानकारी दिन चाहँदैन र लोकतन्त्रका नाममा हल्लामात्र मच्चाउन चाहन्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्ब अध्यक्ष झाको यो लेख बिकास टाईम्समा पनि प्रकाशित छ ।
– See more at: http://www.lumbinireview.com/2016/08/19/2404#sthash.gnBHn7rg.dpuf
