स्वस्फुर्त प्रदर्शनी :

स्मरण रहोस, सरकारी निर्णय विरुद्ध एकाएक प्रदर्शनीमा जनता उठे । शिर्ष भिक्षु नेताले सरकारलाई एमसीसीमा हस्ताक्षर नगर्नु भन्दै इण्डिपेण्डेण्ट स्क्वारमा आमरण अनसन बसे । सत्ताधारी र प्रतिपक्ष आमरण अनसन बसेका भिक्षुसामु तँछाड–मछाड गर्दै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न पुगे । एमसीसी सम्झौता श्रीलंका जस्तो मुलुकले प्राप्त गर्नु ठूलो सफलता भएको घोषणा गर्दै हस्ताक्षर गर्न कम्मर कसेका सत्ताधारी दलका नेता पनि अनसनरत भिक्षु सामु एकाएक घुँडा टेक्न पुगेको विसंगत दृश्य पनि श्रीलंकन राजनीतिमा देख्न पुगियो ।

पत्रको ओइरो :

प्रतिपक्षले भिक्षुको कदमलाई समर्थन गर्दै चिट्ठी पठाए । प्रधानमन्त्री कार्यालयले पनि निर्वाचन अघि सम्झौतामा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिबद्धता सहित चिठी पठायो । बार एसोसिएसन लगायत संघ, संगठन र नागरिक समूहले पनि हस्ताक्षर नगर्न दबाब दियो ।

एमसीसी समर्थक पराजित :

अक्टोबर २०१९ को निर्वाचन पछि श्रीलंकाली राजनीतिमा एमसीसीकै कारण उथलपुथल भयो । नोभेम्बर २०१९ को निर्वाचनमा एमसीसी समर्थक पराजित भए । एमसीसी विरोधी विजयी भए ।

प्राज्ञिक र जनबोली :

नयाँ सरकारले प्राथमिकताकासाथ नयाँ टोली बनायो । अध्ययन टोलीले वर्ष २०२० देखि कार्य थालनी ग-यो । प्राज्ञिक बोलीदेखि जनबोली बहससम्म समेटेर एमसीसी अस्वीकार गर्न सरकारलाई सुझाउँदै टोलीले रिपोर्ट बुझायो । हारबर्ड विश्वविश्वविद्यालयको अन्तराष्ट्रिय विकास केन्द्रबाट अध्ययन अघि बढाउँदादेखि अन्तिम समयसम्म एमसीसीमा संलग्न श्रीलंकन सरकारी अधिकारी गम्भीर बन्न नसकेका तथ्यहरु रिपोर्टमा समेटिएका छन् । तिनले आधिकारिक निकायसंग सहकार्य गरेनन् । कार्यक्षेत्रको प्राथमिकीकरण र निर्धारण हचुवाको भरमा गराए । यस क्रममा अस्पस्ट तथ्यहरु पेस गरे । सडक र जमिनसंग सम्बन्धित राष्ट्रिय तथ्यलाई समेत तीनले वेवास्ता गरेको अध्ययनले देखायो ।

वौद्धिक सम्पत्ती :

वौद्धिक सम्पत्तीमाथिको अधिकारमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारी नै बेखबर रहेको विसंगत विवरण रिपोर्टमा समेटिएका छन् । राष्ट्रपतिले गम्भीर मूल्याङ्कन गर्न निर्देशन दिएको विषयलाई पनि नटेरी कुनै पनि सरकारी निकायलाई सम्झौताले आत्मसाथ गरी जिम्मेवारी लिएको नदेखिएको निश्कर्ष रिपोर्टमा उल्लेख छ । यावत तथ्यसाथ समितिले एमसीसीमा हस्ताक्षर गर्नु राष्ट्रिय हित विपरित रहेको ठहर गर्यो । १ अप्रिल २०२० मा राष्ट्रपति समक्ष समितिले रिपोर्ट पेस गरेको थियो ।

एमसीसीका दलाल :

रिपोर्टमाथि राष्ट्रपतिको अगुवाइमा तत्काल गम्भीर बहस चलाइयो । राय संकलनको क्रममा ११ प्रतिशतले मात्र सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सुझाएको तथ्याङ्क देखाएको छ । यीमध्ये पनि चार प्रतिशतले संशोधन गरेर मात्र हस्ताक्षर गर्न सुझाएको देखिन्छ । ७५ प्रतिशतले हस्ताक्षर नगर्न र अस्वीकार गर्न सुझाएको तथ्य रिपोर्टमा उल्लेख छ । एमसीसी पास गर्नु पर्छ भन्ने सिमित व्यक्ति वा संस्थाहरु देखिए ती पनि एमसीसी सम्झौता निर्माण प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा संलग्न देखिएको रिपोर्टले औंल्याएको छ ।

एमसीसी विरोधीको विजय :

यसरी जनमत एमसीसी पृष्ठपोषक विरुद्ध ओर्लियो । एमसीसी विरोधीलाई निर्वाचन मार्फत जनमतले विजय गराइदियो । नयाँ सरकारलाई एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने हिम्मत हुने कुरै भएन । नयाँ सरकारसंग एमसीसीबारे पुनः अध्ययन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने नैतिक आधार पनि रहेन । कानुनविद्हरुले पनि एमसीसी सम्झौता विद्यमान संविधान, ऐन, कानुन र विधि विधानको बर्खिलाप हुने गरी बनाइएको बताएका थिए ।

छनोट नै विवादित :

कार्यक्रम क्षेत्र प्राथमिकीकरण र छनोटमा अधिकांश जनताले चित्त बुझाएका थिएनन् । गरिबी निवारण प्रमुख उद्वेश्य भन्दै गर्दा गरिबीको समस्या बढी भएको पूर्वी तथाउ त्तरी क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दै कार्यक्षेत्र छनोट गरिएको अध्ययनले औंल्याएको छ । यातायात भन्दा जमिनसंग जोडिएको विषयलाई बढी संवेदनशीलताका साथ हेरिएको थियो ।

गुपचुप दस्ताबेज :

हिन्द–प्रशान्त रणनीतिका विषयदेखि दस्तावेज लुकाइएको बहस सम्मले जनमानसमा आक्रोशित बनाएको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा स्थापित एमसीसी संयोजन शाखा बाहेक अध्ययन समितिलाई दस्तावेज उपलब्ध गराउने अवस्था थिएन । यसप्रति पनि आक्रोश चुलिएको थियो । एमसीसी श्रीलंकाली सरकारभन्दा बढी हावी हुन खोजेको आरोप उत्तिकै प्रखर सुनिन्थ्यो । सैन्य स्वार्थका मुद्धाले उत्तिकै पेचिलो बनाएको थियो । यसरी राष्ट्रिय स्वाधीनताका विषयले आर्थिक स्वायत्तता ओझेलमा पर्यो । सरकार सम्झौता रद्ध गर्न बाध्य बन्यो । साभार झिल्को डट कम