पोखरा, १२ असार २०८३।
विपक्षी दलहरूको चर्को विरोधका बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विदेशीले पनि सिइओ बन्न पाउने कानून जारी गरेका छन्।
विपक्षी दलहरूको तीव्र विरोधका बाबजुद राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन ऐन, २०८३’ प्रमाणीकरण गरेका छन्। प्रमाणीकरणसँगै ऐन कार्यान्वयनमा आएको छ, जसले पहिलोपटक निश्चित अवधिका लागि विदेशी नागरिक वा विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमतिपत्र (पीआर) प्राप्त व्यक्तिलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खोलेको छ।
ऐनको दफा १९(३) अनुसार आवश्यक योग्यता पुगेका विदेशी नागरिक वा विदेशी मूलका पीआर प्राप्त व्यक्तिलाई पहिलोपटक अधिकतम चार वर्षका लागि सिइओ पदमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
यो प्रावधान संसदमा प्रस्तुत हुँदादेखि नै विवादको विषय बनेको थियो। विपक्षी दलहरूले आर्थिक तथा वित्तीय संस्थाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको नेतृत्व विदेशी नागरिकलाई दिन मिल्ने व्यवस्था राष्ट्रिय हित, आर्थिक स्वायत्तता र संस्थागत सुरक्षासँग जोडिएको विषय भएको भन्दै विरोध जनाएका थिए। उनीहरूले यस्तो व्यवस्थाले नेपाली दक्ष जनशक्तिको अवसरसमेत प्रभावित हुन सक्ने तर्क गरेका थिए।
विरोधका बीच प्रतिनिधिसभाबाट विधेयक पारित गरिएको थियो। संसदमा नाराबाजी भइरहेका बेला पनि विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको घटनाले संसदीय प्रक्रियाको पारदर्शिता र सहमतिमूलक अभ्यासबारे समेत प्रश्न उठाएको थियो।
यद्यपि सरकारको धारणा भने वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, विशेषज्ञता र लगानीसँग जोड्दै आवश्यक अवस्थामा योग्य विदेशी नेतृत्व प्रयोग गर्न सकिने कानुनी आधार तयार गर्नु रहेको छ।
ऐन प्रमाणीकरण भएसँगै अब यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, विदेशी सिइओ नियुक्तिका मापदण्ड कति पारदर्शी बन्छन् र यसले नेपालको वित्तीय प्रणाली तथा राष्ट्रिय हितमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषय आगामी दिनमा थप बहसको केन्द्र बन्ने देखिएको छ।
