पोखरा, ११ असार २०८३।
नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले बिहीबार उक्त आदेश जारी गर्दै पौडेललाई पक्राउ गर्नुको कारण लिखित रूपमा पेश गर्न विपक्षी निकायसँग माग गरेको हो।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पत्रका आधारमा प्रहरीले गत सोमबार सुर्खेतबाट पौडेललाई पक्राउ गरी काठमाडौं ल्याएको थियो। उनीविरुद्ध सम्पत्ति सम्बन्धी अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ।
पौडेलको तर्फबाट दायर रिट निवेदनमा पक्राउ गर्नुका लागि पर्याप्त कानुनी आधार नभएको दाबी गरिएको छ। साथै, उनलाई थुनाबाहिर बसेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले विपक्षी निकाय सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग पौडेललाई पक्राउ गर्नुको आधार र कारण खुल्ने लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।
अदालतमा लिखित जवाफ प्राप्त भएपछि आगामी सुनुवाइमा थप कानुनी मूल्याङ्कन गरी आवश्यक आदेश जारी गरिने सर्वोच्च अदालत स्रोतले जनाएको छ।
पौडेलको पक्राउ र त्यसविरुद्धको कानुनी प्रक्रियालाई राजनीतिक वृत्तमा समेत चासोका साथ हेरिएको छ। मुद्दाको आगामी सुनुवाइपछि अदालतको निर्णयले यस प्रकरणको दिशा तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
