अदालतको अपहेलना गरेको आरोपसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका छन्। एक सय ५७ जना सांसदहरुले संसद्मा महाअभियोग दर्ता गराएका हुन्। सर्वोच्च अदालतले उपस्थित हुन आदेश दिदा पनि उनले अटेर गरेर अदालतको अपहेलना गरेको आरोप लगाइएको छ ।
सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्र र प्रमुख विपक्षी एमालेका सांसदहरुले कार्कीलाई पदमुक्त गर्न महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्। महाअभियाेग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यसको टुंगो नलागेसम्म सम्बन्धित पदाधिकारीले काम गर्न नपाउने वा भूमिका निलम्बित हुने संवैधानिक प्रावधान छ।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र बहादुर शाही प्रस्तावक र एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल समर्थक रहेको उक्त प्रस्तावमा १ सय ५७ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ।‘एमाले प्रमुख सचेतक ढकालले भने ।पदीय आचरण अनुसार काम नगरेको तथा सर्वोच्च अदालतको आदेशको अपहेलना गरेको भन्दै दुई दल मिलेर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छौं,’
संसदका एक चौथाई सभासदले हस्ताक्षर सहित महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्न पाउने संविधानको धारा १ सय १ को उपराधा २ मा उल्लेख व्यवस्था छ । ‘यो संविधान र कानूनको गंभीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषदका सदस्य,संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन्,’ उक्त उपधारामा उल्लेख छ ।
एक चौथाई सभासदले दर्ता गरेको प्रस्ताव संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने प्रावधान छ।
बन्यो, महाअभियोग सिफारिस समिति
संविधान जारी भएको एक वर्षपछि महाअभियोग सिफारिस समिति बनेको छ । व्यवस्थापिका संसदको बुधबारको बैठकले ११ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो ।समितिमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका चार-चार तथा नेकपा माओवादी केन्द्रका दुईजना प्रतिनिधि छन् । कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, फरमुल्लाह मन्सुर, दीपक कुँइकेल र कुमारी लक्ष्मी राई सदस्य रहेका छन् ।
एमालेले केशव बडाल, सुशीला नेपाल, पार्वत गुरुङ र रेवतीरमण भण्डारी छन् भने माओवादीबाट अमनलाल मोदी र रामनारायण बिडारी छन् । यस्तै राप्रपा नेपालबाट प्रमुख सचेतक दीलनाथ गिरी सिफारिस समितिमा छन् ।
संसद बैठक अघि सभामुख ओनसरी घर्तीले बोलाएको सचेतकहरुको बैठकले राप्रपा नेपालको प्रतिनिधिको नाम छुटेको थियो । तर, राप्रपा नेपालले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा अवरोध गर्ने चेतावनी दिएपछि नाम थप गरिएको छ । संविधानको धारा १०१ मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही धाराको उपधारा ३ र ४ मा महाअभियोग सिफारिस समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।
