राजनैतिक एजेण्डाको हिसाबले देश दुई खेमामा विभाजित भएको प्रस्ट देख्न/अनुभव गर्न सकिन्छ। एकथरी बहस यहि असफल, भष्ट्र, दलाल, लम्पसार साँढेहरुको जुठोपिठो पचाएर बदनामित संसदीय व्यवस्था जोगाउन अप्राकृतिक तर्कहरुको जोडबल लगाउदै छ। अर्को तर्फ भने, जनताका बिकास, समृद्धि अधिकार, समानताका सपनाहरु क्रान्ति मार्फत जनसत्ता निर्माण गरे पश्चात मात्र सम्भव देखि रहेका छन। अनैतिक संसदवादको जरैदेखि उखेलेर जनता जनवादी सत्ता निर्माणको दिशामा अघि बढेको प्रस्ट भएको छ।
जनताका अधिकार सुनिश्चित गर्ने कि नगर्ने मुख्य लडाइँ पनि यहि बिन्दुमा हो कि बैज्ञानिक समाजवाद मार्फत सम्पूर्ण अधिकारहरुको ग्यारेन्टी गर्ने वा फेरि त्यही असफल जनता छलिखाने/ठगिखाने आर्यघाटमा पुग्न लागेको संसदीय प्रणालीलाई अक्सिजन दिने? जनता प्रस्ट रूपमा भ्रस्ट संसदवाद ध्वस्त पार्ने दिशामा अगाडि बढेका छन।
सिण्डिकेटको राजनीतमा पुस्तौं देखि राज्य सम्पतिको ब्रह्मलुट मच्चाउँदै आईरहेका संसदवादीहरु फेरि पनि झुट र लुटको स्वर्ग जोगाउन अन्तिम पटक न्वारन देखिको बल लगाइरहेका छन। अशिक्षा, अभाव, गरिबीले पिरोलिएका जनतालाई कहिल्यै पुरा नगरेका, नगर्ने र नसकिने आश्वासनहरु छरिरहेका छन। अर्कोतर्फ हामीहरु, यो पतित संसदिय ब्यबस्थालाई मलजल हुने गरी वा जराहाल्ने गरि कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिरहेका छौं। देशै भरी जनताको लहर पनि ठगहरुको कथित स्थानीय निर्वाचन भन्दा यसलाई खारेज गर्ने तर्फ रहेको छ।

मेची देखि महाकाली सम्मका प्राकृतिक स्रोत साधनहरु बेची खानेहरु! कोशी, गण्डकी, कर्णाली महाकाली बेचिखानेहरु निर्लज्ज रास्ट्रबादको खोल ओढेर जनता छक्याउने दुस्प्रयास गर्दैछन। जसले हजारौंको बलिदानको सत्तामा टिकेर आफ्नै सहयोद्दाहरूलाई अनैतिक ढंगले जेल भित्र हुलिरहेछ त्यस्ता “राजनीतिक बेश्या” हरुले जनताको अधिकार स्थापित गर्न सक्दैनन। ति हुन त केवल व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्न लागिपरेका राजनैतिक कमारा!
यसकारण हामी बैकल्पिक राजनीतिक ब्यवस्था स्थापना गरी बैज्ञानिक समाजवाद मार्फत जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्ने दिशामा अघि बढेका छौं र संसदवादीहरुको अन्तिम स्वास निमोठ्न स्थानीय निर्वाचन खारेज गरिरहेका छौं।

१) असफल, अनैतिक, भ्रस्ट, दलाली, गुण्डागर्दीको केन्द्र सिद्द संसदवादी व्यवस्था ध्वस्त गरेर तिनका कुनियतहरु जनतालाई छर्लङ्ग पार्न।
२)पचासौं हजार संसदवादी एजेन्ट (प्रतिनिधि) हरुको आर्थिक ब्ययभार राज्यले थेग्न सक्ने अवस्था छैन। (भत्ता बाहेक प्रति महिनाको तलब मात्र १ अर्ब ३० करोड भन्दा बढी हुन आउँछ)
३)पुँजीपति, ठेकेदार, गुण्डा, कालोधनवाल हरुको कब्जामा चुनाव र त्यसको नतिजाले सोझा र इमान्दारहरुलाई स्थानीय तहबाटै किनारा लगाइदिने भएकाले।
४)सिंहदरवार भ्रस्टहरुको अखडाको रुपमा परिचित छ। त्यहि सिंहदरबारमा केन्द्रित भ्रस्ट मानव रुपि जनता चुसिखाने ब्वाँसाहरुलाई स्थानीय तह सम्म लुट मचाउन रोक्न।
५)इमान्दार, समाजसेवी, पहुँचमा नभएका, आर्थिक खर्च गर्न नसक्नेहरु कुनै पनि हालतमा जित्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण केहि अमुक मान्छेहरुको हालिमुहाली खारेज गर्न।
६)जनसरकार, जनअदालत, जनसेना, जनसत्ता, जनसंविधान मार्फत जनताका सम्पुर्ण अधिकार सुनिश्चित गर्न।
७)असफल संसदीय व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्न।
८)जनतालाई राष्ट्रियताको पक्षमा एकताबद्ध पार्न। अहिले गाउँगाउँमा देखिएको संसदवादीहरुको धतुरे नाच निस्तेज पार्न।
९)विकासको नारा भित्र जनताको कर लुटिखाने कुनियतलाई पर्दाफास गर्न। गाउँमै नागरिकता दिने, पासपोर्ट दिने हरुले गाउँमै शिक्षा, रोजगारी सिर्जना गर्छौ भनेका छन?
१०)मृत्यु शैयामा अन्तिम छटपटाहट गरिरहेको संसदीय व्यवस्थाको जरा उखेली गाउँगाउँ सम्म फैलन नदिन कथित स्थानीय निर्वाचन खारेज।

हरिश भट्ट नेपाली