रुपन्देही जिल्लामा गर्भपतन गराउने किशोरी तथा युवतीको संख्या बढी देखिएको छ । गर्भपतन गराउने अधिकांश कलिला उमेरका किशोरी तथा युवतीहरु रहेको पाइएको छ । गर्भपतन गराउने यस्ता किशोरीहरु निर्धक्क मान्यताप्राप्त सुरक्षित गर्भपतनको मान्यता पाएका स्वास्थ्य केन्द्रहरुका पुग्ने गरेका छन् । जिल्लामा  सुरक्षित गर्भपतन गराउने अनुमति पाएका स्वास्थ्य केन्द्रहरुको मात्र तथ्याङ्क अनुसार किशोरी तथा युवतीहरुको संख्या बढी देखिएको हो ।

नेपाल परिवार नियोजन संघ रुपन्देहीकी वरिष्ठ नर्स विष्णु गुरुङ्ले गर्भपतन गराउने अधिकांश १५ देखि २५ वर्षका किशोरी तथा युवतीहरु केन्द्रमा आउने गरेको बताउनुभयो । गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएपछि सुरक्षित रुपमा गर्भपतन गराउनेहरुको संख्या बढेको छ तर त्यसमा अधिकांश किशोरी तथा युवतीहरु देखिएका छन् ।

नर्स गुरुङले तीन महिनाभन्दा बढीको गर्भपतनका लागि आफुहरुले सुविधासम्पन्न अस्पतालमा सिफारिस गर्ने गरेको बताउनुभयो । संघको तथ्यांक अनुसार सन २०१२ मा ४ सय ६१, २०१३ मा ६ सय ३९, २०१४ मा ७ सय ३८, २०१५ मा ६ सय ४० र २०१६ को ३ महिनामा २ सय २२ जना महिलाहरुले नेपाल परिवार नियोजन संघ रुपन्देही शाखाबाट गर्भपतन गराएका छन् । जसमध्ये सन २०१४ मा १५ वर्ष देखि १९ वर्ष भित्रका ३८ जना, २०१५ मा ४१ जना, र २०१६ को ३ महिनामा १३ जना किशोरीले संघबाट गर्भपतन गराएको तथ्याङ छ ।

त्यसैगरी लुुम्विनी अञ्चल अस्पतालमा आर्थिक वर्ष ०६९÷०७० मा ४६२, ०७०÷०७१ मा ४२१, ०७१÷०७२ मा ४४६ जनाले गर्भपतन गराएका तथ्यांक छ  । अबैध रुपमा औषधि प्रयोग गरी गर्भपतन गराउनेको संङख्यामा पनि कमी छैन । लुम्विनी अञ्चल अस्पतालका सूचना अधिकृत लक्ष्मीराज रेग्मीले गर्भपतन गराउने महिलामा २–३ प्रतिशत मात्रै ३५ वर्षभन्दा माथि उमेरका हुने बताउनुभयो ।

सुरक्षित रुपमा गर्भपतन सेवा उपलव्ध गराउँदै आएको अर्को संस्था मेरी स्टोप्समा सन २०१३ मा एक हजार ३८९, २०१४ मा २८४, २०१५ मा ४०९ र २०१६ को पछिल्लो तीन महिनामा २५७ जनाले गर्भपतन गराएका छन् ।

कहिलेकाहीँ औषधि पसलबाट औषधि सेवन गरेपछि गर्भपतन सफल नहुँदा अन्तिम अवस्थामा महिलाहरु उपचारका लागि आउने मेरी स्टोप्सकी टीम लिडर रुपा परियारले बताउनुभयो ।

स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. प्रायश्चित श्रेष्ठ असुरक्षित गर्भधारण स्वास्थ्यका हिसाबले जोखिम भएको बताउँदै गर्भपतन गराउन नहुने सल्लाह दिनुहुन्छ । “गर्भपतन गराउनु स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले जोखिम हो । गर्भपतन गराउँदा बाँझोपन र क्यान्सरको संभावना हुन्छ” उहाँले भन्नुभयो ।

लुम्विनी अञ्चल अस्पतालका रेडियोलोजिष्ट डा. राजेन्द्रप्रसाद खनालले लैङ्गिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सरकारले अल्ट्रासाउण्ड संचालनमा कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।

कानुनमा नौं  हप्तासम्मको गर्भलाई औषधिद्वारा गर्भपतन गराउन पाउने अधिकार छ । कतिपय महिलाले औषधि नपाउने डरमा ढाँटेर औषधि किन्छन् । समय लम्बिएको गर्भपतन गराउँदा अत्यधिक रक्तश्राव हुनसक्छ । त्यसबाट ज्यानसमेत जानसक्ने चिकित्सक बताउँछन् । चिकित्सकका अनुसार गर्भपतनका लागि खाने औषधि संवेदनशील भएकाले मात्रा र समय मिलाएर खाएन भने विषमा परिणत हुन्छ ।
२०६० सालमा सुरु भएको सुरक्षित गर्भपतन सेवा यससम्बन्धी राष्ट्रिय नीति लागू भएपछि मुलुकभर विस्तार गरिएको छ । विद्यमान कानुन अनुसार १२ हप्तासम्मको गर्भलाई महिलाहरु स्वेच्छिक रुपमा गर्भपतन गराउन सक्छन । जवरजस्ती करणी वा हाडनाता भित्र गर्भ रहन गएमा १८ हप्ता सम्मको र इजाजत प्राप्त चिकित्सकले आमा र बच्चा वा दुईमध्ये कुनै एकको ज्यान जोखिम रहेको भनी गर्भपतन गराउन सिफारिस गरेको अवस्थामा जुनसुकै बखत महिलाले गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।