काठमाडौं, ५ भदौ २०८३ ।
सहकारीको दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम हिनामिनामा संलग्न रहेको आरोप लागेका ज्ञानबहादुर तामाङ बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री नियुक्त भएका छन् । नेकपा एमालेबाट मन्त्री बनेका तामाङलाई नवनियुक्त मुख्यमन्त्री किरण थापामगरले बिहीबार विनाविभागीय मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् । उनले बिहीबार नै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् ।
तामाङ काठमाडौंको सामाखुसीमा रहेको नेसनल नमोबुद्ध सहकारी संस्थाको पूर्वअध्यक्ष तथा सञ्चालक हुन् । उक्त सहकारीमा बचतकर्ताको ठूलो रकम संकटमा परेको विषयमा अनुसन्धान भइरहेको छ । बागमती प्रदेशको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नमोबुद्ध सहकारीलाई यसअघि नै समस्याग्रस्त घोषणा गरिसकेको छ ।
मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार सहकारीमा आबद्ध करिब ११ हजार बचतकर्ताको एक अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम जोखिममा परेको देखिएको छ । सहकारीले स्थापनाको करिब डेढ दशकमा बचतकर्ताबाट दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको बताइएको छ ।
तर, बचतकर्ताले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउन नसकेपछि सहकारी लामो समयदेखि संकटमा परेको हो । सहकारीको आर्थिक अनियमितता तथा बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेको विषयमा अनुसन्धान अघि बढेपछि तामाङ लामो समय सम्पर्कविहीन बनेको बताइएको छ ।
नेसनल नमोबुद्ध सहकारीको कार्यालय काठमाडौं महानगरपालिका–२९, सामाखुसीमा रहेको छ । समस्याग्रस्त घोषणा गरिएपछि सहकारीको कार्यालयमा समेत ताला लागेको छ ।
२०७९ पुस २९ गते सम्पन्न २२औँ अधिवेशनपछि राजकुमार लामा सहकारीको अध्यक्ष बनेका छन् । त्यसअघि तामाङले सहकारीको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
हाल सहकारीको उपाध्यक्षमा विमला बस्नेत, सचिवमा राजु सापकोटा, कोषाध्यक्षमा श्यामबहादुर तामाङ तथा सदस्यमा बाबुराम लोप्चन र बुद्धिबहादुर तामाङ रहेका छन् । त्यस्तै, लेखा सुपरिवेक्षण समितिको संयोजकमा नरबहादुर तामाङ तथा सदस्यमा कुमारी आले र पृथ्वी तामाङ रहेका छन् । सहकारीका पदाधिकारी तथा सञ्चालकहरू कार्यालयमा नियमित उपस्थित नहुने गरेकोसमेत बताइएको छ ।
सहकारी स्थापना भएको करिब १५ वर्षको अवधिमा बचतकर्ताको संख्या ११ हजारभन्दा बढी पुगेको थियो । बचतकर्ताबाट दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम संकलन गरेको सहकारीमा आर्थिक संकट देखिएपछि ठूलो संख्यामा बचतकर्ताको रकम जोखिममा परेको हो ।
यस्तो अवस्थामा सहकारीको रकम हिनामिनासम्बन्धी आरोपमा मुछिएका तामाङलाई प्रदेश सरकारमा मन्त्री नियुक्त गरिएपछि राजनीतिक तथा सामाजिक वृत्तमा प्रश्नसमेत उठ्न थालेको छ । यद्यपि, तामाङमाथि लागेको आरोपको अन्तिम कानुनी टुंगो लाग्न बाँकी छ ।
