बेलायत सरकारले गोरखालीहरुलाई अपमान गरेको भन्दै थप आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। गोरखा भूतपूर्व सैनिक संघ(गेसो) ले आइतबार काठमाडौमा एक कार्याक्रमको आयोजना गरी नयाँ घोषणापत्र जारी गरी आन्दोलनको एजेण्डा सार्वजनिक गरेको छ। बेलायत सरकारको गोर्खाली सैनिकको हितलाई ध्यान दिएर सुधार गर्नु राखिएको २० बुँदे माग पुरा नगरे सम्म आन्दोलन जारी राख्ने गेसोको सभापति कृष्णकुमार राईले बताए।
गोरखालीलाई बेलायत, भारत र नेपाल गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गर्ने गरेकाले नेपाल र बेलायत मात्र दुई पक्षीय सम्झौता गर्नु पर्ने, पाउने पेन्सन भारतीय रिजर्भ बैंकमा नभई नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत उपलब्ध गराउनु पर्ने, गोरखासैनिकका सन्तानलाई दोहोरो नागरिकता पाउनु पर्ने, मारिएका, घाइते र वेपक्ता गोरखालीको आधिकारीत तथ्याङक उपलब्ध गराउनु पर्ने, नेपालमै वेलायत सरहको स्वास्थ्य सुबिधा दिलाउनु पर्ने, विधवालाई आजिवन तलवको व्यवस्था, कटौती गरिएका गोरखालीलाई पेन्सन दिनु पर्ने माग राखेका छन्।
यता युद्धपीडित परिवारलाई क्षतिपुर्ती र सम्मान, गोरखा कल्याणकारी कोष गोरखालीकै हितमा खर्च गरिनु पर्ने, विदाको समय बढाउनु पर्ने, सलामी रकम दिनु पर्ने, धार्मिक स्वातन्त्रता कायम, सन्तानलाई छात्रबृत्ति, तक्माको मुल्य तोकिनु पर्ने, लिगल एडलाई निरन्तरता दिनु पर्ने जस्ता माग राखेका छन्।
अहिले सम्म गेसोले शान्तिपुर्ण आन्दोलन गरेको र माग पुरा नभए नेपाल र वेलायतमा सडक आन्दोलनसँगै सदन र अदालतसम्म पुग्ने सभापति राईले बताए।
दवाव मुलक कार्याक्रममा जोड दिने आन्दोलनलाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्ने, मानवअधिकार तथा श्रमसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय निकायमा पुग्ने र निर्णायक कदम चाल्ने बताए।
गेसोले नेपाल सरकारले समेत राज्यविहिन नागरिक बनाउने षड्यन्त्र गरेको गुनासो गरेका छन्। गोर्खालीहरुको न्यायपूर्ण संघर्षमा नेपाल सरकारले सहयोग गर्न माग गरे। गोर्खाहरुको अधिकारको लागि संस्थागत रुपमा काम गर्दै आएको संघले संगठन र गोरखालीको हितमा क्रियाशिल रुपमा लागि पर्ने बताए।
