रसुवा, २० भदौ २०८३।
बाढीबाट प्रभावित रसुवामा राहत व्यवस्थापन, सडक सम्पर्क पुनःस्थापना तथा विस्थापितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्थापन गर्न जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विभिन्न निर्णय गरेको छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको बैठकले बाढीका कारण क्षतिग्रस्त भएका स्थानीय तहका कार्यालय तथा वडा कार्यालयलाई उपयुक्त स्थान पहिचान गरी अस्थायी रूपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ। गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका कार्यालय, उत्तरगया गाउँपालिका कार्यालय तथा गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–२ र ५ नं. वडा कार्यालयका लागि अस्थायी भवन व्यवस्थापन गरिने भएको हो।
बैठकले बाढीका कारण सडक मार्गबाट सम्पर्कविच्छेद भएको रसुवालाई सडक सञ्जालसँग जोड्न त्रिशूली–बेत्रावती–कालिकास्थान–धुन्चे सडकखण्ड निर्माण, मर्मत तथा सम्भार गरी तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन सडक डिभिजन नुवाकोटलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ।
त्यस्तै, नुवाकोट हुँदै रसुवा जोड्ने वैकल्पिक सडकमार्ग जिरोकिलो–अम्बास–भौले–पाटीखर्क–चिप्लेटी–पार्याङ–लच्याङ–छाप–नर्जी–वाहुनबेँसी तथा विदुर–चोगते–धोर्से–म्याग्दी–लच्याङ–समरथली–पाटीखर्क–चिप्लेटी–पाँच्याङ–अम्बास–जिरोकिलो सडकखण्ड मर्मतसम्भारका लागि बागमती प्रदेश सरकारअन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ।
सडक मर्मतको काम सहज बनाउन रसुवा खण्डको फाम्चेत र नुवाकोट खण्डको वाहुनबेँसी तथा चोगतेमा निश्चित समयका लागि सवारी आवागमन व्यवस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ।
तीन स्थानमा तत्काल तुइन निर्माण गरिने
सडक सम्पर्क पूर्ण रूपमा टुटेका गोसाइँकुण्ड र उत्तरगया गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा स्थानीयवासीलाई दैनिक उपभोग्य सामग्री ओसारपसारमा सहज बनाउन तुइन निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको छ।
गोसाइँकुण्ड गाउँपालिका–५ को स्याफ्रुबेंसी–चिलिमे जलविद्युत् आयोजनातर्फ जोडिने भोटेकोशी नदी, गोसाइँकुण्ड–५ र वडा नं. १ जोड्ने रेङ्गा खोलाका साथै उत्तरगया गाउँपालिका–४ को पहिरेबेँसी र नुवाकोटतर्फ किस्पाङ गाउँपालिका–५ शान्तिबजार जोड्ने त्रिशूली नदीमा तुइन व्यवस्थापन गरिने भएको छ।
अस्थायी आश्रयस्थल दीर्घकालीन व्यवस्थापनतर्फ
बैठकले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका अस्थायी आश्रयस्थल (होल्डिङ सेन्टर) लाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थापन गर्न स्थानीय तहले उपयुक्त, व्यवस्थित, दीर्घकालीन तथा जोखिममुक्त स्थान पहिचान गरी आवश्यक कार्यका लागि निर्णयक निकायमा प्रस्ताव पठाउने निर्णय पनि गरेको छ।
त्यस्तै, बाढीपछि अस्थायी आश्रयस्थलमा राहत वितरणका क्रममा गैरसरकारी संघसंस्थाले राहत सामग्री वितरणमा खर्चको ‘ओभरराइट’ गरेको तथा राहत सामग्री विपद्का लागि प्रयोग गरेको भन्ने जनगुनासो आएकाले स्थानीय तह र सुरक्षा निकायसँगको समन्वयमा आवश्यक कार्य गर्ने निर्णय भएको छ।
एलपी ग्यास र खाद्यान्न आपूर्तिमा जोड
बाढीका कारण जिल्लाको आपूर्ति प्रणाली प्रभावित हुन नदिन खाना पकाउने एलपी ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरिएको छ।
रसुवा र नुवाकोटका व्यवसायीमार्फत खाद्य सामग्री आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाउने तथा ती सामग्री ढुवानी गर्ने सवारीसाधनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रसुवा, जिल्लास्थित सुरक्षा संयन्त्र र जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटसँग समन्वय गरी सहजीकरण गर्ने निर्णयसमेत भएको छ।
प्रभावित तथा जोखिममा रहेका नागरिकको विवरण संकलन
बाढीबाट प्रभावित ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका तथा गर्भवती र सुत्केरी महिलाको विवरण स्थानीय तहबाट संकलन गरी सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। यसका लागि महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लगायत सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ।
बाढीबाट क्षति भएका रेंगा, पहिरेबेँसी र स्याङ्पे्रबेँसीमा तुइन निर्माण गर्न आवश्यक पर्ने तारजाली उपलब्ध गराउन जलस्रोत तथा खानेपानी विकास डिभिजन कार्यालय, रसुवालाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ।
यसैगरी, धैबिखोला मुहान गरी इटपारे, माइग्राङ, चनुवा घुम्ती र बोगटीटार खानेपानी योजनामा पहिरोका कारण क्षति पुगेपछि खानेपानी नियमित सञ्चालन गर्न आवश्यक पाइप उपलब्ध गराउन खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय नुवाकोटलाई अनुरोध गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम स्थानीय तहमा
बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणबाट प्राप्त रकम सम्बन्धित स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत गरेको छ। जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा प्राप्त रकम तोकिएअनुसार स्थानीय तहमा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले अनुमोदन गरेको हो।
यससँगै रसुवामा बाढीपछि रोकिएको सडक तथा दैनिक आपूर्ति प्रणालीलाई क्रमशः सञ्चालनमा ल्याउने, प्रभावित नागरिकका लागि अस्थायी व्यवस्थापन गर्ने र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा वैकल्पिक आवागमनको व्यवस्था मिलाउने तयारी अघि बढेको छ।
