पोखरा, २० भदौ २०८३ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदीमा आएको विनाशकारी बाढी र पहिरोबाट प्रभावित नागरिकको उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि ४ करोड ९६ लाख अमेरिकी डलर सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अपिल गरेको छ।
राष्ट्रसंघले मानवीय सहायता साझेदार निकायसँगको समन्वयमा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित ८४ हजारभन्दा बढी नागरिकसम्म जीवनरक्षक सहायता पुर्याउने उद्देश्यले उक्त रकमका लागि अपिल गरेको हो।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको नेतृत्वमा सरकारले तयार पारेको चारमहिने आपत्कालीन योजनालाई सहयोग रकमले प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्ने नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले जनाएको छ। विशेषगरी हिउँद सुरु हुनुअघि उच्च हिमाली क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई आवश्यक सहयोग पुर्याउनु र चिसोका कारण हुनसक्ने कष्ट तथा सरुवा रोगको जोखिम न्यूनीकरण गर्नु योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ र मानवीय सहायता साझेदार निकायहरू नेपाल सरकारले सञ्चालन गरिरहेको उद्धार तथा राहत अभियानसँग समन्वय गरेर काम गरिरहेका छन्। भदौ १० गते भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीपछि रसुवा, नुवाकोट र धादिङका विभिन्न बस्ती प्रभावित तथा विस्थापित भएका छन्।
बाढी र पहिरोका कारण भौतिक पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेपछि यातायातका मार्ग अवरुद्ध भएका छन्। विद्युत् प्रणालीमा समेत असर परेको छ भने खानेपानी तथा सरसफाइका संरचना बगाउँदा दुर्गम क्षेत्रका नागरिक आधारभूत सेवाबाट समेत वञ्चित भएका छन्।
राष्ट्रसंघका अनुसार प्रस्तावित योजनाअन्तर्गत जोखिममा रहेका परिवारलाई स्थानीय बजार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रमा प्रत्यक्ष नगद सहायता उपलब्ध गराइनेछ। हिउँद सुरु हुनुअघि विस्थापित परिवारलाई चिसोबाट जोगाउन अस्थायी आवास तथा जाडोका सामग्री उपलब्ध गराइनेछ। विद्युत् सेवा नपुगेका क्षेत्रमा भने घरपरिवारका लागि सौर्य उपकरणमार्फत प्रकाश तथा आधारभूत ऊर्जाको व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै, क्षतिग्रस्त खानेपानी प्रणालीको मर्मत, तत्काल पानी शुद्धीकरण प्रणाली जडान तथा सरसफाइ सामग्री वितरणमार्फत पानीजन्य रोगको जोखिम घटाउने योजना छ। घुम्ती स्वास्थ्य शिविरमार्फत तत्काल उपचार तथा पोषण सहायता उपलब्ध गराउने र परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिकाको संरक्षण तथा पुनर्मिलनका लागि विशेष समूह परिचालन गर्ने राष्ट्रसंघले जनाएको छ।
योजनामा प्रभावित परिवारका लागि आकस्मिक खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनुका साथै बाढीबाट बाँचेका पशुधनको व्यवस्थापन गरी ग्रामीण समुदायको जीविकोपार्जन जोगाउने कार्यक्रमसमेत समेटिएको छ।
नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय आवासीय संयोजक लीला पिटर्स याहियाले बाढी र पहिरोले प्रभावित परिवारले छोटो समयमै परिवारका सदस्य, घर तथा जीविकोपार्जनका आधार गुमाउनुपरेको बताएकी छन्।
उनले सरकारकै नेतृत्वमा सञ्चालन हुने संयुक्त योजनाको मुख्य प्राथमिकता हिउँद सुरु हुनुअघि दुर्गम बस्तीका प्रभावित नागरिकसम्म सुरक्षित आवास, उपचार, स्वच्छ पानी र नगद सहायता पुर्याउनु रहेको बताइन्।
राष्ट्रसंघले प्रभावित समुदायको तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्न सरकार, स्थानीय तह, मानवीय सहायता साझेदार तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच थप समन्वय र सहयोग आवश्यक रहेको जनाएको छ।
