सामान्यतया आम सर्बसाधरण ले बुझ्ने भनेको सरकार ५ बर्षाको  हुन्छ तर गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभा गठन भएको तीन वर्ष आठ महिना पुग्दै गर्दा यसको राजनीतिक यात्रा हेर्दा एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—जनताको सेवा गर्न निर्वाचित ६० जना सांसदको संसद् अन्ततः मन्त्री बनाउने कारखानाजस्तो किन देखिन थाल्यो?
२०७९ को निर्वाचनपछि गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य निर्वाचित भए। तर कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आएन। नेपाली कांग्रेसका २७, नेकपा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २, नेपाल समाजवादी पार्टीका १ र १ स्वतन्त्र सांसदको अंकगणित बन्यो। अहिले मनाङबाट निर्वाचित राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’को पद रिक्त भएपछि सदनमा ५९ सदस्य कायम छन्।
त्यसपछि गण्डकीमा जनताको मतभन्दा गठबन्धनको गणित, एक–एक सांसदको समर्थन र मन्त्रालयको भागबण्डा बढी निर्णायक देखिन थाले।

चार सरकार, दुई मुख्यमन्त्री
२०७९ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म गण्डकीमा एउटै कार्यकालभित्र चारपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ।
पहिलो सरकार : खगराज अधिकारी
२०७९ पुस २५ – २०८० वैशाख
नेकपा एमालेका खगराज अधिकारी एमाले–माओवादी–राप्रपाको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बने। अधिकारीले सुरुमा १२ मन्त्रालयलाई घटाएर ७ मा झारे। त्यसबेला हरिबहादुर चुमान, सीताकुमारी सुन्दास, पञ्चराम गुरुङ, रोशनबहादुर गाहा थापा, वेदबहादुर गुरुङ र रेशमबहादुर जुग्जाली मन्त्री बने।
तर सरकार सय दिन पनि टिक्न सकेन।

दोस्रो सरकार : सुरेन्द्रराज पाण्डे
२०८० वैशाख १५ – २०८० चैत
कांग्रेसका सुरेन्द्रराज पाण्डे मुख्यमन्त्री बने। कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनको सरकारमा सुशीला सिंखडा, सरस्वती अर्याल तिवारी, महेन्द्रध्वज जिसी, रेशम जुग्जाली, जीतप्रकाश आले मगर र दीपेन्द्रबहादुर थापा मन्त्री बने।
तर केन्द्रमा कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन टुटेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर गण्डकीमा पनि पर्यो। माओवादीका मन्त्री हटाइए। त्यसपछि सत्ता जोगाउने खेलमा स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’लाई महत्वपूर्ण भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय दिइयो।
तर पाण्डेले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि दोस्रो सरकार पनि ढल्यो।

तेस्रो सरकार : फेरि खगराज
२०८० चैत २५ – २०८१ जेठ
खगराज अधिकारी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री बने।
तर यो सरकार गण्डकीको राजनीतिक इतिहासकै सबैभन्दा विवादास्पद अध्याय बन्यो।
६० सदस्यीय सदनमा बहुमतका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्ने अवस्थामा सभामुख कृष्णप्रसाद धिताललाई समेत समर्थनको गणनामा समावेश गरेर ३१ पुर्‍याइएको दाबी भयो।
विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो।
पछि विश्वासको मतको विषयमा पनि ३० कि ३१? भन्ने प्रश्न उठ्यो। अन्ततः सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेको दाबी स्वीकार गर्दै खगराज सरकार विस्थापित गरी पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दियो।
यसरी एउटै प्रदेशसभामा खगराज अधिकारी दुईपटक र सुरेन्द्रराज पाण्डे पनि दुईपटक मुख्यमन्त्री बने।

चौथो सरकार : फेरि सुरेन्द्रराज पाण्डे
२०८१ जेठ १६ देखि
सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि सुरेन्द्रराज पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बने।
तर उनको दोस्रो कार्यकाल पनि राजनीतिक स्थिरताको पर्याय बन्न सकेन।
उनको सरकार बचाउन फणिन्द्र देवकोटाको एक मत निर्णायक बन्यो। माओवादीको ह्वीप उल्लंघन गरेर देवकोटाले पाण्डेलाई विश्वासको मत दिए। त्यसपछि उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाइयो।
त्यसपछि देवकोटा माओवादीको कारबाहीमा परे, सांसद पद गुम्ने अवस्था आयो, सर्वोच्च अदालत पुगे र अदालतको अन्तरिम आदेशपछि पुनः सांसदको हैसियत पाए। फेरि मन्त्री बने।
अन्ततः २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
र आज, २०८३ भदौ १७ गते, उनी फेरि तेस्रोपटक मन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगेका छन्।

अब मूल प्रश्न : कति जना सांसद मन्त्री बने?
उपलब्ध मन्त्रिपरिषद् गठन तथा पुनर्गठनको अभिलेख मिलाउँदा दोस्रो प्रदेशसभामा अहिलेसम्म ३० जना फरक सांसद मन्त्री बनेका छन्।
उनीहरू हुन्—
एमाले
• खगराज अधिकारी — मुख्यमन्त्री
• सीताकुमारी सुन्दास
• रोशनबहादुर गाहा थापा
• वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’
• पद्मा जिसी श्रेष्ठ
• कृष्णप्रसाद पाठक
• मित्रलाल बस्याल
• प्रकाशबहादुर केसी
• गोविन्दबहादुर नेपाली
• यशोदा रिमाल
• भीमबहादुर कार्की
• लक्ष्मणबहादुर पाण्डे
कांग्रेस
• सुरेन्द्रराज पाण्डे — मुख्यमन्त्री
• सरस्वती अर्याल तिवारी
• महेन्द्रध्वज जिसी
• जीतप्रकाश आले मगर
• दीपेन्द्रबहादुर थापा
• बिन्दुकुमार थापा
• डा. टकराज गुरुङ
• भेषबहादुर पौडेल
• जितबहादुर शेरचन
• नन्दप्रसाद न्यौपाने
• रेखा गुरुङ
• नम्डु गुरुङ
माओवादी/नेसपा
• हरिबहादुर चुमान
• रेशमबहादुर जुग्जाली
• सुशीला सिंखडा
• फणिन्द्र देवकोटा
राप्रपा
• पञ्चराम गुरुङ
स्वतन्त्र
• राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’
यसरी ३० फरक सांसद मन्त्री बनेका छन्। २०८३ वैशाख २ मा एमाले र कांग्रेसबाट चार–चार जना नयाँ मन्त्री थपिएपछि यो संख्या ३० पुगेको हो।

कसले कति समय मन्त्री बने?
यहाँ एउटा महत्वपूर्ण कुरा छ—कुनै मन्त्रीको कार्यकाललाई केवल एउटा नियुक्ति मितिबाट गणना गरेर हेर्न मिल्दैन। कसैले पटक–पटक मन्त्री बन्ने अवसर पाएका छन् भने कसैले केही महिना मात्रै।
उपलब्ध मन्त्रिपरिषद् अभिलेखअनुसार मुख्य तस्वीर यस्तो छ:

सांसद
मुख्य मन्त्री कार्यकाल/अवस्था

खगराज अधिकारी
दुईपटक मुख्यमन्त्री

सुरेन्द्रराज पाण्डे
दुईपटक मुख्यमन्त्री; दोस्रो कार्यकाल जारी

हरिबहादुर चुमान
पहिलो र दोस्रो खगराज सरकारमा तथा अन्य सत्ता चरणमा पटक–पटक

सीताकुमारी सुन्दास
खगराज सरकारमा दुई चरण

रेशमबहादुर जुग्जाली
पहिलो खगराज र पहिलो पाण्डे सरकारमा

राजीव गुरुङ ‘मनाङे’
पटक–पटक मन्त्री; भौतिक पूर्वाधारजस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले

फणिन्द्र देवकोटा
२०८१ जेठदेखि मन्त्री, पद गुम्यो, अदालतपछि पुनः मन्त्री; २०८२ मा राजीनामा; २०८३ भदौमा पुनः मन्त्री

बिन्दुकुमार थापा
पाण्डेको दोस्रो सरकारको सुरुवाती चरणदेखि

डा. टकराज गुरुङ
२०८१ जेठदेखि २०८३ वैशाखसम्म अर्थ

पद्मा जिसी श्रेष्ठ
२०८१ भदौदेखि २०८३ वैशाखसम्म

कृष्णप्रसाद पाठक
२०८१ भदौदेखि २०८३ वैशाखसम्म

मित्रलाल बस्याल
२०८१ भदौदेखि २०८३ वैशाखसम्म

प्रकाशबहादुर केसी
२०८१ भदौदेखि २०८३ वैशाखसम्म

भेषबहादुर पौडेल
२०८१ कात्तिकदेखि २०८३ वैशाखसम्म

गोविन्द नेपाली, यशोदा रिमाल, भीम कार्की, लक्ष्मण पाण्डे
२०८३ वैशाखदेखि २०८३ भदौसम्म

जित शेरचन, नन्दप्रसाद न्यौपाने, रेखा गुरुङ, नम्डु गुरुङ
२०८३ वैशाखदेखि हालसम्म

मन्त्रिपरिषद् फेरबदलको आधिकारिक अभिलेखले २०७९ पुसदेखि २०८३ वैशाखसम्म १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन/हेरफेर भएको देखाउँछ। त्यसपछि पनि एमालेका चार मन्त्रीले २०८३ भदौमा सामूहिक राजीनामा दिएका छन्।

त्यसैले यहाँ एउटा व्यंग्यात्मक तर गम्भीर प्रश्न उठ्छ

सरकार बदलिएको भन्दा मन्त्रीको कुर्सी बदलिएको गति बढी भयो कि?

२०८३ वैशाखको ‘पालो प्रथा’
२०८३ वैशाख २ गते गण्डकीमा एउटा असाधारण दृश्य देखियो।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले अघिल्लो मन्त्रिपरिषद्का लगभग सबै मन्त्री हटाएर आठ नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाए।
एमालेबाट—
• गोविन्दबहादुर नेपाली
• यशोदा रिमाल
• भीमबहादुर कार्की
• लक्ष्मणबहादुर पाण्डे
कांग्रेसबाट—
• जितबहादुर शेरचन
• नन्दप्रसाद न्यौपाने
• रेखा गुरुङ
• नम्डु गुरुङ
मन्त्री बने।
अघिल्लो मन्त्रीहरूले नराम्रो काम गरेको सार्वजनिक आरोप थिएन। त्यसैले यसलाई आलोचकहरूले ‘पालो प्रथा’ र भागबण्डाको राजनीति भनेर व्याख्या गरे।
यसको सकारात्मक पक्ष पनि छ—धेरै सांसदले शासन सञ्चालनको अनुभव पाउँछन्।
तर नकारात्मक प्रश्न पनि त्यत्तिकै गम्भीर छ—
मन्त्री पद योग्यता, कार्यक्षमता र परिणामका आधारमा हो कि सबैलाई पालैपालो कुर्सी चखाउने राजनीतिक सम्झौता हो?

अनि मन्त्री बन्न नपाएका ‘अभागी’ सांसद कति?
यहाँ तथ्य झन् रोचक छ।
दोस्रो प्रदेशसभाबाट ३० जना फरक सांसद मन्त्री बनेका छन्।
तर मनाङका राजीव गुरुङको सांसद पद रिक्त भइसकेको छ। अहिले ५९ सदस्यीय सदनमा मन्त्री बनिसकेका ३० मध्ये मनाङे सांसद नरहेकाले २९ जना वर्तमान सांसद मन्त्री बनिसकेका देखिन्छन्।
त्यसैले—
५९ वर्तमान सांसद – २९ जना मन्त्री बनिसकेका = ३० जना
अर्थात् अहिलेका करिब ३० जना वर्तमान सांसद यस कार्यकालमा अहिलेसम्म मन्त्री बन्न पाएका छैनन्।
यो नै गण्डकी राजनीतिमा सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो—
५९ सदस्यीय वर्तमान सदनमा लगभग आधा सांसदले मन्त्रीको कुर्सी छोइसकेका छन्, आधा सांसद अझै मन्त्री बन्ने पालो कुरिरहेका छन्। केही अभागी सांसदहरू मन्त्री बन्न पाएका छैनन यो लेखमा मन्त्री नबनेका संसद लाई ‘अभागी’ भन्नु व्यंग्यात्मक अर्थमा हो; लोकतन्त्रमा मन्त्री बन्नु सांसदको अधिकार होइन। सांसदको मूल काम कानून बनाउने, बजेटमाथि बहस गर्ने र सरकारलाई निगरानी गर्ने हो।
तर नेपालको राजनीतिक संस्कारले मन्त्री पदलाई नै सफलताको मापदण्ड बनाइदिँदा मन्त्री नबनेका सांसदलाई नै ‘अवसर नपाएका’ जस्तो देखिन थालेको छ।

मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरू के गर्दै छन् ?
मन्त्री नबनेका सबै सांसद निष्क्रिय छन् भन्न मिल्दैन।
उनीहरूमध्ये कतिपय—
• प्रदेशसभा विषयगत समितिमा छन्,
• समितिको सभापति/सदस्यका रूपमा काम गरिरहेका छन्,
• पार्टीको प्रमुख सचेतक, सचेतक वा संसदीय भूमिकामा छन्,
• सरकारका काममाथि प्रश्न उठाइरहेका छन्,
• बजेट तथा नीति–कार्यक्रममा बहस गरिरहेका छन्,
• आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा विकास तथा जनसम्पर्कमा सक्रिय छन्,
• कतिपय आगामी मन्त्रिपरिषद् विस्तारको सम्भावित सूचीमा समेत छन्।
तर केही सांसदका लागि मन्त्री नबन्नु राजनीतिक असन्तुष्टिको कारण पनि बनेको देखिन्छ। यसको सबैभन्दा चर्चित उदाहरण द्रोणकुमार कुँवर हुन्। २०८३ वैशाख २ मा आफू मन्त्री नबनेपछि उनले सांसद पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका थिए, पछि त्यो राजीनामा फिर्ता लिए। यो घटना एउटा व्यक्तिको मात्र असन्तुष्टि होइन; यसले हाम्रो राजनीतिक संस्कारको एउटा गहिरो रोग देखाउँछ ।
जनताले सांसद चुने, तर सांसदको राजनीतिक मूल्यांकन मन्त्रालय पाए/नपाएको आधारमा हुन थाल्यो।

मन्त्री बन्ने दौडमा ‘एक मत’को मूल्य
गण्डकीको राजनीतिमा फणिन्द्र देवकोटा यसको सबैभन्दा शक्तिशाली उदाहरण हुन्। उनको एउटा मतले पाण्डे सरकार जोगियो।त्यसपछि उनी मन्त्री बने।पार्टी कारबाहीमा परे।सांसद पद गुमे।अदालत गए।अदालतले अन्तरिम आदेश दियो।
फेरि सांसद बने। फेरि मन्त्री बने। जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा दिए। र आज फेरि मन्त्री बने। यसरी एउटा सांसदको राजनीतिक यात्राले के देखाउँछ ?
सानो सदनमा एउटा मत कहिलेकाहीँ एउटा मन्त्रालयभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ।
आज २०८३ भदौ १७ गते देवकोटा फेरि मन्त्री बन्न लागेका छन्। उनी तेस्रोपटक मन्त्री बन्ने अवस्थामा पुगेका हुन्।

मन्त्री पदसँग आउने सुविधा कति?
अब अर्को महत्वपूर्ण पक्ष—मन्त्री बनेपछि राज्यले के दिन्छ?
गण्डकी प्रदेशको प्रचलित पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी कानुन/व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीले पारिश्रमिकबाहेक आवास, सवारी, इन्धन, सञ्चार, अतिथि सत्कार, भ्रमणलगायतका सुविधा पाउँछन्।
उपलब्ध विवरणअनुसार
मुख्यमन्त्री
• मासिक पारिश्रमिक करिब रु. ७०,७३०
• सरकारी आवास
• सरकारी सवारी
• मासिक करिब २५० लिटर इन्धन
• सञ्चार सुविधा
• अतिथि सत्कार खर्च
• भ्रमण भत्ता
• अन्य स्वीकृत सरकारी सुविधा
सम्बन्धित विवरणमा मुख्यमन्त्रीलाई मासिक २५० लिटर इन्धन र मन्त्रीलाई १५० लिटर इन्धनको व्यवस्था देखिन्छ।
मन्त्री
• मासिक पारिश्रमिक करिब रु. ६०,३२० को दर उल्लेखित छ
• सरकारी आवास वा निजी आवास भए घर मर्मत/आवाससम्बन्धी सुविधा
• सरकारी सवारी
• मासिक करिब १५० लिटर इन्धन
• सञ्चार सुविधा
• अतिथि सत्कार
• भ्रमण भत्ता
• स्वकीय सचिवालय तथा अन्य प्रशासनिक सुविधा
कतिपय विवरणमा मन्त्रीको पारिश्रमिक, सञ्चार र अतिथि सत्कारसमेत जोड्दा मासिक नगद सुविधा करिब ७७ हजार रुपैयाँभन्दा बढी पुग्ने उल्लेख छ। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने आजको वास्तविक रकम ऐन/संशोधन र स्वीकृत दरअनुसार फरक हुन सक्छ, त्यसैले माथिका रकमलाई ऐतिहासिक/प्रचलित दरका रूपमा बुझ्नुपर्छ।

मन्त्री पदबाट हटेपछि के हुन्छ?
यो प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। मन्त्री पदबाट हट्दैमा पूर्वमन्त्रीले जीवनभर मन्त्रीको तलब पाउने व्यवस्था छैन। यदि उनी प्रदेशसभा सदस्यकै रूपमा कायम छन् भने उनले सांसदका रूपमा पाउने नियमित पारिश्रमिक तथा सुविधा पाउँछन्।
मन्त्री पदसँग जोडिएका सुबिधाजन्य ब्याबस्था निम्न अनुसारको छ
• मन्त्रीको सरकारी सवारी,
• मन्त्रीको इन्धन,
• मन्त्रीको कार्यालय,
• मन्त्रीको पदअनुसारको सचिवालय,
• मन्त्रीको आवासीय सुविधा
जस्ता सुविधा सामान्यतः मन्त्री पद समाप्त भएपछि समाप्त हुनुपर्छ। तर पूर्वमुख्यमन्त्रीको विषय अलि संवेदनशील छ।
गण्डकीमा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुन बनाउने प्रयास पटक–पटक भएको थियो। तर यस्तो सुविधा दिने विषयमा व्यापक विरोधसमेत भएको थियो।
त्यसैले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई स्वतः आजीवन सरकारी गाडी, चालक, इन्धन वा आवास सुविधा पाइन्छ भनेर भन्न मिल्दैन।
बरु यसको इतिहासमा एउटा निकै चर्चित घटना छ।

पूर्वमुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पदबाट हटेको पाँच महिनासम्म सरकारी गाडी र चालक फिर्ता नगरेको विषय सार्वजनिक भयो। मुख्यमन्त्री कार्यालयले पूर्वमुख्यमन्त्रीलाई त्यस्तो सवारी तथा चालक सुविधा दिने कुनै कानुनी व्यवस्था नभएको जनाएको थियो। यो घटना एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

कानुनले सुविधा दिएको हो कि पदको प्रभावले सुविधा निरन्तर चलिरहेको हो ?
राज्यकोषमा कति भार ?
अब सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न। मन्त्रीलाई केवल तलब दिएर मात्र राज्यको खर्च पूरा हुँदैन। एक मन्त्रीसँग जोडिने खर्चमा—
तलब + सञ्चार + अतिथि सत्कार + सवारी + इन्धन + चालक + सचिवालय + कर्मचारी + आवास + फर्निचर + भ्रमण + कार्यालय सञ्चालन + सुरक्षा जस्ता अनेक शीर्षक हुन्छन्।

२०७८ को गण्डकीसम्बन्धी एउटा अध्ययनमा एक मन्त्रीका लागि तलब, सञ्चार, अतिथि सत्कार, इन्धन, भ्रमण, सचिवालय, फर्निचर, मेसिनरी तथा औजारसमेत जोड्दा वार्षिक करिब ७० लाख ६८ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने अनुमान गरिएको थियो। त्यही समयमा चार मन्त्रालय थप्दा गण्डकीमा वार्षिक करिब २० करोड १२ लाख रुपैयाँ अतिरिक्त आर्थिक भार परेको विवरण प्रकाशित भएको थियो। अर्थात्  मन्त्रीको कुर्सी  खेल केवल राजनीतिक खेल होइन; यो राज्यकोषसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। तर यहाँ सावधानी आवश्यक छ।
आजको २०८३ सालको वास्तविक खर्च २०७८ को दरसँग मिल्दैन। त्यसैले ‘एक मन्त्री = यति लाख’ भनेर अहिलेको निश्चित खर्च घोषणा गर्नु तथ्यगत रूपमा गलत हुन्छ। वास्तविक वर्तमान लागत निकाल्न प्रत्येक वर्षको बजेट, मन्त्रालयको प्रशासनिक खर्च, सवारी–इन्धन, सचिवालय, कर्मचारी र भ्रमण खर्चको महालेखा/लेखा अभिलेख जोड्नुपर्छ। तर पुरानो तथ्यले एउटा संकेत भने स्पष्ट दिन्छ ।
मन्त्री थपिँदा केवल एउटा तलब थपिँदैन; सिङ्गो  प्रशासनिक संरचनाको खर्च थपिन्छ।
९ मन्त्रालयको राजनीति
गण्डकीमा मन्त्रालयको संख्या पनि राजनीतिक गणितसँगै बदलिएको छ।दोस्रो प्रदेशसभाको सुरुवातमा खगराज अधिकारीले मन्त्रालय संख्या १२ बाट ७ मा झारे। पछि सत्ता समीकरण बदलिँदै जाँदा फेरि मन्त्रालय संख्या ९ पुग्यो। २०८३ वैशाखको मन्त्रिपरिषद् पनि मुख्यमन्त्रीसहित ९ सदस्यीय बन्यो। यसले एउटा ठूलो राजनीतिक बहस जन्माउँछ ।
मन्त्रालय जनताको आवश्यकता हेरेर बनाइन्छ कि दलको भागबण्डा मिलाउन?
यदि सात मन्त्रालयबाट नौ मन्त्रालय बनाउनुपर्ने प्रशासनिक आवश्यकता थियो भने त्यसको स्पष्ट कारण जनतालाई देखाइनुपर्छ।
यदि आठ नयाँ मन्त्री थप्नकै लागि मन्त्रालयको संरचना आवश्यक भयो भने त्यो मन्त्री व्यवस्थापनको प्रशासनिक रूप के कस्तो हुन जान्छ?

‘मन्त्री बन्ने पालो’ कि ‘काम गर्ने पालो’?
गण्डकीको पछिल्लो घटनाक्रमले एउटा नयाँ राजनीतिक संस्कार देखाएको छ पहिलो पालोमा मन्त्री भएका हट्छन्, दोस्रो पालोमा नयाँ आउँछन्। २०८३ वैशाखमा पुराना मन्त्री हटाएर आठ नयाँ मन्त्री ल्याइएको घटनाले यही बहसलाई बलियो बनायो। त्यसअघि मन्त्री रहेका पद्मा जिसी, कृष्ण पाठक, प्रकाश केसी, मित्रलाल बस्याल, डा. टकराज गुरुङ, बिन्दुकुमार थापा र भेषबहादुर पौडेललगायतलाई हटाएर नयाँ अनुहार ल्याइयो। यदि पुराना मन्त्री असफल थिए भने
किन असफल भए?
यदि सफल थिए भने—किन हटाइए?
यदि नयाँ मन्त्री सक्षम छन् भने उनीहरूलाई कुन योग्यता/कार्ययोजनाका आधारमा रोजियो? यी प्रश्नको जवाफ जनताले पाउनुपर्छ।

राजनीतिक अस्थिरताको अर्को मूल्य : नीतिको निरन्तरता
मन्त्री फेरिँदा केवल नाम फेरिँदैन। मन्त्रालयको नेतृत्व फेरिन्छ।
प्राथमिकता फेरिन्छ। सचिवालय फेरिन्छ।निर्णय गर्ने शैली फेरिन्छ।कतिपय अवस्थामा योजना र कार्यक्रमको प्राथमिकता पनि फेरिन्छ।अझ ठूलो समस्या—मन्त्रीले मन्त्रालय बुझ्न नपाउँदै अर्को राजनीतिक समीकरण सुरु हुन सक्छ।यही कारण गण्डकीको २०७९–२०८३ कालखण्डमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन/हेरफेर भएको तथ्य आफैंमा गम्भीर राजनीतिक अध्ययनको विषय हो।

सांसदको मूल काम मन्त्री बन्नु होइन
अब बहसको सबैभन्दा महत्वपूर्ण ठाउँ यही हो।नेपालको संविधानले सांसदलाई मन्त्री बन्नैपर्छ भनेको छैन।सांसदको मूल जिम्मेवारी हो कानून निर्माण, बजेटमाथि बहस, सरकारको निगरानी, जनताको आवाज उठाउने र कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउने। तर राजनीतिक दलहरूले मन्त्री पदलाई शक्ति, प्रतिष्ठा, स्रोत र अवसरसँग जोडिदिएपछि सांसदको मूल्यांकन नै बदलिएको छ। मन्त्री बनेको सांसद ‘ठूलो’।
मन्त्री नबनेको सांसद ‘अभागी’। यो लोकतान्त्रिक दृष्टिले स्वस्थ सोच होइन। बरु प्रश्न हुनुपर्ने हो
कुन सांसदले कति राम्रो कानून बनाए?
कसले सरकारलाई कति जवाफदेही बनाए?
कसले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको आवाज कति बलियोसँग उठाए?
कसले भ्रष्टाचार, अनियमितता र राज्यकोषको दुरुपयोगमाथि प्रश्न गरे?
मन्त्री नबनेका गण्डकीका ३० ‘अभागी’ होइनन्, सम्भावित वैकल्पिक नेतृत्व हुन्
अहिलेको ५९ सदस्यीय सदनमा करिब ३० जना सांसद मन्त्री नबनेका छन्। उनीहरूलाई ‘अभागी’ भन्नुभन्दा ‘मन्त्री नबनेका तर वैकल्पिक नेतृत्वको सम्भावना बोकेका सांसद’ भन्नु उपयुक्त हुन्छ। किनकि इतिहासले देखाएको छ ।आजको सामान्य सांसद भोलिको मुख्यमन्त्री बन्न सक्छ। आजको मन्त्री भोलि सामान्य सांसद बन्न सक्छ। आजको सत्तापक्ष भोलि प्रतिपक्ष बन्न सक्छ।आजको एक मत भोलि सरकार बनाउने वा ढाल्ने मत बन्न सक्छ। फणिन्द्र देवकोटा यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हुन्। दीपक मनाङेको राजनीतिक यात्रा अर्को उदाहरण हो। सभामुख कृष्णप्रसाद धितालको भूमिका त अझ रोचक छ—उनी आफैं मन्त्री बन्ने राजनीतिक आकांक्षाभन्दा माथि पुगेर सभामुखको कुर्सीमा बसे, तर त्यही कुर्सी गण्डकीको सरकार गठनको अंकगणितको केन्द्र बन्यो।

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न : गण्डकी प्रदेश सरकार जनताका लागि कि सांसद व्यवस्थापनका लागि?
यो प्रश्न कसैप्रति व्यक्तिगत आरोप होइन। यो संघीय लोकतन्त्रको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रश्न हो। यदि पाँच वर्षको प्रदेशसभामा ६० मध्ये ठूलो हिस्सा सांसदले पालैपालो मन्त्री बन्ने हो भने मन्त्रीको पद जिम्मेवारी हो कि पुरस्कार?
यदि मन्त्री बनाउने मुख्य आधार गठबन्धनको अंकगणित हो भने

जनताको मतको भूमिका कहाँ रह्यो? यदि मन्त्रालयको संख्या सत्ता समीकरणसँगै बढ्ने–घट्ने हो भने प्रशासनिक आवश्यकता कहाँ रह्यो? यदि मन्त्री हटाउँदा कारण सार्वजनिक हुँदैन भने जनताले सरकारलाई कसरी मूल्यांकन गर्ने? यदि मन्त्री बन्न नपाएका सांसदले राजीनामा दिने वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने अवस्था आउँछ भने हामीले सांसद पदलाई जनसेवा मानेका छौँ कि सत्ताको प्रवेशपत्र?

गण्डकी प्रदेशको दोस्रो प्रदेशसभाको तीन वर्ष आठ महिनाको राजनीतिक यात्रालाई एउटा वाक्यमा समेट्ने हो भने “६० जनाले जनताको प्रतिनिधित्व गर्न चुनाव जिते, तर सत्ता समीकरणले उनीहरूलाई मन्त्री बन्ने र नबन्ने दुई वर्गमा विभाजित गरिदियो।”
चारपटक सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। दुई जना व्यक्ति—खगराज अधिकारी र सुरेन्द्रराज पाण्डे—ले दुई–दुईपटक मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाए। मन्त्रिपरिषद् १८ पटकभन्दा बढी पुनर्गठन/हेरफेर भयो। मन्त्रालय सातबाट नौसम्म पुग्यो।
करिब आधा वर्तमान सांसद मन्त्री भइसके। एक सांसद—फणिन्द्र देवकोटा—को एक मतले सरकार जोगियो, उनी मन्त्री बने, पद गुमाए, अदालत गए, पुनः फर्किए, राजीनामा दिए र फेरि मन्त्री बने।
एक सांसद—दीपक मनाङे—सत्ताको अंकगणितमा पटकपटक निर्णायक बने, पटकपटक मन्त्री बने र अन्ततः सांसद पद नै गुमाए। एक सांसद—द्रोणकुमार कुँवर—मन्त्री नबनेको असन्तुष्टिमा राजीनामा घोषणा गर्ने अवस्थासम्म पुगे।
र आज पनि करिब ३० जना वर्तमान सांसद मन्त्री बन्ने अवसरबाट बाहिर छन्। तर यो कथा केवल ‘को मन्त्री भयो, को भएन’ भन्ने कथा होइन। यो नेपालको संघीय लोकतन्त्रमा सत्ता र सेवाबीचको दूरी कति बढ्दै गएको छ भन्ने ऐना हो। मन्त्रीको कुर्सी जनताको सेवा गर्ने साधन बन्नुपर्छ, राजनीतिक पुरस्कार होइन। मन्त्रालय जनताको आवश्यकता पूरा गर्ने संस्था बन्नुपर्छ, भागबण्डाको कोटा होइन। सांसद जनताको आवाज बन्नुपर्छ, मन्त्री बन्ने पालो पर्खने आकांक्षी मात्र होइन।र राज्यकोष जनताको करबाट बनेको हो। त्यसैले प्रत्येक मन्त्री फेरबदलसँगै एउटा प्रश्न अनिवार्य रूपमा उठ्नुपर्छ  “यो फेरबदलले जनतालाई के थप्यो?” र प्रत्येक नयाँ मन्त्रीले शपथ लिँदा अर्को प्रश्न पनि उठ्नुपर्छ “कुर्सी पाउनु उपलब्धि होइन; कुर्सीबाट जनतालाई के उपलब्धि दिने हो?” गण्डकी प्रदेशको राजनीतिक भविष्यको वास्तविक परीक्षा यही हो। मन्त्री कति बने भन्ने तथ्यभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—मन्त्री बनेर कति काम गरे? मन्त्री नबनेका कति छन् भन्नेभन्दा महत्वपूर्ण कुरा—उनीहरूले सांसद भएर कति जनताको आवाज उठाए? प्रदेश सरकारको खर्च कति भयो भन्नेभन्दा ठूलो प्रश्न—त्यस खर्चको बदलामा जनताले कति परिणाम पाए? यदि यी प्रश्नको जवाफ खोज्न सकियो भने मात्र गण्डकी प्रदेशसभा वास्तवमै “जनताको संसद्” बन्नेछ।
नत्र इतिहासले लेख्नेछ “गण्डकीमा सरकारहरू बने, मन्त्रीहरू फेरिए, मन्त्रालयहरू फेरिए; तर जनताको अपेक्षा भने उस्तै रह्यो।”

मैले यसपटक २०८३ भदौ १७ गतेसम्मको पछिल्लो अवस्थासमेत मिलाएर तयार गरेको छु। विशेषगरी २०८३ भदौ १० मा एमालेका चार मन्त्रीले राजीनामा दिएको र भदौ १७ मा फणिन्द्र देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री बनेको घटनालाई पनि समेटेको छु। एउटा कुरा स्पष्ट राखौँ: “३० जना मन्त्री भइसके” भन्ने संख्या २०७९ को दोस्रो प्रदेशसभा अवधिमा फरक–फरक ३० जना सांसद मन्त्री बनेको संख्या हो, मन्त्री नियुक्तिका घटना/पटक भने त्यसभन्दा धेरै छन्। उपलब्ध अभिलेखमा २०८३ वैशाख २ सम्म १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन/हेरफेर भएको विवरण छ।

गण्डकी प्रदेशसभा–२ : ६० सांसद, ३० मन्त्री र बाँकीको पालो
तीन वर्ष आठ महिनाको सत्ता–अंकगणित, मन्त्रीको दौड, भागबण्डा, विद्रोह र राज्यकोषमाथिको भार

सुरुवातमै अंकगणितको खेल
२०७९ मंसिर ४ को निर्वाचनबाट बनेको गण्डकी प्रदेशसभामा ६० सदस्य थिए। कांग्रेस २७, एमाले २२, माओवादी ८, राप्रपा २ र अन्यबाट एक–एक सदस्यको जटिल अंकगणित थियो। सभामुख कृष्णप्रसाद धिताल माओवादीबाट निर्वाचित भए पनि सभामुख भएपछि उनको मताधिकार र सरकार गठनको गणनालाई लिएर पछि ठूलो संवैधानिक विवाद भयो।
गण्डकीको सत्ता राजनीतिलाई बुझ्ने हो भने एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ ।यहाँ सरकार बनाउन ठूलो दल भएर मात्र पुग्दैन; एक–एक सांसदको समर्थन निर्णायक हुन्छ। त्यही कारण तीन वर्ष आठ महिनामा गण्डकीमा दुई व्यक्ति चारपटक मुख्यमन्त्री बने—
खगराज अधिकारी — २ पटक
सुरेन्द्रराज पाण्डे — २ पटक
र मन्त्रिपरिषद् १८ पटकसम्म पुनर्गठन/हेरफेर भएको अभिलेख छ।

३० जना मन्त्री बने—को–को? २०७९ पछि अहिलेसम्म फरक–फरक ३० जना सांसद मन्त्री बनेका छन्। सूची यस्तो छ।
नाम , दल ,मुख्य भूमिका
खगराज अधिकारी एमाले मुख्यमन्त्री २ पटक
हरिबहादुर चुमान माओवादी मन्त्री, पटक–पटक
सीताकुमारी सुन्दास एमाले मन्त्री, पटक–पटक
रोशनबहादुर गाहा थापा एमाले मन्त्री
वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ एमाले मन्त्री, पटक–पटक
रेशमबहादुर जुग्जाली माओवादी मन्त्री, पटक–पटक
पञ्चराम गुरुङ राप्रपा मन्त्री

सुरेन्द्रराज पाण्डे कांग्रेस मुख्यमन्त्री २ पटक
सुशीला सिंखडा माओवादी मन्त्री
सरस्वती अर्याल तिवारी कांग्रेस मन्त्री
महेन्द्रध्वज जिसी कांग्रेस मन्त्री
जीतप्रकाश आले मगर कांग्रेस मन्त्री
दीपेन्द्रबहादुर थापा कांग्रेस मन्त्री
राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ स्वतन्त्र पटक–पटक मन्त्री
बिन्दुकुमार थापा कांग्रेस कानुन मन्त्री
डा. टकराज गुरुङ कांग्रेस अर्थमन्त्री
फणिन्द्र देवकोटा नेसपा ३ पटक मन्त्री
पद्मा जिसी श्रेष्ठ एमाले मन्त्री
कृष्णप्रसाद पाठक एमाले मन्त्री
मित्रलाल बस्याल एमाले मन्त्री
प्रकाशबहादुर केसी एमाले मन्त्री
भेषबहादुर पौडेल कांग्रेस मन्त्री
गोविन्दबहादुर नेपाली एमाले मन्त्री
नन्दप्रसाद न्यौपाने कांग्रेसमन्त्री
जीतबहादुर शेरचन कांग्रेस मन्त्री
भीमबहादुर कार्की एमाले मन्त्री
यशोदा रिमाल एमाले मन्त्री
रेखा गुरुङ कांग्रेस मन्त्री
लक्ष्मणबहादुर पाण्डे एमाले मन्त्री
नम्डु गुरुङ कांग्रेस मन्त्री

यो सूचीमा फणिन्द्र देवकोटा नयाँ ३०औँ व्यक्ति होइनन्—उनी पहिले नै मन्त्री बनिसकेका व्यक्ति हुन्। २०८३ भदौ १७ मा उनी तेस्रोपटक मन्त्री बने। कसले कति पटक मन्त्री बन्न पाए?
सबै मन्त्रीको कार्यकाल दिन–दिन गन्नुभन्दा राजनीतिक दृष्टिले पटक र मुख्य अवधि हेर्नु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ।
सर्वाधिक चर्चा भएका पात्र बने खगराज अधिकारी
दुईपटक मुख्यमन्त्री। पहिलोपटक २०७९ पुसमा र दोस्रोपटक २०८० चैतमा। दोस्रोपटकको सरकार सभामुखको मत र बहुमतको व्याख्यासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्चसम्म पुग्यो। अन्ततः पाण्डे पुनः मुख्यमन्त्री बने सुरेन्द्रराज पाण्डे दुईपटक मुख्यमन्त्री। पहिलोपटक २०८० वैशाखमा र दोस्रोपटक २०८१ जेठ १६ मा।
हरिबहादुर चुमान खगराज अधिकारीका दुवै सरकारमा महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हाले। दोस्रो सरकारमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयसमेत सम्हाले। सीताकुमारी सुन्दास
खगराज नेतृत्वका सरकारहरूमा दोहोरिएर मन्त्री बन्ने अवसर पाइन्। वेदबहादुर गुरुङ ‘श्याम’ खगराजका सरकारहरूमा मन्त्री बने। रेशमबहादुर जुग्जाली खगराज र पाण्डे दुवै नेतृत्वका चरणमा मन्त्री बने।राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’
गण्डकीका सबैभन्दा चर्चित ‘निर्णायक’ पात्रमध्ये एक। सत्ता टिकाउन उनको समर्थन खोजियो र उनलाई पटक–पटक मन्त्री बनाइयो। एकपटक भौतिक पूर्वाधारजस्तो शक्तिशाली मन्त्रालयसमेत पाए। पछि मन्त्रालय परिवर्तन हुँदा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिए। फणिन्द्र देवकोटा यो कार्यकालका सबैभन्दा रोचक राजनीतिक पात्र। पहिलोपटक ऊर्जा मन्त्री → पार्टी कारबाही → सांसद पद गुम्ने अवस्था → सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश → पुनः सांसद/मन्त्री → २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि राजीनामा → २०८३ भदौ १७ मा तेस्रोपटक ऊर्जा मन्त्री।

फणिन्द्र देवकोटा : एउटा सांसदको एउटा मतको मूल्य
गण्डकीमा २०८१ जेठमा सुरेन्द्र पाण्डेलाई विश्वासको मत चाहिएको थियो। देवकोटाले आफ्नै दलको ह्वीपविपरीत पाण्डेको पक्षमा मतदान गरे। त्यो एक मत निर्णायक भयो।
त्यसपछि पाण्डेले उनलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री बनाए। माओवादीले कारबाही गर्‍यो। सांसद पद गुम्यो। मन्त्री पद पनि गयो। देवकोटा सर्वोच्च अदालत पुगे। अदालतको अन्तरिम आदेशपछि उनको सांसद पद जोगियो र उनी पुनः मन्त्री बने। पछि २०८२ को जेनजी आन्दोलनपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिए।
तर कथा त्यहीँ सकिएन।२०८३ भदौ १७ गते उनी तेस्रोपटक मन्त्री बने।
एमालेका चार मन्त्री सरकारबाट बाहिरिएपछि रिक्त मन्त्रालयमध्ये ऊर्जा मन्त्रालय उनलाई दिइयो। नन्दप्रसाद न्यौपानेको मन्त्रालय पनि फेरियो। यो घटनाले गण्डकीको सत्ता राजनीतिमा एउटा उक्ति जन्माउँछ “गण्डकीमा कहिलेकाहीँ एउटा मतले मन्त्रालयभन्दा ठूलो शक्ति राख्छ।”२०८३ वैशाख २ : ‘पालो प्रणाली’ को उत्कर्ष
२०८३ वैशाख २ मा मुख्यमन्त्री पाण्डेले पुराना सबै मन्त्री हटाएर आठ नयाँ मन्त्री नियुक्त गरे।

एमालेबाट: गोविन्दबहादुर नेपाली,भीमबहादुर कार्की,यशोदा रिमाल,लक्ष्मणबहादुर पाण्डे
कांग्रेसबाट:नन्दप्रसाद न्यौपाने,जीतबहादुर शेरचन,रेखा गुरुङ ,नम्डु गुरुङ मन्त्री बने।
तर त्यही दिन एउटा असाधारण घटना भयो। द्रोणकुमार कुँवर बागलुङ–२(२) बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद द्रोणकुमार कुँवर मन्त्री बन्ने अपेक्षामा थिए। नाम नपरेपछि उनले सभामुखलाई इमेलबाट राजीनामा पठाए। तर राजनीतिक कथा अझ रोचक भयो।भोलिपल्टै फोन गरेर राजीनामा फिर्ता लिए। यो घटनाले एउटा गम्भीर प्रश्न जन्मायो। सांसद पद जनताको सेवा गर्ने संवैधानिक जिम्मेवारी हो कि मन्त्री पद नपाएसम्मको प्रतीक्षालय?
कुँवरको घटनालाई व्यक्तिगत कमजोरीका रूपमा मात्र हेर्नुभन्दा नेपालको राजनीतिक संस्कारमाथिको प्रश्नका रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। मन्त्री बन्न नसकेका सांसदहरू निष्क्रिय छन् त? होइन। यो पनि महत्वपूर्ण पक्ष हो।
मन्त्री नबनेका सांसदहरूमध्ये कतिपय संसदीय समितिमा सक्रिय छन्। उदाहरणका लागि २०८० मा चार विषयगत समितिका सभापतिसमेत निर्वाचित भएका थिए।

२०८१/८२ को संसद् अधिवेशनको विवरण हेर्दा केही मन्त्री नबनेका सांसदहरूले जनताको समस्या नियमित रूपमा उठाएका छन्। श्यामराजा महतले शून्य समयमा सबैभन्दा बढी, ९ पटक, कुरा उठाएको विवरण छ। लीलाबहादुर थापा मगर ६ पटक, टिकाकुमारी बस्याल ४ पटक, पञ्चराम गुरुङ ४ पटक, भीमबहादुर कार्की २ पटक आदि देखिन्छन्।

अर्थात्—
मन्त्री नबन्नु = काम नगर्नु होइन।
बरु कतिपय अवस्थामा मन्त्रीभन्दा प्रभावकारी संसदीय भूमिका प्रतिपक्ष वा समितिमा बसेर खेल्न सकिन्छ। तर ‘मन्त्री नबनेको पीडा’ पनि देखियो द्रोणकुमार कुँवरको राजीनामा प्रकरणले यसको चरम रूप देखायो।

माओवादी सांसद हरिबहादुर भण्डारी पनि लामो समयसम्म कुनै सुविधायुक्त पदमा नपुगेको उल्लेख भएको छ। उनी पहिले मन्त्री बन्ने चर्चामा थिए तर कांग्रेस–एमाले गठबन्धन बनेपछि अवसर पाएनन्। यसबाट एउटा राजनीतिक मनोविज्ञान देखिन्छ मन्त्री पदलाई राजनीतिक उन्नतिको मुख्य सिँढी मान्ने संस्कार। २०८३ भदौ १० : एमाले सरकारबाट बाहिरियो ।२०८३ भदौ १० मा एमालेका चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए:
गोविन्दबहादुर नेपाली ,भीमबहादुर कार्की,यशोदा रिमाल, लक्ष्मणबहादुर पाण्डे
उनीहरू क्रमशः भौतिक पूर्वाधार, कृषि, उद्योग तथा पर्यटन र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा थिए। त्यसपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेले ती मन्त्रालय आफैं सम्हाले। र भदौ १७ मा फणिन्द्र देवकोटालाई पुनः ऊर्जा मन्त्री बनाए। नन्दप्रसाद न्यौपानेको जिम्मेवारी फेरिएर भौतिक पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयतर्फ लगियो।यसले फेरि प्रश्न जन्माएको छ मन्त्रालयको संरचना जनताको आवश्यकताअनुसार फेरिन्छ कि गठबन्धनको आवश्यकता अनुसार? गण्डकीमा मन्त्रालय : १२ → ७ → ९
सरकार परिवर्तनसँगै मन्त्रालयको संरचनासमेत बदलियो।
सुरुवातमा १२ मन्त्रालय थिए। खगराज अधिकारीले घटाएर ७ मन्त्रालय बनाए।पछि कांग्रेस–एमाले गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउन फेरि ९ मन्त्रालय बनाइयो। यो कुरा आफैंमा नराम्रो होइन। मन्त्रालयको संख्या आवश्यकता अनुसार परिवर्तन हुन सक्छ।तर प्रश्न हो ७ मन्त्रालयबाट ९ मन्त्रालय थप्दा जनतालाई के थपियो? यदि दुई मन्त्रालय थप्नु प्रशासनिक आवश्यकता थियो भने यसको परिणाम देखिनुपर्छ। यदि राजनीतिक भागबण्डाका लागि थियो भने त्यसको मूल्य राज्यकोषले तिर्नुपर्छ।मन्त्रीको कुर्सीको वास्तविक लागत मन्त्रीलाई दिने खर्च तलब मात्र होइन ।यसमा सामान्यतः:पारिश्रमिक ,सरकारी सवारी,चालक,इन्धन,सञ्चार,आवास,सचिवालय,बकर्मचारी
अतिथि सत्कार,भ्रमण,कार्यालय सञ्चालन,सुरक्षा अन्य प्रशासनिक खर्च जोडिन्छ।त्यसैले एउटा मन्त्री फेरिँदा एउटा व्यक्तिको तलब मात्र फेरिँदैन; पूरै प्रशासनिक संयन्त्रमा खर्च हुन्छ।यसै कारण “पालैपालो मन्त्री बनाउने” प्रवृत्ति आर्थिक दृष्टिले पनि गम्भीर विषय हो।

मन्त्री हटेपछि सुविधा के हुन्छ?
मन्त्री पद सकिएपछि मन्त्रीको पदसँग जोडिएका नियमित सुविधा स्वतः निरन्तर चलिरहनु हुँदैन।उनी सांसद रहँदासम्म प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा प्राप्त हुने पारिश्रमिक/सुविधा पाउँछन्।तर मन्त्रीको:सरकारी गाडी चालक मन्त्रीको हैसियतको इन्धन ,मन्त्रीको कार्यालय,मन्त्रीको सचिवालय
जस्ता सुविधा पद सकिएसँगै समाप्त हुनुपर्ने कानुनी सिद्धान्त हो।यस विषयमा विगतमा गण्डकीमा पूर्वमुख्यमन्त्रीले सरकारी सवारी लामो समय प्रयोग गरेको विषय विवादमा आएको थियो। त्यसैले “पूर्वमन्त्री भएपछि पनि जीवनभर मन्त्रीकै सुविधा पाइन्छ” भन्ने धारणा सही होइन। तर राज्यकोषको असली प्रश्न अझ ठूलो छ
मन्त्रीको खर्चभन्दा ठूलो प्रश्न हो बारम्बार मन्त्री फेरिँदा प्रशासनिक खर्च कति बढ्यो? मन्त्रालयको कार्यालय व्यवस्थापन, सचिवालय, कर्मचारी, सवारी, इन्धन, भ्रमण, बैठक, नयाँ जिम्मेवारीअनुसारको प्रशासनिक समायोजन आदिमा खर्च हुन्छ। २०८३ वैशाखसम्मै १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन/हेरफेर भएको विवरण छ।
त्यसपछि पनि भदौ १० — चार एमाले मन्त्रीको राजीनामा
र भदौ १७ — देवकोटाको पुनः नियुक्ति भएको छ। यसरी हेर्दा गण्डकीको मन्त्रिपरिषद् स्थिर सरकारभन्दा बढी सत्ता समीकरण व्यवस्थापन गर्ने संरचना जस्तो देखिन थालेको आलोचना स्वाभाविक छ। तर एउटा कुरा न्यायपूर्वक भन्नुपर्छ
सबै मन्त्री फेरबदललाई खराब भन्न मिल्दैन। कहिलेकाहीँ:
मन्त्री असफल हुन सक्छन्, भ्रष्टाचार/अनियमितताको प्रश्न उठ्न सक्छ, राजनीतिक समीकरण बदलिन सक्छ,
नयाँ जिम्मेवारी आवश्यक हुन सक्छ, कार्यसम्पादन सुधारका लागि नेतृत्व परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन सक्छ।तर त्यसो हो भने जनतालाई कारण र परिणाम बताउनुपर्छ।मन्त्री हटाइयो भने:
किन?नयाँ मन्त्री ल्याइयो भने:किन योग्य? मन्त्रालय थपियो भने:किन आवश्यक? मन्त्रालय घटाइयो भने:
पहिले किन बढी थियो?लोकतन्त्रमा यी प्रश्न सोध्नु सरकारविरोधी गतिविधि होइन।यो जनताको अधिकार हो।

गण्डकीको सत्ता राजनीतिका ७ रोचक पात्र
खगराज अधिकारी एकै कार्यकालमा दुईपटक मुख्यमन्त्री।
सुरेन्द्रराज पाण्डे एकै कार्यकालमा दुईपटक मुख्यमन्त्री र हालसम्म निरन्तर सत्ता नेतृत्व।
दीपक मनाङे सत्ता अंकगणितमा पटक–पटक निर्णायक र पटक–पटक मन्त्री।
फणिन्द्र देवकोटा फ्लोर क्रस → मन्त्री → कारबाही → अदालत → पुनः मन्त्री → राजीनामा → तेस्रोपटक मन्त्री।
कृष्णप्रसाद धिताल सभामुखको कुर्सीबाटै सरकार गठनको संवैधानिक विवादको केन्द्रमा पुगे।
द्रोणकुमार कुँवर मन्त्री बन्न नपाउँदा राजीनामा → भोलिपल्टै फिर्ता।
हरिबहादुर भण्डारी मन्त्री बन्ने चर्चामा रहे पनि अवसर नपाएका र संसदीय भूमिकामा सक्रिय सांसदको उदाहरण बनेका छन।
“गण्डकीको दोस्रो प्रदेशसभामा करिब आधा सांसदले मन्त्रीको कुर्सी चाखिसके, बाँकी करिब आधा सांसद अझै मन्त्री बन्ने पालोको प्रतीक्षामा छन्।”
गण्डकीको तीन वर्ष आठ महिनाको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्दा एउटा चित्र प्रस्ट देखिन्छ। सरकार चारपटक फेरियो।
मुख्यमन्त्री दुई जना भए, तर दुवै दुई–दुईपटक फर्किए।
मन्त्रिपरिषद् १८ पटकभन्दा बढी पुनर्गठन भयो।
६० मध्ये ३० सांसद मन्त्री बने। मन्त्रालय १२ बाट ७ र फेरि ९ भयो। एउटा मतले सरकार जोगियो। एउटा सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेर मन्त्री पद पाए। एउटा सांसदले मन्त्री नपाएपछि राजीनामा दिएर भोलिपल्टै फिर्ता लिए। चार मन्त्रीले सामूहिक राजीनामा दिए। र एउटै व्यक्ति फणिन्द्र देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री बने।यी घटना अलग–अलग घटना मात्र होइनन्।यी सबै जोड्दा नेपालको प्रदेश राजनीतिमा देखिएको एउटा ठूलो रोग देखिन्छ “सत्ता जनताको सेवा गर्ने माध्यमभन्दा राजनीतिक व्यवस्थापनको साधन बन्दै जाने खतरा।”सांसदको मूल्य मन्त्री बनेर मात्र मापन गर्न थालियो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ। मन्त्रीको मूल्य मन्त्रालय पाएर होइन, कामको  परिणामबाट मापन हुनुपर्छ।मन्त्रालयको संख्या सांसदको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न होइन, राज्यको आवश्यकता पूरा गर्न निर्धारण हुनुपर्छ। र राज्यकोष कुनै दल, नेता वा मन्त्रीको निजी सम्पत्ति होइन।त्यो जनताको पसिनाबाट जम्मा भएको पैसा हो।त्यसैले गण्डकीका हरेक मन्त्री फेरबदलसँगै अब एउटा प्रश्न सोधिनुपर्छ “मन्त्री फेरियो, तर जनताको जीवनमा के फेरियो?” र हरेक नयाँ मन्त्रीले शपथ लिँदा अर्को प्रश्न पनि उठ्नुपर्छन“कुर्सी पाउनु तपाईंको राजनीतिक सफलता होइन; यो जनताले दिएको पाँच वर्षको जिम्मेवारी हो—अब तपाईंले जनतालाई के दिनुहुन्छ?”यही प्रश्नको उत्तरले गण्डकी प्रदेशसभाको इतिहासमा कसैलाई ‘सत्ताको खेलाडी’ र कसैलाई ‘जनताको सच्चा प्रतिनिधि’ बनाउनेछ। फणिन्द्र देवकोटा तेस्रोपटक मन्त्री बनेका छन् र नन्दप्रसाद न्यौपानेको मन्त्रालय परिवर्तन भएको छ।

( लेखक कृष्ण क्षेत्री `उदय´ सूचना अभियानता तथा प्रेरणादायी पुस्तक का लेखक समेत हुनुहुन्छ )