पोखरा , ११ बैशाख २०८३।
सरकारले सङ्घीय निजामती ऐनको मस्यौदा तयार गरेर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती विधेयकको मस्यौदा तयार पारेर सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले मस्यौदामा सुझाव दिन सरोकारवालाहरूलाई आग्रह पनि गरेको छ।
संघीय निजामती ऐनको उक्त मस्यौदामा सचिव र मुख्य सचिवको पदावधि २/२ वर्ष हुने भनिएको छ । कार्यक्षमता जाँच गरेर निजामतीमा सचिवसरहको कार्यकारी पदमा बाहिरबाट खुला रुपमा प्रवेश गर्न सक्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
मस्यौदामा भनिएको छ,‘निजामती सेवाको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदमा सरकारले कार्यक्षमतामा आधारित वा कार्यमूलक प्रयोगात्मक परीक्षण गरी खुला वा छड्के प्रवेशको विशेष व्यवस्था गर्न सक्नेछ ।’ मस्यौदाअनुसार कर्मचारीको तह र श्रेणी दुवै रहने व्यवस्था गरिएको छ । तेह्रौं (सचिव) र चौधौं (मुख्यसचिव) तहका कर्मचारीको पदावधि २/२ वर्षको हुनेछ ।
सरकारले तेह्रौं तहको पदावधि कार्यक्षमताका आधारमा बढीमा एक वर्ष थप्न सक्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरेको छ । त्यसको आधारमा सचिवको पदावधि एक वर्ष थप गर्ने/नगर्ने तजबिजी अधिकार सरकारलाई हुनेछ । आरक्षणअन्तर्गत एक व्यक्तिले राजपत्रांकित पदमा एक पटक मात्र सुविधा लिन पाउनेछ । आरक्षणमा केन्द्रीय अभिलेखबाट यकिन नगरी लोक सेवाले पदपूर्तिको व्यवस्था अघि बढाउन पाइने छैन । मस्यौदाअनुसार राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अधिकृतस्तको कर्मचारीलाई न्यूनतम एक वर्ष अवधि पूरा नभई कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर सरुवा वा सुरुको पुनर्स्थापना गरिने छैन ।
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी (उपसचिव) सम्मका कर्मचारीको सरुवा, पदस्थापन वा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्ड गठन गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । निजामती कर्मचारीले लोक सेवाको तयारी कक्षामा पढाउन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । संघीय निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट वा प्रथम श्रेणीको पदबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले राजीनामा स्वीकृत भएको वा सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति पाउने छैन ।
विगतमा कुलिङ पिरियड राख्न पाउने र नपाउने विवादले निजामती विधेयक अन्तिम अवस्थामा संसदमा रोकिएको थियो । यस पटक पनि कुलिङ पिरियड प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकार्य प्रवर्धन गर्न तहगत निकायहरुमा मिश्रित रुपमा तहगत कर्मचारी रहने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न सक्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु प्रदेशगत रुपमा एकमुष्ट मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पठाइने र स्थानीय तहमा पदस्थापन गरिने छ । यो व्यवस्था यसअघिको निजामती विधेयकमा पनि उल्लेख थियो । मस्यौदामा कर्मचारीले आफ्नो पद, अधिकार वा जिम्मेवारी प्रयोग गर्दा निजको व्यक्तिगत, पारिवारिक, व्यावसायिक वा आर्थिक स्वार्थसँग द्वन्द्व हुने वा हुन सक्ने कुनै पनि कार्यमा संलग्न हुन नपाइने उल्लेख छ । यसलाई स्वार्थको द्वन्द्व हुने भनिएको छ ।
सरुवा र पदस्थापन
राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीसम्मका निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा, पदस्थापन तथा वृत्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई जवाफदेही बनाउन निजामती सेवा बोर्डको व्यवस्था गरिने छ । सरुवा भएपछि बस्नुपर्ने न्यूनतम् अवधी अनिवार्यरुपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । वृद्ध बाबु, आमा, सासु, ससुरा वा परिवारका कुनै सदस्य अशक्त, अपांगता भएका वा जटिल, दीर्घ रोगबाट पीडितको हेरचाह गर्न श्रीमान्/श्रीमती दुवै निजामती सेवामा कार्यरत भए एक जनालाई हेरचाह आवश्यक पर्ने स्थानमा सरुवा वा पदस्थापन गर्न सकिनेछ । सरुवा भएका कर्मचारीले सात दिनभित्र बरबुझारथ गरी खटिएको कार्यालयमा हाजिर हुन रमाना लिनु पर्नेछ । सरुवा पदस्थापन वा कामकाजमा खटाउने सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट गर्नुपर्नेछ ।
राजपत्रांकित द्वितीय र तृतीय श्रेणीका निजामती कर्मचारीलाई तीन वर्ष, सहायकस्तरका कर्मचारीहरुको चार वर्ष पूरा नभई अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । सरुवा गर्दा न्यूनतम् र अधिकतम् अवधी तोकिने छ । एउटै कार्यालयको एकै पद र समान जिम्मेवारीमा बढीमा चार वर्षभन्दा कुनै कर्मचारी बस्न पाउने छैन । कर्मचारीलाई सेवाप्रवाह, नीति कार्यान्वयन र नीति तर्जुमा गर्ने कार्यालय वा निकायको क्रमागत अनुभव हासिल हुने गरी न्यूनतम एक अवधिका लागि चक्रिय आधारमा सरुवा वा पदस्थापन गरिने छ । एक आर्थिक वर्षमा बढीमा तीस प्रतिशतभन्दा बढी अन्तरमन्त्रालय सरुवा गरिने छैन । प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय वा अनुसन्धान केन्द्रबाट विशिष्टीकृत विषयमा उच्च शैक्षिक उपलब्धि हासिल गरेका निजामती कर्मचारीले आफ्नो विज्ञता क्षेत्रमा काम गर्न प्राथमिकतामा राखिनेछ ।
पार्टी सदस्यता लिएमा बर्खास्त
राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भ्रातृ संगठन, जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिएमा जागिरबाटै बर्खास्त गरिनेछ । मस्यौदामा भनिएको छ, ‘राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न भएमा वा राजनीतिक पदका लागि हुने निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेमा भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गरिने ।’
यस्तो छ मस्यौदाको पूर्णपाठ
