काठमाडौं, १८ पुस ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जातीय छुवाछुत, भेदभाव र हिंसा गर्नेप्रति सरकार पूर्ण रुपमा कठोर बन्ने र दोषीमाथि कडा कारबाही गरेरै छाड्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आज बसेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मूलन कार्यान्वयन उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले एक्काइसौँ शताब्दीमा पनि जातीय हिंसा गर्ने विषय क्षम्य हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै कुनै पनि मूल्यमा त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेलाई छुट नदिइने स्पष्ट गरे ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “आजको विकसित समाजमा पनि जातीय भेदभाव र दलितमाथिको हिंसा रोकिएको छैन । यो लज्जास्पद विषय हो । सरकार यस्ता हिंसा सहेर बस्न सक्दैन । हामीले कठोरतापूर्वक संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन मात्र गर्न सके पनि हिंसा न्यूनीकरण हुन सक्छ र उत्पीडित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्छन् ।”
उनले परिवर्तनको राप ताप कमजोर हुँदै गएपछि सामन्ती सोच र संस्कारले टाउको उठाउँदै गएको भन्दै त्यसविरुद्ध सामाजिक जागरण अभियान र कठोर कानुनी उपचार जरुरी रहेकामा जोड दिए ।
मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदीले स्थानीय प्रशासनले कुनै पनि प्रभाव र दबाबमा अपराधी छाड्न नहुने बताए। दलित नेता तथा अगुवा तिलक परियार, विनोद पहाडी, चूडामणि जङ्गली, मानवबहादुर विकलगायतले कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको जटिलताका कारण जातीय हिंसा र छुवाछुतले प्रश्रय पाएको बताएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा समितिमा रहेका सांसद लगायतले कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
बैठकले काभ्रेपलाञ्चोकका अजित मिजार र लक्ष्मी परियारको रहस्यमय मृत्युको छानबिन गर्न प्रशासनलाई निर्देशन दिने, जातीय छुवाछुत, विभेद र हिंसासम्बन्धी संविधान र कानुनमा भएको व्यवस्था प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न राज्य संयन्त्रलाई निर्देशन दिने, जातीय हिंसा र छुवाछुतविरुद्ध जनचेतनालगायत जागरणमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र स्थानीय तहसम्म निगरानी संयन्त्र गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
