काठमाडौं , १६ असोज २०८३।
विद्युतीय राहदानी (ई–पासपोर्ट) ठेक्काको रकम भुक्तानीमा भएको विवादले राहदानी सेवा प्रभावित भएको छ। बिहीबार त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा सर्भरमा समस्या आएपछि पासपोर्टका लागि बायोमेट्रिक दिन पुगेका सेवाग्राहीको विवरण दर्ता हुन सकेन।
ई–पासपोर्ट खरिद, वैयक्तिकरण र प्रणाली व्यवस्थापनको ठेक्का जर्मनीका भेरिडोस र म्युहलबाउरले पाएका छन्। भेरिडोसले पासपोर्ट पुस्तिका तथा वैयक्तिकरण र म्युहलबाउरले सफ्टवेयर, सर्भर तथा सूचना प्रविधि प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएका छन्।
सरकारले सम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै दुवै कम्पनीले आपूर्ति तथा प्रणाली मर्मतमा समस्या आउन सक्ने चेतावनी दिँदै आएका छन्। भेरिडोसले करिब ४० करोड र म्युहलबाउरले करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको बताइएको छ।
भुक्तानी रोक्नुको मुख्य कारण ठेक्कासम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतमा विचाराधीन हुनु हो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत मुद्दाको टुंगो नलागेसम्म भुक्तानी नगर्न भनेको भन्दै सरकारी अधिकारीहरू भुक्तानीसम्बन्धी कागजातमा हस्ताक्षर गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकले पनि यही कारण देखाउँदै एलसी खोल्न मानेको छैन।
यता, जर्मन कम्पनीहरूले भने सर्वोच्च अदालतले आइडिमियाले दायर गरेको ठेक्कासम्बन्धी रिट खारेज गरिसकेको भन्दै सम्झौताअनुसार तत्काल भुक्तानी हुनुपर्ने माग गरेका छन्।
राहदानी विभागका अनुसार गत असार २९ देखि नयाँ प्रणालीबाट सेवा सुरु भएपछि २ लाख ३४ हजार एकसय ९६ पासपोर्टका लागि आवेदन परेको छ। त्यसमध्ये एक लाख ७२ हजार ६ पासपोर्ट वैयक्तिकरण भइसकेका छन् भने ९२ हजार ६ सय ८४ वितरण भइसकेका छन्।
विभागसँग हाल करिब तीन लाख थान पासपोर्टको प्रारम्भिक मौज्दात रहेकामा त्यसयता नयाँ पुस्तिका आपूर्ति भएको छैन। भुक्तानी विवाद तत्काल समाधान नभए दुई महिनापछि पासपोर्ट अभाव हुन सक्ने विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विभागले भने बिहीबार बायोमेट्रिक सेवा अवरुद्ध हुनुको कारण इन्टरनेटमा आएको समस्या भएको दाबी गर्दै समाधानको प्रक्रिया अघि बढिरहेको जनाएको छ।
