धरौटीमा छुटे बालिका बलात्कार आरोपी आयल निगम भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख दास

धरौटीमा छुटे बालिका बलात्कार आरोपी आयल निगम भैरहवाका तत्कालीन प्रमुख दास


  • जनसञ्चार डट कम समाचारदाता
  • बिहिबार, १४ पुष २०७३
  • 6.5K
    Shares

नेपाल आयल निगमको भैरहवा वितरण केन्द्रका प्रमुख चित्तरञ्जन दास

नाबालिका करणीको अभियोग लागेका आयल निगम भैरहवा वितरण केन्द्रका तत्कालीन प्रमुख चित्ररञ्जन दासलाई जिल्ला अदालत रूपन्देहीले धरौटीमा छाडेको छ । मंगलबार र बुधबार दुई दिनसम्म चलेको थुनछेक बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश बालचन्द्र शर्माको इजलासबाट आरोपी दासलाई ५४ हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश भएको हो ।

‘मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था नदेखिएको भए तापनि प्रतिवादी चित्ररञ्जन दासले पीडितसँग सेल्फी खिचाउनेसमेतको कर्तुत गरेको भन्ने तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट देखिएको र सेल्फी खिचाउने पीडित नाबालक भएकाले प्रतिवादीले कुनै कसुर नै नगरेको भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नेदेखिएपछि पछि थप प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रतिवादीबाट ५४ हजार धरौटी लिई निजलाई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नू,’ जिल्ला न्यायाधीश शर्माको आदेशमा भनिएको छ ।

पीडितका तर्फबाट दिएका नाबालिकाका बुबा रामकृष्ण शर्माले जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पुनरावेदन जाने बताए । ‘नाबालिकामाथि भएको संवेदनशील मुद्दामा पीडकलाई धरौटीमा छाडेर घटनाको गम्भीरता बेवास्ता भयो,’ उनले भने, ‘अब म पुनरावेदन जान्छु ।’

सिद्धार्थनगर नपा–१३ स्थित डेरामा बस्दै आएकी १४ वर्षीया किशोरीमाथि भएको यस घटनाको फाइल यसअघि जिल्ला सरकारी वकिलले मुद्दा अदालतमा नलगी थप अनुसन्धानका लागि भन्दै प्रहरीमा पठाएपछि विवादित थियो ।

सो घटनाको प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्न गत २१ भदौमा पठाएको प्रस्तावित रायलाई जिल्ला न्यायाधिवक्ताले अभियुक्तलाई थुनामा राख्न पाइने म्याद सकिन लागेको बेलामा मात्रै मुद्दा दर्ताका लागि पेस गरिएको प्रमाणमा थप अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो । निर्देशनपछि अभियुक्तलाई थुनामै राखी अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सकिने म्याद बितेकाले उनी थुनामुक्त भएका थिए । त्यसपछि पनि प्रहरीले सरकारी वकिलको निर्देशनबमोजिम थप अनुसन्धान गरी फाइल पठाएको थियो । सो मुद्दा सरकारी वकिलले लामो समयसम्म पनि अदालतमा पेस गरेन । पीडक पक्षको आर्थिक प्रलोभनमा परी जबर्जस्ती करणी मुद्दाका अभियुक्तलाई छुटाउन कानुनी चलखेल गरेको भन्दै सरकारी वकिल पाण्डेविरुद्ध राष्ट्रपति कार्यालयदेखि अख्तियारसम्म उजुरी परेको छ ।

प्रतिक्रिया
सम्बन्धित समाचार