वैकल्पिक राजनीतिक अभ्यासका लागि आम नेपालीहरुमा बहस लैजाऔं !
नागरिक जगाऔं र सामाजिक व्यवस्था हातमा लिन सबैलाई प्रेरित गरौं !
अहिलेको अवस्थामा एकातिर कोरोना महामारी निमित्त कारण बनेर विकराल बेरोजगारी, भोकमरी र असुरक्षाको वातावरण तिब्र बन्दै गएको छ भने अर्कोतिर कामकाजको प्रभावकारिताका हिसाबले दलाल सत्ता धरासायी भैसकेको छ। लुट र दूराचारमा लिप्त यो व्यवस्थाले देशमा आईपर्ने कुनै पनि गंभिर समस्याको सामना गर्न सक्ने संभावना मरिसकेको छ। अब २ वटा प्रश्नहरुमध्ये यौटाको जबाफ खोजेर अघि बढ्नुको विकल्प कसैसंग छैन।
दल र दलाल सत्ताको मुख हेरेर मृत्यू कुर्ने वा चुनौतिको सामना गर्नका लागि जनस्तरबाटै हस्तक्षेप सुरु गर्ने ? हस्तक्षेप नै अबको एकमात्र आधार हो। हस्तक्षेप सुरु गरिएन भने देशमा भयावह अवस्था सिर्जना हुने निश्चित छ। यसर्थ,
१. आसन्न खाद्य संकटको सामना गर्नका लागि गाउँगाउँमा खाद्यान्न संकलन गरेर भण्डारण गर्नका लागि प्रत्येक नागरिकलाई अभिप्रेरित गरौं ! कृषि उत्पादन नै जीवनको आधार हो। नेपालमा कृषिका (वन, जडिबुटी, पशुपंक्षि सहित) प्रचुर श्रोतहरु छन्। यी श्रोतहरुमा आधारित सिप र प्रविधिको विकास गरेर आत्मनिर्भर बन्न कुनै कठिनाई छैन। कृषिमा आधारित औद्योगिकरण नै नेपालको विकास हो। यसलाई विकास गर्न सकियो भने सबै नेपालीहरुको सम्पन्नता यसैमा छ। यस्ता श्रोतहरुमा विदेशी र माफियाहरुले कब्जा जमाएर नेपालीहरुलाई विदेशीको बँधुवा श्रमिक बनाएका छन्। कृषिजन्य कर्ममा लागौं र जमिनको प्लटिङ गर्ने माफियाहरुलाई कार्वाही गरौं !
२. राज्यको भर पर्ने आत्मघाति सोंचबाट मुक्त भएर समाजलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नियमहरु बनाएर स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न थालौं ! समाजलाई सञ्चालन गर्ने नागरिक समितिहरु बनाऔं ! यीनै समितिहरुबाट आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक लगायतका सबै कामहरु अघि बढाउनु पर्दछ। दलको नममा निर्वाचित भएका लुटेराहरुले दलको ह्विपभन्दा माथि उठेर केही गर्नेवाला छैनन् भन्ने कुरा बुझेर समानान्तर सत्ताको अभ्यास अघि बढाउनु पर्दछ। कोरोनाको महामारीबाट उत्पन्न हुने संकटको सामना गर्ने दिशामा राज्य पंगु साबित भैरहेको अवस्थामा यस्तो समानान्तर सत्ताको अभ्यास हाम्रा लागि सुनौलो अवसर हो। यो मौकालाई चुक्न नदिउँ !
३. कोरोना संकटले अर्को कुन तथ्यलाई यथार्थता साबित गरेको छ भने प्रदेशका नाममा बनाईएका संरचनाहरु नेपालीहरुका लागि थाम्न नसकिने बोझ हुन्। प्रदेश संरचनाका नाममा राजनीतिक र कर्मचारी तहको तलबभत्ता, सेवा सुविधाका नाममा बर्षेनी अरबौंको रकम दुरुपयोग भैरहेको छ। यो बिचौलिया लुटेरा संरचनाले खाने रकमबाट विपद व्यवस्थापन र विकासमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। नेपाललाई नांगो बनाएर खेलाउनका लागि विदेशीहरुले लादेको यो निकम्मा तह खारेज गरेर गाउँ तथा नगर तहका स्थानिय निकायहरुलाई पूर्ण रुपमा स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउने अभियान चलाऔं ! स्थानिय निकायहरुको संयोजनका लागि जिल्ला निकाय नै पर्याप्त छ।
