विश्वमा नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ सत्तामा दुइ-तिहाइ बहुमत पाएको कम्युनिस्ट पार्टी छ र त्यही सत्ताले गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीलगायत उत्पीडित वर्ग र सर्वहारावर्गको राज्यस्ता प्राप्तिको लागि लडिरहेको अर्को कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ।
बिद्रोही ने.क.पा. माथि प्रतिबन्धका कारणहरु
आजभन्दा ठिक एक वर्ष अघि के पी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले मुलुकमा सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि बैकल्पिक सत्ताको अभ्यास गरिरहेको बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो। त्यतिबेला गिराफ्तारीमा परेका बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रबक्ता खड्ग बहादुर बिश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’को साथबाट बरामद भएको दस्ताबेजबाट शिर्षस्थ नेताहरु केपी ओली, शेरबहादुर देउबा र पुष्पकमल दाहाल लगायतको हत्या योजना बनाएको खुलेको भन्दै ओली सरकारले बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका गतिबिधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। करीब सात महिना अघि प्रबक्ता प्रकाण्डको साथबाट बरामद भएको भनिएको दस्ताबेजमा शिर्षस्थ नेताहरुको हत्या योजना बनेको खुलेको भनिएको थियो र त्यही दस्ताबेजलाई आधार मानेर गत वर्ष फाल्गुन २८ गते बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
सरकारले प्रतिबन्ध लगाइरहदा बिप्लव नेतित्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु एकत्रित भै दुई महिना।लामो संगठन शुदृढीकारण एबम जनजागरण अभियान लिएर जनताको घर दैलोमा पुगिरहेका थिए। उनीहरुले जनतालाई संसदीय व्यवस्थाका पक्षधर र ओली सरकारले गरेका गलत क्रियाकलापहरुको जानकारी गराउंदै सरकारविरुद्ध हुने आन्दोलनमा सरिक हुन् आव्हान गरिरहेका थिए। उनीहरुले देशमा व्याप्त हत्या, हिँसा, बलात्कार, महंगी, भ्रस्टाचार, बेथिति बढिरहदा पनि ओलीको नेतृत्वमा रहेको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले केही गर्न नसकेको बारे जनतालाई प्रस्ट पार्ने कोशिश गरेका थिए। त्यति मात्र हैन, उनीहरुले गरीब, किसान, मजदुर, सुकुम्बासी लगायत उत्पीडित वर्गको पक्षमा उभिनुपर्ने कम्युनिस्ट सरकारले उनीहरुको पक्षमा काम गर्न नसकेको उजागर गर्दै गरीब, किसान मजदुर, सुकुम्बासीको पक्षमा कार्यक्रमहरु ल्याउन नसकेको, महंगी नियन्त्रण गर्न अग्रसर नरहेको, मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना गर्नका लागि लडेका शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई बेवास्ता गरेको र घाइतेहरुको उपचारका लागि राज्य जिम्मेवार नबनेको कुरा जनता माझ उजागर गरिरहेका थिए।
त्यति मात्र हैन दुइ तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार बनेपछि भ्रस्टाचार तथा अनियमितता घ्त्नुपर्नेमा एनसेल काण्ड, निर्मला पन्त हत्या काण्ड, साढे ३८ क्वीन्टल सुन काण्ड, वाइडबडी जहाज भ्रस्टाचार काण्ड जस्ता चर्चित काण्डहरु भएको कुरा बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले जनताको घरदैलोमा पुगेर बताइरहेका थिए।
जनताको दुई-तिहाइ बहुमत पाएको ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारले सुशासन, सम्वृद्धि र बिकास दिन नसकेको अनुभूति गरिरहेका जनताले बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरुले भनेका कुराहरु सही रहेको ठहर गर्दै सरकारविरुद्ध हुने आन्दोलन र संघर्षमा संगठित भएर अघि बढ्ने क्रम तीब्र बनिरहेको थियो। बिद्रोही ने.क.पा.को यस अभियानले केपी ओली सरकारको रास्ट्रघाती र जनघाती अनुहार जनतामाझ उदाङ्गो बनिरहेको थियो। एकातिर जनताबाट चुनिएका भनिएका जनप्रतिनिधिहरु भ्रस्टाचार र अनियमिततामा चुर्लुम्म डुबेर जनातामाझ जान नसकिरहेको अवस्थामा बिप्लव नेतृत्वको बिद्रोही ने.क.पा.ले भ्रस्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गर्न आबस्यक परे जनकारबाही गर्ने सम्मको योजना सुनाउदै बैकल्पिक सत्ताका अंगहरु जनसरकार, जनअदालत र जनसेना निर्माण गर्दा जनलहर बढेको थियो। सरकारप्रति असन्तुस्ट जनताको बिद्रोही ने.क.पा.प्रति आकर्षण बढिरहेको थियो। जसकाकारण बिद्रोही ने.क.पा. जनस्तरबाट सरकारको प्रतिबाद गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेको थियो। सरकार र सरकारी संयन्त्रहरुले यो कुरा बुझेका थिए।
त्यस दुईमहिने अभियान चल्नु अघि मंसिर्र ८ गते पार्टी स्थापना दिवसका अवसरमा पार्टी प्रबक्ता प्रकाण्डको प्रमुख आतिथ्यतामा राजधानी काठमाण्डौमा गरेको जनप्रदर्शनले दुई-तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारको मुटु हल्लिएको थियो। जनताको उपस्थिति कम हुने आंकलन ओलीलाई सुनाएका प्रचण्ड समेत त्यस जनप्रदर्शनमा जनताको उपस्थितिले आश्चर्यचकित बनेका थिए। त्योभन्दा पनि सुरक्षा संयन्त्रको बिश्लेशणले त सरकार त्राहीमाम बनेको थियो। करीब दुई लाख जनता त्यस जनप्रदर्शनमा सहभागी रहेको अनुमान गरेको सुरक्षा संयन्त्रले १० प्रतिशत मात्र खाँट्टी कार्यकर्ता रहे भने पनि राज्यलाई चुनौती दिन सक्ने विश्लेषण गरेका थिए। उनीहरुले बिद्रोही ने.क.पा.लाई राजनीतिक पार्टीको रुपमा ब्यबहार गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गर्नमा जोड दिनुपर्ने सुझाब पनि दिएका थिए।
सुरक्षा संयन्त्रले जे जस्तो सुझाब र सल्लाह दिए पनि बिदेशी शक्तिको सामु घुंडा टेकिसकेको इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको दुई-तिहाइको कम्युनिस्ट सरकारले बिदेशी प्रभुलाई प्रसन्न बनाउन भित्रि रुपमा गरेका रास्ट्रघाती र जनघाती सन्धि सम्झौता अघि बढाउन बिप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बाधक हुने देखेपछि बिदेशीको इशारामा हठात् गएको वर्ष फागुन २८ गतेदेखि बिद्रोही ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाइयो।
प्रतिबन्धपछि चरम सरकारी दमन
बिद्रोही ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाएपछि त राज्य आतंक नै मच्चाइयो। बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ता त गिरफ्तार गरी नै शुभेच्छुक, शुभचिन्तक र समर्थक समेत सबैलाई गिरफ्तार गर्दै जेल र हिरासत पठाउने सिलसिला नै शुरु गरियो। हिजो दश बर्षे जनयुद्ध हुँदा राज्यले दमन गर्यो भन्नेहरु आज सत्तामा हुँदा बिद्रोही शक्तिलाई निर्मम तरीकाले दमन गर्ने कार्यले तीब्रता पायो। अझ त्यसमा प्रचण्डसंग बिद्रोह गरेर मोहन बैद्य किरण नेतृत्वमा क्रान्ति सम्पन्न गर्न नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) पुनर्गठन गर्ने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रवृत्तिका मानिसहरुको मुख्य भूमिका खेले। प्रदेश सरकारमा गृह मन्त्रालय हेर्ने अधिकांश मन्त्रीहरु किरण नेतृत्वमा तात्कालिन अवस्थामा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) पुनर्गठन गर्ने कार्यमा सक्रिय रहेका थिए । उनीहरुले बिप्लव नेतृत्वको बिद्रोही ने.क.पा.मा रहेका अधिकांश क्रान्तिकारी कार्यकर्ताको पहिचान प्रहरी प्रशासनलाई दिएर गिरफ्तारीमा सहयोग पुर्याएका छन्।
वार्ता हुन् नसक्नुका कारणहरु
ओली सरकारको बादल प्रवृत्तिको गृह प्रशासनले बिगतको एक वर्षमा पार्टीको तेश्रो बरियतामा रहेका भनिएका तात्कालिन स्थायी कमिटि सदस्य एबम मध्ये कमाण्ड इन्चार्ज हेमन्त प्रकाश ओली’सुदर्शन’ केन्द्रिय सदस्यहरु महासचिब बिप्लावाका भाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘बीरजंग’ उमा भुजेल ‘शिलु’; बन्धु चन्द, बिजय श्रेष्ठ लगायत दर्जनौ केन्द्रिय सदस्य र करीब एक हजार नेता तथा कार्यकर्ता अहिले पनि देशका विभिन्न जेल र हिरासतमा बन्दी छन्। केही नेताले त सरकारको दमन सहन नसकेर तथा जेल जीवन बिताउन गाह्रो भएपछी सरकारसंग आत्मसमर्पण गरेर पार्टी समेत परित्याग गरेका छन्। कतिपयले पार्टीले लिएओ कार्यनीतिप्रति असहमति प्रकट गर्दै पार्टी छाडिसकेका छन्। यसरी पार्टीको कार्यनीतिप्रति असहमति प्रकट गर्दै पार्टीका तात्कालिन पोलिटब्युरो सदस्यहरु मोहन केसी’जिवन्त’, पदम राई र कृष्ण धमला’गम्भीर’ लगायतली पार्टी छाडेको घोषणा गरेका छन्, अद्यापि पार्टीले विभिन्न कारण देखाउंदै कारबाही गरेको घोषणा गरेको छ। त्यसो त पार्टीभित्र मौलाउदै गएको गलत प्रबृत्ति नियन्त्रण गर्ने नाममा बिद्रोही ने.क.पा.ले धेरै नेता तथा कार्यकर्तालाई कारबाही पनि गरेको छ।
सुरक्षा संयन्त्रले राजनीतिक ब्यबहार गरी वार्ताको माध्यमबाट समस्या समाधान गरिनु पर्ने सुझाब र सल्लाह दिए पनि ओली सरकारको बादल प्रबृत्ति गृह प्रशासन दमनबाट नै यसको समस्या समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने दृढतामा देखिन्छ। दमनले मानव हत्या गर्न सकिन्छ, जेल हिरासत भर्ना सकिन्छ। तर दमनले बिचार र आस्था मार्न सकिदैन भन्ने कुरा बिदेशीको इशारामा नाचेको यस सरकारले बुझेको छैन या बुझेर पनि बुच्बुचाएको हो। उसकै सुरक्षा संयन्त्रको विश्लेषणलाई आधार मान्ने हो भने पनि करीब एक हजार जना जेल हिरासतमा छन् र अझै झन्डै १९ हजार खाँटी कार्यकर्ता अझै बाहिर छन्। हिजो ८/१० हजार जनमुक्ति सेनाले दुईसय ४० वर्ष लामो जहानिया निरङ्कुश राजतन्त्रको जरो उखेलेर फालेको इतिहास यति छिट्टै बिर्सन हुन्न। तसर्थ सर्वहारावर्गको राज्यसत्ता प्राप्तिका लागि लडेका बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्तालाई कम्जोर आंकलन गरिनुहुन्न।
हुन त् बिदेशीको सहयोग र समर्थनमा टिकेको यस ओली सरकार बिद्रोही ने.क.पा.लाई दमन गरेर नै सिध्याउन सकिन्छ भन्ने सोंचमा रहेको स्पस्ट देखिन्छ। उसले आफ्नो रास्ट्रघाती र जनघाती आफ्नो अनुहारलाई लुकाउन जनताको मतलाई नै दुरुपयोग गरिरहेको छ। एकातिर भ्रस्टाचार, अनियमितता, बेथितिमा रुमल्लिएको यस ओली सरकार आफ्नो रास्ट्रघाती र जनघाती अनुहार जनतामाझ नखुलोस भन्नका लागि जनताका मौलिक हक र अधिकार खोसिरहेको छ भने प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ।
जनताका मौलिक हक र अधिकार कुण्ठित र प्रेसमाथि नियन्त्रण प्रयास
नेपालको संविधानले बिना हातहतियार भेला भएर जनतामाझ आफ्नो बिचार राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिस्चितता गरेको छ भने उसलाई राजनीतिक आस्था र बिचार राख्न छुट दिएको छ । त्यति मात्र हैन निर्बाध रुपमा हिडडुल गर्न पनि संविधानले अधिकार दिएको छ। तर सरकार संबिधानलाई बलात्कार गरिरहेको छ। ऊ नि:शास्त्र अवस्थामा रहेका बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्तालाई जहाँ देखेपनि गिरफ्तार गरिरहेको छ। जसकाकारण बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरु बाध्य भएर भूमिगत जीवन बिताउन बाध्य छन्। सरकार बिद्रोही ने.क.पा.को राजनीतिक बिचारको समर्थन गर्ने र आस्था राख्ने जो भेट्टाए पनि समातेर जेलमा कोचिरहेको छ। ऊ आस्थाका बन्दीहरुलाई जेलमा नै सडाउन पंचायती शैलीको कानुन प्रयोग गरिरहेको छ। ऊबेलामा आफ्ना बिरोधी सिध्याउन सार्वजनिक अपराध मुद्दा लगाइन्थ्यो , अहिले त्यही सार्वजनिक अपराध अन्तर्गतको अभद्र ब्यबहार मुद्दा लगाइन्छ। अहिले दैनिकजसो समाचार हेर्ने र पढ्ने हो भने सरकारी कर्मचारी र प्रहरी भनेकै अभद्र ब्यबहार गर्नका लागि हो कि जस्तै भान हुन् लागेको छ। बिद्रोही ने.क.पा. का नेता तथा कार्यकर्ता जो कोहीलाई अधिकांशलाई अभद्र ब्यबहार मुद्दा लगाइन्छ। के यो सत्य होला त ? सरकार एकपटक सोच्ने पो हो कि ?
संसारमा प्रेसलाई स्थायी प्रतिपक्षको रुपमा हेरिन्छ। तर नेपालमा रहेको दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार प्रेसलाई बिरोधि शक्तिको रुपमा व्याख्या गरेर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ। सरकारको बिरोध गर्न नपाइने कानुन बनाउदैछ सरकार। जनतालाई सुसुचित गर्न सहायक बनेको सामाजिक संजाल पनि विभिन्न बहाना बनाएर नियन्त्रण गर्न खोजिरहेको छ सरकार।
बिद्रोही ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाउनुको गुत्थी कारण
हुन त बाहिरी रुपमा भन्दा बिद्रोही ने.क.पा.लाई देखाएर सरकार नागरिकका मौलिक हक र अधिकार खोस्ने अनि प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लगाउने प्रयासमा लागिरह्यो र यो क्रम अझै जारी छ। तर भित्री रुपमा सरकार आफूविरुद्ध उत्रने सबैलाई पाखा लगाउदै बिदेशी शक्तिहरुलाई रिझाउने कोशिशमा रहेको अहिले आएर प्रस्ट भएको छ।
चीन घेर्ने नीतिमा अडिग रहेको अमेरिकासंग देउबा सरकारले गरेको एमसीसी सम्झौता ओली सरकारको पालामा आएर कार्यान्बयन गोप्य रुपमा शुरु भैसकेको रहेछ। नेपालले खर्च गर्ने १३ अर्ब रुपियाँबाट एमसिसिको नेपालमा कार्यालय खोल्नेदेखि लिएर अन्य भौतिक सामाग्री र उपकरणहरु खरीद गर्ने काम ओली सरकारले गरिरहेको रहेछ। अझ अर्को कुरा, अमेरिकाको इशारामा नेपालको तराइ क्षेत्र छुट्टाएर छुट्टै मधेश राज्य बनाउने घोषणा गरेको सिके राउत समुहलाई उसको आफ्नो अभियान जनतामाझ पुर्याउन सक्ने गरी राजनीतिक पार्टीको रुपमा ब्यबहार गर्न ओली सरकारले सम्झौता गरेको छ। त्यही सहमति अनुसार अहिले सिके राउत जिल्ला जिल्लामा संगठन निर्माण गरेर मधेश राज्य स्थापनाका लागि छुट्टै तानाबाना बुनिरहेका छन्।
सरकारबिरुद्ध तीब्र आक्रामक रुपमा उत्रिएर जनतामाझ पुगेको बिद्रोही ने.क.पा.ले चाल पाएको भए बदनाम हुने डर ओली सरकारलाई थियो, त्यो सार्वजनिक हुन् नपाउदै ओली सरकारले बिद्रोही ने.क.पा.लाई प्रतिबन्ध लगाएको भन्न अब लाज मान्नुपर्ने अवस्था छैन।
दुई-तिहाई बहुमत पाएको भनिएको कथित कम्युनिस्ट सरकार भारतसमक्ष यति निरिह बनेको छ कि नेपाली भुमि अतिक्रमण हुँदा पनि एउटा कुटनीतिक नोटिस लेख्ने बाहेक अरु केही गर्न सकिरहेको छैन। हुन सत्तारुढ नेकपाका नेताहरु के दाबी गरिरहेका छन् भने भारतले नेपालको सीमा अतिक्रमण गरेको ओली सरकारको पालामा मात्र हो र ? एक किसिमले भन्दा उनीहरुको कुरा ठिक पनि हो। तर सत्य कुरा के हो भने भरातले बिगतमा सीमा अतिक्रमण मात्र गर्थ्यो। तर ओली सरकारको पालामा आएर त मिचिएको भूभाग समेटेर आफ्नो छुट्टै आफ्नो नक्शा सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। अब विभिन्न आधार र प्रमाणहरुले दार्चुलाको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भए पनि भारतले आफ्नो हो भनेर नक्शामा समेत समाबेश गरि सकेको छ।
आफुलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपनि बिद्रोही ने.क.पा.ले एमसिसि सम्झौता, सिमा अतिक्रमण, एनसेल काण्ड, महंगी नियन्त्रण लगायतबिरुद्ध चर्को आन्दोलन गरिरहेको छ। सरकार रास्ट्रघाती भनिएका त्यस्ता काण्डहरुबिरुद्ध संघर्ष, आन्दोलन गरिरहेको बिद्रोही ने.क.पा.का नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गरेर झुट्ठा मुद्दामा फंसाउने काम गरिरहेको छ। तर भारतलाई आफ्नो भुमि फिर्ता गर भनेर पहल गर्न सकिरहेको छैन। नेपाली भुमि लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी भारतीय नक्शामा समाबेश गरिएकोमा एउटा कुटनीतिक नोटिस लेख्ने बाहेक दुई-तिहाइको कथित कम्युनिस्ट सरकार अरु केही गर्न सकिरहेको छैन। वार्ताको पहल भैरहेको बताएको छ। तर भारतले वार्ताप्रति खासै चासो देखाएको देखिदैन। नेपाली भुमी समाबेश गरेर भारतले आफ्नो नक्शा सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा नेपालको कथित कम्युनिस्ट सरकार आफ्नो भुमि समाबेश गरेर नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न किन खुट्टा कमाइ रहेको छ ? आश्चर्य लाग्ने बिषय हो हो।
देश संकटपूर्ण अवस्थाको डिलमा
नेपालले नयाँ नक्शा सार्वजनिक गर्न किन ढिलाई गरिरहेको छ ? आफ्नो भुमि आफनी देशको नक्शामा समाबेश गर्न नसक्नेलाई कसरी रास्ट्रवादी सरकार मान्न सकिन्छ ? रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको सवालमा बोल्न नसक्ने र उत्पीडित वर्गको पक्षमा वकालत गर्न नसक्ने व्यक्ति, समुह वा पार्टीलाई कसरी कम्युनिस्ट मान्न सकिन्छ र ? बिदेशी शक्तिको इशारामा देश टुक्राउछु भन्ने सिके राउत समुहलाई रास्ट्रवादी देख्ने र सधैं सिमा अतिक्रमण गरिरहने स्थायी शत्रु भारतलाई मित्र देख्ने यस सरकारलाई कम्युनिस्टको सरकार भन्नु भनेको साउनमा आँखा फुटेको गोरुले सधैं हरियो देख्छ भने जस्तै हो। देश टुक्राउने अभियान चलाइरहेको सिके राउतसंग वार्ता गरेर त्यही अभियान चलाउन अप्रत्यक्ष स्वीकृति दिईरहेको ओली सरकार देश र जनताको पक्षमा लडीरहेको दाबी गरिरहेको बिद्रोही ने.क.पा.संग वार्ता गर्न किन उदासिन छ ? कतै देशी वा बिदेशी शक्तिको प्रभावमा परेर सरकार बिद्रोही ने.क.पा.संग वार्ता गर्न नखोजेको त हैन ? जिज्ञासा सर्वत्र उठिरहेको छ। कतै देश सिक्किमीकरण वा फिजीकरणको बाटोमा अघि बढिरहेको त हैन ? सबैले बेलैमा सचेत बनौं।
बिद्रोही ने.क.पा.ले आफ्नो पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्ध हटाउन, वार्ताका लागि चिट्ठी लेख्न र राजनीतिक मुद्दामा गिरफ्तारीमा परि जेल र हिरासत जीवन बिताइरेका आफ्ना नेता तथा कार्यकर्ता रिहाइ भए आफु वार्तामा बस्न तयार रहेको स्पस्ट भनेको छ। तर सरकार यस बारेमा केही बोलिरहेको छैन। सरकारले बिद्रोही ने.क.पा.लाई कि आतंककारी हो भनेर घोषणा गरेर दमनमा जानु पर्यो, हैन भने राजनीतिक पार्टीको रुपमा ब्यबहार गर्न पर्यो। प्रतिबन्धले बिद्रोही ने.क.पा.का केही हिंसात्मक गतिबिधि रोक्न खोजेको जस्तो देखिन्छ। तर प्रतिबन्धको नाममा सरकार बिद्रोही ने.क.पा.लाई आतंककारीको जस्तो ब्यबहार गरिरहेको छ। त्यही भएर ऊ बिद्रोही ने.क.पा.संग वार्ता गर्न नखोजेको जस्तो देखिन्छ। यदि सरकारले बिद्रोही ने.क.पा.संग वार्ता गर्न चाहेको हो भने एउटा वार्ता समिति बनाएर बिद्रोही ने.क.पा.का महासचिब बिप्लबलाई सम्बोधन गरेर वार्तामा आउन आव्हान गर्न किन हिच्किचाएको छ। आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउनआव्हान गरेर सरकारले को कसलाई वार्तामा बोलाएको हो स्पस्ट छैन। जे भए पनि बैकल्पिक राज्यसत्ता संचालनको अभ्यास गरेको बिद्रोही ने.क.पा.लाई पनि वार्तामा बोलाएको हो भने नाम किटान गर्न किन कम्जुस्याई ? चोकमा बसेर गरिएको वार्ताको आव्हानले डाँका समुहसंग वार्ता गर्न खोजेको हो र, जसको पहिचान खुलेको छैन।
बिद्रोही ने.क.पा.का कमजोर पक्षहरु
त्यसो त वार्ता नहुनुमा सरकार मात्र दोषी नहुन सक्छ। त्यसमा बिद्रोही ने.क.पा.ले पनि दोषको केही भार बहन गर्नुपर्छ। ऊ देश र जनताप्रति जिम्मेवार भएर वार्तामा बस्न तयार रहेको अनुभूति सरकारलाई दिन सक्नुपर्छ। बैकल्पिक राज्यसत्ता संचालन गरिरहेको भनिएको बिद्रोही ने.क.पा.को बारेमा बेला बेलामा नकारात्मक प्रचार आउनुले सरकार सशंकित बनेको जस्तो अनुभूति गर्न सकिन्छ। पार्टी परित्याग गरेका र पार्टीभित्रै रहेका असन्तुस्ट पक्षधरहरुले बेला बेलामा बाहिर ल्याउने अफवाहले सरकार ससंकित हुनु स्वाभाविक हो।
एकवर्ष अवधिको प्रतिबन्धका बीच भोगिएका बाधा व्यवधान र सफलतालाई आत्ममूल्यांकन गरेर बिद्रोही ने.क.पा.ले निर्मम बन्दै पार्टीभित्र पनि ब्यापक सुधार गर्नु पर्ने देखिन्छ। समाजमा रहेको पत्रकार, बुद्धिजिबी, ब्यापारी, वकिल, डाक्टर जस्ता मध्यम वर्गलाई एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोमा सहभागी गराई क्रान्ति सम्पन्न गर्ने कार्यनीति लिएको बिद्रोही ने.क.पा.ले त्यस मध्यम बर्गलाई त्यति विस्वासमा लिन सकेको जस्तो देखिन्न। बिद्रोही ने.क.पा.को एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशाप्रति मध्यम वर्ग किन आकर्षित हुन् सकिरहेका छैन। मिहिन तरीकाले आत्मसमिक्षा गर्न आवस्यक देखिन्छ। कतै बिद्रोही ने.क.पा.को नेतृत्वलाई पनि सलामी, गुलामी, हरामी, दलाली र आर्थिक लम्पटहरुको समुहले घेराबन्दी त गरिरहेका छैनन् ? मौकापरस्तहरुले एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई एकीकृत लुट जनभ्रान्तिको रुपमा प्रयोग त गरिरहेका छैनन् ? नत्र बेला बेलामा विभिन्न स्तरका पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टीभित्रको जनवाद नाघेर मिडियामा आफ्नो असन्तुस्टी किन पोखिरहेका छन् त ? बेला बेलामा बिभिन्न भात्री संगठनहरुमा बिबाद रहेको कुरा अफवाहका रुपमा सार्वजनिक हुने गरेका छन्।
पहिला त पार्टीको नीति र सिद्धान्तका बारेमा कार्यकर्तालाई सिकाउनु पर्ने देखिन्छ। बिचारमा अस्पस्ट नेता र कार्यकर्ताको बाहुल्यता बढ्दै जाँदा बेला बेलामा पार्टी हित विपरीतका काम हुने गरेका छन्। त्यसमा पनि पार्टीका नेताले त्यस्ता गलत कामको ढाकछोप गर्ने प्रवृत्तिले बिद्रोही ने.क.पा. दिनप्रतिदिन कमजोर बन्दै गैरहेको छ। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ता संगठन निर्माणभन्दा पनि आर्थिक जोहोमा लाग्ने प्रबृत्ति बिद्रोही ने.क.पा.को लागि जटिल समस्या बनेको छ। पार्टीका नेताहरुका बारे सत्य र तथ्यगत जानकारी लिन दलाल र ब्यापारीहरुसंग सम्पर्क गर्नुपर्ने अवस्था अहिले विद्यमान छ। पार्टी कार्यकर्ताले आफ्ना नेताका बारे स्पस्ट जानकारी पाउन सकिरहेका छैनन्। बिद्रोही ने,क,पा,मा देखिएको अर्को ठुलो समस्या भनेको आफ्ना नेता तथा कार्यकर्तालाईभन्दा दलाल सत्तामा रहेका बिगतका क्रान्तिकारीहरुलाई बढी बिस्वास गर्नु हो। त्यति मात्र हैन पार्टीभित्र रहेका सरकारी सुचानादाताहरुलाई चिन्न नसक्नु बिद्रोही ने.क.पा.का लागि आत्मघाती बनिरहेको छ।
बिभिन्न ठाउहरुमा पार्टीका बिभिन्न कमिटि र जनवर्गीय संगठनहरु निर्माण हुन्छन। त्यसपछि ती कार्यकर्ताले आफ्ना नेताहरुको अनुहार हेर्न फेरी अर्को भेला वा संघर्षका कार्यक्रम कुर्नुप्रने हुन्छ। यस्ता अस्थायी, देखावटी र काम चलाउ प्रवृत्तिका संगठन निर्माणले क्रान्तिलाई सहयोगभन्दा पनि नोक्सान पुर्याउछन।
पार्टीमा रहेका पूर्णकालीन कार्यकर्ता र तिनको ब्यबस्थापनको स्पस्ट खाका नहुँदा नेता तथा कार्यकर्ता ढुलमुले प्रवृत्तिमा अल्झिन बाध्य छन्। पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई उत्पादनमा नजोडेसम्मा पार्टीभित्र मौलाएको आर्थिक लम्पटता मौलाएर जान्छ। यसको उदाहरणको रुपमा हालै सम्पन्न उपचुनाबमा केही चुनाब क्षेत्रमा चुनाब खारेजी हैन चुनाब जिताउ अभियान चलाइए । जनयुद्धकालिन मुद्दामा पार्टीले रकम लेनदेन गर्ने नीति लिएको अवस्थामा पोखराको एक बिबादित जग्गाका पक्षधरसंग आर्थिक लेनदेन भएको भनेर पिडितका रुपमा पार्टीमा उजुरी दिन पुगेका व्यक्तिले सार्वजनिक रुपमा बोलेका छन्।
बेला बेलामा पार्टीको नेतृत्वले देखाउने केट्यौलीपनले पनि एकीकृत जनक्रान्तिका लागि प्रत्युत्पादक बन्ने गरेको छ। पार्टीको केन्द्रिय समितिले बिभिन्न कारण देखाएर कारवाही गरेको भनिएका नेताहरुलाई त्यही केन्द्रिय समिति बैठकले जनवर्गीय संगठनको संयोजक तोक्नु नेतृत्वको केट्यौलीपन हो। एकातिर कारबाही भन्ने अर्कोतिर नयाँ जिम्मेवारी दिन धुर्त कुरा प्रशासनले नबुझ्ने कुरै भएन। जसकाकारण स्वास्थ्यकाकारण पार्टी केन्द्रिय सदस्य पदबाट बिदा लिएका गुणराज लोहनीले जेल जीवन बिताउन बाध्य भए। पार्टी केन्द्रिय सदस्यबात बिदाइ गरिएका लोहनीलाई त्यही केन्द्रिय समिति बैठकले स्वतन्त्र रास्ट्रीय अभियानको संयोजक तोक्दा प्रहरी प्रशासनले गिरफ्तार गरेर हिरासतमा राख्यो।
बिद्रोही ने.क.पा.ले बेला बेलामा पार्टी सुद्धिकरणका लागि भन्दै बिभिन्न अभियानहरु संचालन गर्छ। त्यस अभियानका क्रममा भेटिएका गलत नेताहरुलाई कारवाही गर्नुको सट्टा सार्वजनिक हुने डरले थप जिम्मेवारी दिने गरिएको छ। गलत प्रवृत्तिका नेता तथा कार्यकर्तालाई कारवाही गर्ने हो भने पार्टी सही बाटोमा जाने थियो, तर नेतृत्व त्यो गर्नबाट पछि हट्ने गरेको छ। यी र यस्तै प्रवृत्तिले बिद्रोही ने.क.पा. दिनदिनै कमजोर बन्दै गैरहेको छ। त्यसमाथि पनि पार्टीमाथि लागेको प्रतिबन्धले झन् कमजोर बनाएको अनुभूति आम जनसमुदाय र सरकारले गरिरहेका छन्। उता बिद्रोही ने.क.पा.को के निष्कर्ष छ भने पार्टीलाई प्रतिबन्ध लागेपछि पार्टीमा लुकेर फाइदा उठाई बसेका मौकापरस्तहरु पार्टीबाट बाहिरिएका छन् र दु:ख समस्या झेल्न सक्ने खाँटी कार्यकर्ता पार्टीमा रहेका छन्। यिनै कार्यकर्तालाई गोलबद्ध गर्दै क्रान्ति अगाडी बढाउँ सकिन्छ भन्ने आत्माबिस्वास बिद्रोही ने.क.पा.का नेताहरुले लिएका छन्। अद्यापि पार्टीभित्रका धेरै नमिलेका कुराहरुलाई मिलाएर लैजानुपर्ने कुरालाई नेतृत्वले आत्मसात गरेन भने उनीहरुले सोचे जस्तो क्रान्ति अघि बदन सक्ने अवस्थामा छैन।
अबका दिनहरुमा पनि बिद्रोही ने.क.पा. र उसले स्थापना गरेका जनसत्ताले उनीहरुको भाषामा भन्ने गरिएको दलाल सत्ताकोभंदा फरक ब्यबहार देखाउन सकेनन भने बिद्रोही ने.क.पा.का लागि झन् घातक हुनेछ।
कम्युनिस्टको बाटो
आफुलाई प्रजातन्त्रबादी भनेर दाबी गर्ने संसद्बादीहरुले संसदीय व्यबस्थाको बिकल्प नै छैन भन्ने गरेका छन्। उनीहरुले के जिकिर गरेका छन् भने आवधिक चुनाबमा जनताको मन जितेर पाएको मतले निर्धारण गरेको सरकारले मात्र जनताको पक्षमा काम गर्न सक्छ। उनीहरुको अर्को जिकिर पनि के छ भने यदि प्रजातन्त्रवादीहरुले आफ्नै खालको संबिधान निर्माण गरेर जनताको पक्षमा काम गर्ने हो भने दुई-तिहाइ बहुमत ल्याएर संबिधान संशोधन गर्न सक्छ। अहिले आएर यही लाइनमा उभिएको छ सत्तारुढ नेकपा। उसले आफु पनि कम्युनिस्ट भएको जिकिर गरिरहेको छ, जो सर्वथा झुठ हो।
बन्दुकको नालबाट शक्ति निस्कन्छ भनेर्र स्वीकार गर्ने बल प्रयोगको सिद्धान्तलाई अङ्गीकार गर्ने कम्युनिस्टले कदापि मत पेटिकाबाट शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरा स्वीकार्न सक्दैनन्। हुन् त आफुलाई प्रजातन्त्रबादी भनौं चाहने कम्युनिस्टहरु २१औं शाताब्दीमा पनि सशस्त्र जनयुद्ध सम्भव छ र बल प्रयोगको सिद्धान्त कार्यान्बयन गर्न सकिन्छ र ? भनेर प्रतिप्रश्न गरिरहेका छन्। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद मान्ने कम्युनिस्टले जुनसुकै समस्याको समाधान निकाल्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई बिर्सन हुन्न। मानिसको मनमा तीब्र इच्क्षा भयो भने साधन त मानवको मस्तिष्कको उपज हो, आफै ब्यबस्थापन गर्न वा बनाउन सक्छ। असम्भवलाई सम्भावामा परिणत गर्न प्रयास त गर्न पर्यो नि। प्रयास बिना कहाँ र कुन काम सफल भएको छ र ?
नेपालमा चलेको यो ब्यबस्था दलाल संसदीय ब्यबस्था हो। यस सत्तामा जो गएपनि बिदेशी शक्तिको इशारा बिना काम गर्न सक्दैन। सत्तामा बिद्रोही ने.क.पा.का महासचिब विप्लव हुन् वा जो गए पनि बिदेशीको गुलाम नबनी सुखै छैन। यो सत्ताको चरित्र दलाल हो। अहिले नेपालमा सरकार गठनदेखि लिएर सरकारी कार्यालयमा कर्मचारी खटन जस्तो माइक्रो मेनेजमेन्टको काम काठमाण्डौस्थित भारतीय राजदुताबासले गर्न थाल्यो भनेर संसदबादी नेताहरुले नै कोकोहोलो हालेर चिच्याउन थालेका छन्।
नेपाली सत्तामा आफ्नो देशको बर्चस्व कायम गर्न अमेरिकाले एमसीसी सम्झौतालाई अघि बढाएको छ। विश्वको सर्वशक्तिमान रास्ट्र बन्न उद्दत चीन घेर्ने उद्देश्यमा अघि बढिरहेको अमेरिका एमसीसी सम्झौता कार्यान्बयनमा ल्याएर नेपालमा अमेरिकी सेना राख्न चाहन्छ।
अमरिकी युरो गठबन्धनका देशहरु नेपालमा जातीय तथा धार्मिक आन्दोलनलाई चर्काएर नेपाललाई कमजोर बनाई आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न लागिपरेका छन्। उनीहरुले नेपाल सरकारको आयोजनामा काठमाण्डौमा होलि वाइन खुवाउने अन्तररास्ट्रियस्तरको सम्मेलन गर्न सफल भैसकेका छन्। उनीहरुको पहुँच वर्तमान सरकारमा सहज छ।
यसरी चौतर्फी घेराबन्दीमा रहेको नेपालको दलाल सत्तामा रहेका ओलीले चाहेर पनि रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिबिकाको सवालमा काम गर्न सक्दैनन्। उनले रास्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजिबिकाको पक्षमा काम त गर्न सक्दैनन् नै , बिदेशी हस्तक्षेपको बिरोध पनि गर्न सक्दैनन् भने उनी र उनको सत्तालाई कसरी कम्युनिस्ट सत्ता भन्ने ? यदि उनी वास्तविक रुपमा कम्युनिस्ट हुन्थे भने र उनको पार्टीले अङ्गीकार गरेको कार्य नीति ठिक हुन्थ्यो भने दुई-तिहाइको कम्युनिष्ट सरकारले आफ्नै संबिधान जारी गरेर कम्युनिष्ट ब्यबस्था लागु गर्न सक्थ्यो। खै त ओलीमा इच्छाशक्ति ? उनी त्यो गर्न सक्दैनन् किनकी उनका बिदेशी प्रभुहरूले उनलाई त्यसो गर्न दिदैनन। त्यति मात्र हैन उनी आफ्नो देशका सोषित पिडित जनताको पक्षमा काम गर्न सक्दैनन्। बिदेशी प्रभुहरु उनलाई भ्रस्टाचारको दलदलमा दुबाएर मोलमोलाई गरिरहेका छन्। त्यो मोल्मोलाइलाई साकार पार्न उनीहरु नेपालको ससदवाट एमसीसी सम्झौता पारित गर्न लागिपरेका छन् भने नेपालमा जातीय र धार्मिक द्वन्द्व चर्काउन लागि परेका छन्।
अब के गर्ने ?
यदि नेपालको संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भयो भने मुलुकमा अमेरिकी हस्तक्षेप बढ्ने छ। अमेरिकाले मुस्ताङ्ग, तनहुँ र पाल्पामा आफ्नो सैनिक क्याम्प राख्ने छ र नेपालको सत्तामा हालीमुहाली गर्नेछ। अनि नेपालबाट चीनविरोधी गतिबिधि गर्नेछ। नेपालमा अमेरिकाले जस्तै युरोपियन युनियन र भारतले समेत आफ्नो दबदबा कायम गर्नेछन। त्यस्तो अवस्थामा नेपाल अघोषित उपनिवेश बन्नेछ। नेपाल दोश्रो अफगानिस्तान, इराक, सिरिया बन्नेछ। नेपाली आमा र चेलिबेतीमाठी भएका बलात्कार हामी नेपालीले टुलुटुलु हेरेर बस्नु शिवाय हामी नेपालीसंग कुनै बिकल्प रहने छैन।
नेपालमा त्यस्तो भयाबह परिस्थिति आउन नदिन हरेक पार्टी वा क्षेत्रमा रहेका रास्ट्रवादी, देशभक्त, क्रान्तिकारी शक्तिहरु एकजुट भएर संघर्ष शुरु गर्न ढिलाई गर्न नहुने अवस्था आइसकेको छ। त्यसका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कुनै बिकल्प देखिएको छैन। छुट्टाछुट्टै र एक्लाएक्लै संघर्ष, आन्दोलन र अभियान चलाएर मुलुकले निकास पाउने अवस्था छैन। तसर्थ किकृत संघर्षको आवस्यकता टड्कारो देखिएको छ। त्यसका लागि छुट्टाछुट्टै संघर्ष गरिरहेका मोहन बैद्य, गोपाल किराँती, आहुती लगायतका क्रान्तिकारी शक्तिहरु एक भएर एकीकृत पार्टी निर्माण गरिनु पर्छर तुरुन्त लडाई नै शुरु गरिनुपर्छ। त्यसमा सेना प्रहरी, कर्मचारी, उद्योगी,ब्यापारी जो जता भएपनि रास्ट्र बचाउनका लागि हुने आन्दोलनलाई सहयोग र समर्थन गरिनु नितान्त आबस्यक छ। त्यस लडाईमा हरेक पार्टीभित्र रहेका देशभक्त शक्तिको सक्रिय सहभागिता आबस्यक छ। अन्यथा हामीले हाम्रो देश, रास्ट्रियता र मातृभूमि गुमाउनेछौं। त्यो गुम्नु अगावै सचेत भएर संघर्षका पाइला अघि बढाऔं।
