संबिधानसभाबाट जारी गरिएको भनिएको ‘नेपालको संविधान’ ले दिएको मौलिक हक अन्तरगतको नागरिकको गोपनियताको हक खोस्ने गरी वर्तमान दुई तिहाइको कथित कम्युनिस्ट सरकारले नया कामून निर्माण प्रक्रिया शुरु गरेको छ।
‘नेपालको संबिधान’को धारा २८ मा उल्लेखित गोपनीयताको हक सम्बन्धि ब्यबस्थामा “कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्र सम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानून बमोजिम बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ।” भनिएको छ।
संविधानको यस धारालाई व्याख्या गर्दै ०७२ माघ २१ सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले जारी गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशमा अदालतको आदेशबिना कसैको पनि कल डिटेल हेर्न नपाइने उल्लेख छ । सर्वोच्चले सरकारलाई यस्ता कल डिटेल हेर्नका लागि छुट्टै कानुन बनाउन र नबनाउन्जेल सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट स्वीकृति लिएर मात्रै विवरण हेर्न आदेश गरेको थियो ।
तर गुप्तचर संयन्त्रले अदालतको आदेशबिनै नागरिकको टेलिफोन र इन्टरनेट गतिविधिको विवरण प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधानसहित सरकारले नयाँ विधेयक संसद्मा दर्ता गराएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ मा अदालतको आदेशबिनै नागरिकको दूरसञ्चारसम्बन्धी क्रियाकलाप र विवरण प्राप्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
विधेयकको दफा १० को सूचना संकलनसम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा गुप्तचर निकायलाई अदालतको आदेशबिना पनि नागरिकको सञ्चार सञ्जाललाई अनुगमन वा निगरानी गरी आवश्यकताअनुसार विषयवस्तु प्राप्त गर्न सक्ने अधिकार दिने व्यवस्था राखिएको छ । ‘राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघसंस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएको कुराकानी, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख गर्न सक्नेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
यो दफाको उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘अनुसन्धानमा खटिएका अधिकृतले मुख्य अनुसन्धान निर्देशकको स्वीकृति लिई त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको दूरसञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराइदिन सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकलाई अनुरोध गर्नुपर्ने छ ।’
उपदफा ३ मा विभागको अनुसन्धान अधिकृतले मागेको विवरण दिन सेवा प्रदायक बाध्यकारी हुने प्रावधान राखिएको छ । ‘कुनै विवरण, संकेत वा सूचना माग गरेकोमा सम्बन्धित अधिकारी, निकाय वा सेवा प्रदायकले त्यस्तो कम्प्युटर, टेलिफोन, मोबाइल फोन, इन्टरनेट वा दूरसञ्चार माध्यम वा सोबाट भएको सञ्चारसम्बन्धी विवरण, संकेत वा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने छ,’ उक्त उपदफामा भनिएको छ ।
गोपनीयताको अधिकारसम्बन्धी जानकारहरू भने विधेयकमा राखिएको यो प्रावधान जस्ताको तस्तै पारित भए यसले नागरिकको गोपनीयताको हक हनन गर्ने र सर्वोच्च अदालतले यसअघि जारी गरेको परमादेशविपरीत हुने तर्क गर्छन् ।
संसारका कुनै पनि देशमा अदालतको आदेशबिना नागरिकको यस्ता विवरण संकलन गर्न पाइन्न। अनुसन्धान क्रममा भेटिएको मोबाइल वा कम्प्युटरजस्ता डिभाइस खोल्नसमेत अदालतको आदेश चाहिन्छ ।
कार्यकारी निकायको एक अंगले चाहेमा नागरिकको गोप्य विवरण हेर्न सक्ने प्रावधानका कारण नागरिक सधैं गोपनीयताको जोखिममा हुनेछ । ‘यस्ता विवरण हेर्न सबैभन्दा पहिला त्यो आवश्यक छ कि छैन, आवश्यक थियो/थिएन भनेर निर्क्योल पनि अदालतले गर्नु उपयुक्त हुन्छ।
सरकारले नागरिकको व्यक्तिगत गोपनीयतामा असीमित पहुँच हुने गरी कानुनी प्रावधान राखेको यो पहिलो पटक होइन । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले तयार पारेको दूरसञ्चार विधेयकको मस्यौदामा पनि दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले आफ्नो डाटाबेसमा सरकारको पहुँच दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।
यस्तै, संसद्मा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सूचना प्रविधि विधेयकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले आफ्नो ग्राहकको इन्टरनेट गतिविधि निगरानी गर्नुपर्ने खालको प्रावधान राखिएको छ । विधेयकमा इन्टरनेट उपभोक्ताले कुनै गैरकानुनी काम गरेको शंका लागेमा सेवा प्रदायकले सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने प्रावधान छ । जसका कारण सेवा प्रदायकले आफू कानुनी झमेलाबाट बच्न आफ्ना उपभोक्ताले इन्टरनेटमा गर्ने क्रियाकलापको निगरानी गर्न थाल्ने भन्दै यसको विरोध भइरहेको छ ।
