देहरादुन , ८ भदौ २०८३।
भारतमा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (UKRAND) को सैन्य शाखाले अग्निवीर योजनामाथि प्रश्न उठाएको छ। देहरादुनस्थित उत्तराञ्चल प्रेस क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा UKRAND सैन्य शाखाका नेता देवचन्द्र उत्तराखण्डीले उत्तराखण्ड सैन्य प्रधान राज्य भएको र यहाँका पुस्ताले सेनामा सेवा गरेर देशको सुरक्षामा योगदान पुर्याउँदै आएको बताए। सेलका अधिकारीहरूले चार वर्षको सेवा पूरा गरेपछि अग्निवीरहरूको रोजगारी र भविष्यको बारेमा स्पष्ट र ठोस प्रणाली आवश्यक रहेको बताए।
उनीहरूले सरकारलाई प्रहरी, अर्धसैनिक बल, प्राविधिक तालिम र अन्य सरकारी सेवाहरूमा अग्निवीरहरूका लागि अवसरहरू बढाउन माग गरे। UKRAND ले भनेको छ कि केवल आश्वासनले युवाहरूको चिन्तालाई सम्बोधन गर्दैन। उनीहरूले भने कि अग्निवीर योजनाको प्रभावहरूमाथि व्यापक रूपमा छलफल गरिनुपर्छ र उत्तराखण्डका युवाहरूको हितलाई ध्यानमा राखेर प्रभावकारी नीतिगत उपायहरू अपनाइनुपर्छ।
सो अवसरमा भारत सरकारको अग्निपथ योजनाको विरोध गर्दै पूर्वसैनिकहरूले योजनाको कार्यान्वयन, राष्ट्रिय सुरक्षा र अग्निवीरहरूको भविष्यप्रति गम्भीर प्रश्न उठाए। उनीहरूले सेवामुक्त हुने अग्निवीरहरूको व्यवस्थापन तथा रोजगारी सुनिश्चित गर्न संसदबाट छुट्टै कानुन बनाउन माग गरे ।
उत्तराखण्ड क्रान्ति दल (UKD) को ब्यानरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी पूर्वसैनिकहरूले अग्निपथ योजनालाई हतारमा लागू गरिएको आरोप लगाए। उनीहरूका अनुसार योजनाको अवधारणा सन् १९९९ मा भएको छलफलसँग जोडिएको भए पनि त्यसको मूल अवधारणालाई सरकारले परिवर्तन गरेर अहिलेको स्वरूपमा लागू गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै एक पूर्वसैनिक एबम UKRAND सैन्य शाखाका नेता देवचन्द्र उत्तराखण्डीले शुरुको अवधारणामा निश्चित संख्यामा सैनिकलाई स्वेच्छिक अवकाश दिने र ठूलो हिस्सालाई नियमित सेवामा कायम राख्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे। तर अहिलेको अग्निपथ योजनामा करिब २५ प्रतिशत अग्निवीरलाई मात्र चार वर्षपछि सेनामा निरन्तरता दिने र ७५ प्रतिशतलाई सेवामुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको भन्दै उनले आपत्ति जनाए।
राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने चिन्ता
सोही कार्यक्रममा पूर्वसैनिकहरूले भारतको संवेदनशील सुरक्षा अवस्थाबीच अग्निपथ योजना लागू गर्दा दीर्घकालीन रूपमा सैन्य क्षमतामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। छिमेकी मुलुकसँगको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राख्दै सैनिकको अनुभव र निरन्तरता महत्वपूर्ण हुने उनीहरूको भनाइ छ।
योजनालाई पर्याप्त परीक्षणबिना प्रत्यक्ष रूपमा सेनामा लागू गरिएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले यसको प्रभावको गम्भीर समीक्षा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।
पेन्सन खर्च घटाउने उद्देश्य भएको आरोप
कार्यक्रममा वक्ताहरूले अग्निपथ योजना ल्याउनुको प्रमुख उद्देश्य पूर्वसैनिकको पेन्सन खर्च घटाउनु र रक्षा बजेटको रकम सैन्य आधुनिकीकरणमा प्रयोग गर्नु रहेको दाबीसमेत गरे। उनीहरूले सैनिकको संख्या, सेवा अवधि र पेन्सन व्यवस्थाबीचको सम्बन्धलाई केवल आर्थिक बचतको दृष्टिले हेर्न नहुने बताएका छन्।
‘चार वर्षपछि अग्निवीरको भविष्य के?’
पूर्वसैनिकहरूले चार वर्षको सेवा पूरा गरेपछि ठूलो संख्यामा युवाहरू सेवाबाट बाहिरिने तर उनीहरूको रोजगारी र पुनर्स्थापनाका लागि स्पष्ट तथा दीर्घकालीन नीति नदेखिएको बताएका छन्।
सैन्य तालिम, अनुशासन र हतियारसम्बन्धी अनुभव हासिल गरेका ठूलो संख्याका युवा रोजगारीविहीन भएमा त्यसको सामाजिक प्रभाव पर्न सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ। यस्ता युवालाई असामाजिक वा राष्ट्रविरोधी तत्वहरूले दुरुपयोग गर्न सक्ने सम्भावनातर्फ पनि सरकारले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने वक्ताहरूले बताएका छन्।
संसदमा छुट्टै कानुनको माग
पूर्वसैनिकहरूले सेवामुक्त हुने अग्निवीरहरूको भविष्य सुनिश्चित गर्न संसदमा ‘नेसनल अग्निवीर ट्रान्जिसन एक्ट’ ल्याउन माग गरेका छन्। उक्त कानुनमार्फत अग्निवीरलाई सेवापछि आवश्यक काउन्सिलिङ, सीप व्यवस्थापन, पुनर्स्थापना तथा रोजगारीको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
उनीहरूले अग्निपथ योजनाबारे राजनीतिक विवादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय सुरक्षा, युवाको भविष्य र सैन्य संरचनामा पर्ने दीर्घकालीन प्रभावबारे व्यापक बहस गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।
