१ पुस ०१७ नेपाली राजनीतिक इतिहासको दृष्टिले एउटा कालो दिन थियो । त्यो दिन बितेको पाँच दशकभन्दा पनि बढी भइसक्यो । आज पनि १ पुस आउ“दै गर्दा हामी अधिनायकवादले टाउको उठाएको त्यस दिनलाई सम्झन्छौं । मुलुकको राजनीतिले स्थायित्व प्राप्त नगरिसकेको र लामो संक्रमणकालमा गुज्रेकाले कहीं कतै फेरि लोकतन्त्रविरुद्ध अधिनायकवादले टाउको उठाउने शंका र संशय बेलाबखत उठ्छ ।
तर, यतिखेर ०१७ सालको राजनीतिमा देखिएका केही प्रवृत्तिगत कुरामा मेल खाए पनि अधिनायकवाद नै हावी हुने परिवेश देखिँदैन । राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिंदा र आजको राष्ट्रिय परिवेशमा ठूलो अन्तर छ । अहिलेको राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश लोकतन्त्रका लागि अनुकूल नै मान्नुपर्छ ।
लोकतन्त्रको परिभाषा, संरचना र स्वरूपका कुरामा भिन्न मत होलान् ।
कोही राष्ट्रपतीय प्रणालीको कुरा गर्लान्, कोही संसदीय पद्धतिकै कुरामा अडिग होलान् । कसैले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको वकालत गर्लान् । तर यी सबै लोकतन्त्र भित्रकै कुरा हुन् । लोकतन्त्रको कुरा गर्दा अहिले मूल्यको विषयमा द्वन्द्व छैन । खाली संरचना कस्तो हुने भन्ने मात्र हो । त्यो संरचनाले देशभित्रका मानिसलाई कसरी समेट्छ भन्ने सवाल मुख्य हो ।
जस्तो हामीकहाँ क्षेत्रीय, जातीय विविधता छ । त्यसलाई लोकतन्त्रको संरचनाले कसरी समेट्ने भन्ने यतिबेलाको मूल प्रश्न हो । संविधान निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको कुरा गर्दा द्वन्द्व यसैमा छ । संविधान जारी भइसके पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन अगाडि बढ्न नसक्नुमा यही संरचनागत द्वन्द्व कारक भएको छ ।
संविधान पूर्ण कार्यान्वयन हुँदा राष्ट्रपतिको निर्वाचन बेग्लै ढंगले हुन्छ । त्यसबेला निर्वाचन अहिलेभन्दा फरक हुन्छ । संसद्का दुई वटा सदन हुन्छन् । प्रदेशका पनि सदन हुन्छन् । ती सबैको निर्वाचन मण्डलबाट राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुन्छ । प्रधानमन्त्री पनि संसद्बाटै आउने हो तर अहिलेभन्दा धेरै फरक हुनसक्छ । जस्तो मन्त्रिपरिषद्मा २५ भन्दा मन्त्री बढाउन पाइएन । अहिले जति बनाए पनि हुन्छ । त्यसबेला अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बेलामा सीमा तोकिएको छ । अहिले त्यो छैन ।
१ पुसमा फर्किंदाचाहिँ केही प्रवृत्तिगत कुरामा अहिलेको अवस्थासँग जोडेर हेर्न सकिन्छ । जस्तो : राष्ट्रियताको व्याख्या ६२÷६३ को राजनीतिक परिवर्तन राष्ट्रियता अनुकूल भएन र यो विदेशी हस्तक्षेपबाट आएको भनेर एकथरीले तीव्र प्रचार गरेका छन् । यो परिवर्तनविरुद्ध एउटा मत निर्माण गर्ने अभियान चलेको देखिन्छ ।
०१७ सालमा राजा महेन्द्रले पनि भारतविरोधी ‘कार्ड’ फालेका थिए । उनी मन्त्री, प्रधानमन्त्री नियुक्त र अपदस्थ गर्न सक्ने संवैधानिक अधिकार लिएर बसेका थिए । ००७ सालको परिवर्तनको एउटा कारक भारत थियो । त्यस बखतको भारतीय सत्ता र राजनीतिक सन्दर्भ नेपालको लोकतन्त्रको अनुकूल थियो । कांग्रेसको भारतीय समाजवादीहरूसँग निकटको सम्बन्ध थियो । नेपालको लोकतन्त्रबारे भारतीय मत प्रस्ट थियो ।
यतिखेर ०१७ सालको राजनीतिमा देखिएका केही प्रवृत्तिागत कुरामा मेल खाए पनि अधिनायकवाद नै हावी हुने परिवेश देखिँदैन।
राजा महेन्द्रले लोकतन्त्र खोस्दै गर्दा नेपालमा रहँदै आएको भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरेर राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता कमजोर भएको कुरा उठाएका थिए । त्यतिखेर लोकतन्त्रलाई विदेशबाट आयातीत तथा पञ्चायती व्यवस्थालाई नेपालको हावापानी र माटो सुहाउने भनी व्याख्या गरिन्थ्यो । आफ्नो कदमको औचित्य पुष्टि गर्न उनले त्यसकारण भारतविरोधी मनोविज्ञानलाई हतियार बनाएका थिए ।
राष्ट्रियताकै सन्दर्भमा महेन्द्रकालमा नेपाली भाषा व्यापक प्रचलनमा आयो । ००७ सालपछि पनि हिन्दी भाषाको आन्दोलन चलेको थियो । तर, ०१७ पछि नेपाली सम्पर्क भाषाका रूपमा फैलियो । त्यसबखत नेपालमा भारतीय रुपैयाँको अधिक प्रचलन थियो । मधेशका कतिपय जिल्लामा त भारतीय पाठ्यक्रममै पढाइ हुन्थ्यो । र, त्यहाँ भारतीय राष्ट्रिय गान ‘बन्दे मातरम्’ नै गाइन्थ्यो ।
नेपाल भिन्न हो भन्ने पहिचानको ठूलो समस्या थियो । स्कुले शिक्षामा नेपालीकरणको कुरा आयो । राष्ट्रियताको व्याख्या गर्दा यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरिन्छ तर त्यतिखेरको सन्दर्भमा यसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । त्यसबेला राष्ट्रियताको परिभाषा त्यही प्रकारको थियो । तर, अहिले फर्केर हेर्दा त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्छ ।
हाम्रो देशमा भाषिक र जातीय विविधता छ । ०४६ को परिवर्तनपछि नेपालीलाई कामकाजको भाषा माने पनि अरूलाई राष्ट्रिय भाषा भनियो । अहिलेको संविधानमा त प्रदेशहरूमा स्थानीय भाषालाई प्रयोगमा ल्याउने व्यवस्था नै गरियो । के यसबाट राष्ट्रियता कमजोर भयो त ? हो, त्यसबखत राजनीतिक दल प्रतिबन्धित थिए र विविधताको अभिव्यक्ति थिएन । पञ्चायतले विविधतालाई अनेकतामा एकता भनेर व्याख्या गरेको थियो ।
त्यसले नेपालीलाई सम्पर्क भाषाका रूपमा विस्तार गर्न सकारात्मक प्रभाव पार्यो पनि । एक मुद्रा स्थापित गर्ने कुरा ती तत् समयका सकारात्मक प्रभाव पार्ने कुरा थिए । त्यसबेलाको सन्दर्भ हेर्दा विविधताको अवधारणालाई रोक्ने र एउटा सिद्धान्तमा राष्ट्रलाई एकीकृत गर्ने नेपालमा मात्र होइन, दक्षिण एसियाका धेरै देशमा त्यसखाले प्रवृत्ति देखिन्छ ।
त्यसलाई राष्ट्रियता भनियो तर अहिले आएर हेर्दा ती कुरा असान्दर्भिक देखिन्छन् । आजको दुनियाँमा त्यो दृष्टिकोणबाट व्याख्या गर्न मिल्दैन । हामीसँगै लोकतन्त्रको अभ्यास गरेका देशहरू विकसित भए । हामी थाइल्यान्ड, मलेसिया र सिंगापुरका कुरा गर्छौं । उनीहरू कहाँ छन्, हामी कहाँ । पूर्वी एसियाका यी देश विकासको बेग्लै चरणमा बढे ।
पञ्चायतकालमा विकास भयो पनि भनिन्छ । तर, त्यसबेला पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बन्यो भनेर त्यसैलाई विकास मान्न सकिँदैन । जबकि, पूर्व–पश्चिम राजमार्गले ०४६ सम्म पूर्णता पाएको थिएन । ३० वर्षको अवधिमा त्यसले पनि पूर्णता पाउन नसक्नुलाई कसरी विकास मान्ने ? विकास गर्ने अवसरचाहि“ पक्कै थियो त्यसबेला । जनसंख्या कम थियो । विकास निर्माणका चुनौती कम थिए ।
राज्यले सजिलैसित जमिन उपलब्ध गराउन सक्थ्यो । आज विकास निर्माणका लागि जमिन उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्था छैन । उद्योग स्थापनालगायत अहिले कुनै पनि ‘पब्लिक इन्टरप्राइज’का लागि बाटोघाटो निर्माण गर्न जुन तहको मुआब्जा दिनुपर्ने अवस्था छ, यस हिसाबले त्यसबेला धेरै सजिलो थियो । यसमा हामी चुक्यौं । कम्तीमा पूर्वाधार विकास मात्र गतिलो हिसाबमा भएको भए नेपाल धेरै अगाडि बढिसक्थ्यो ।
जब आन्तरिक द्वन्द्वहरू तीव्र भएर जान्छन्, मुलुक अव्यवस्थाको शिकार हुन्छ। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावनाचाहिँ तीव्र हुनसक्छ।
जलविद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा स–साना केही आयोजनाबाहेक खासै काम हुन सकेन । सम्पूर्ण राजनीति कोशी र गण्डकको मुद्दामा केन्द्रित भयो । भारतसँग कुनै किसिमको सहकार्य गर्ने भनेपछि हिजो पञ्चायतमै पनि लोकतन्त्रको प्रतिनिधि संस्था/शक्तिलाई ‘कोशी बेचुवा’ र ‘गण्डक बेचुवा’को आरोप लगाउने काम पञ्चायतमा पनि भयो ।
भोलि फेरि त्यही काम गर्दा पुनः आरोप आउने डरले यसमा केही गर्न सकेनौं । पूर्वाधारलगायत केही राम्रा स्रोत निर्माण गर्न सकेनौं । त्यसैले पञ्चायतमा धेरै ठूलो विकास भयो भन्न सकिने आधार छैन । त्यसबेलामा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउने एउटा मोडेल थियो । केही स–साना विकास भए होलान् । विदेशी सहयोगमा केही उद्योग बने ।
त्यसले मात्रै पुगेन । ०४६ सालपछि चिनियाँ, रुसीलगायत सहयोगमा बनेका कारखाना बेचियो भनियो । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना बन्यो, त्यसले नेपालको आवश्यकता पूरा गरेको थियो कि थिएन ? भृकुटी कागज कारखाना खुल्यो ? त्यसले के फरक पार्यो ? मलाई सम्झना छ, पछिसम्म पनि गोरखापत्रका लागि कागज बाहिरबाट ल्याउनु पथ्र्यो । एउटै मात्र सरकारी अखबार थियो, अरू पत्रपत्रिका आइसकेका थिएनन् । त्यति पनि आवश्यकता पूरा गर्न सकिरहेको थिएन पञ्चायती सरकारले ।
त्यसबेला पञ्चायतको घोषित नीति नै अर्थतन्त्रमा निजी र सार्वजनिक भनिने मिश्रित मोडेलमा जाने थियो । त्यो आर्थिक नीतिको खासै ठूलो सफलता देखिएन । त्यतिबेला साझाको अवधारणा ल्याइएको थियो तर ती पञ्चायतमै बिग्रिसकेका थिए । त्यतिखेर साझा यातायातदेखि लिएर साझा स्वास्थ्य, साझा प्रकाशनलगायत सहकारिता पञ्चायतको उद्देश्यकै रूपमा आएको थियो । त्यसले खासै ठूलो सहकारिता निर्माण गरेन । अहिले त्यसभन्दा धेरै ठूलो सहकारिता सफल भइरहेको छ ।
जुन बेला महेन्द्रले ‘टेकओभर’ गरे, विश्वमा अलिकति ‘एन्टी डेमोक्रेटिक टेन्ड’ देखिन थालेको थियो । एउटा त दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्वतन्त्रता र लोकतन्त्रको आन्दोलन विश्वव्यापी बन्यो । अफ्रिकामा त्यसको लहर आयो, जुन उल्टो दिशातिर बग्न थाल्यो । जस्तो : सेनाले १९६२ मा बर्मामा ‘टेक ओभर’ ग¥यो । पाकिस्तानमा त्यसभन्दा अगाडि नै अयुव खाँले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेका थिए ।
इन्डोनेसियामा पनि ‘एन्टी डेमोक्रेट टेन्ड’ आइसकेको थियो । जुन देशमा जे सम्भव थियो, त्यसले अधिनायकवादी प्रवृत्ति आइरहेको थियो । सायद त्यसले पनि त्यसबेलाको परिस्थितिलाई साथ दिएको हुनुपर्छ । प्रजातन्त्रमा विचारको विविधता हुन्छ । सत्ता र विपक्षबीचमा विभाजन हुन्छन् । पार्टीहरूका दृष्टिकोण फरक हुन्छन् । यसलाई अस्थिरता र विभाजनको स्रोत भनेर लोकतन्त्रविरुद्ध व्याख्या गर्ने चलन नेपालमा मात्र होइन, अरू देशमा पनि आइसकेको थियो । त्यसको फाइदा उठाउन नेपालमा तत्कालीन सत्ताले खासगरी राजा महेन्द्रले व्यापक प्रयोग पनि गरे ।
६० देखि ८० को दशकसम्मलाई हेरौं । दलहरूमा एकता नहु“दा र द्वन्द्व बढ्दा भ्रष्टाचार बढ्छ, सुशासन र विकास हुँदैन । त्यतिबेला सेना अलिकति चल्मलाउने र हस्तक्षेप गरेर मुलुकलाई अगाडि बढाउँछु भन्नेखाले प्रवृत्ति व्यापक थियो । खासगरी ल्याटिन अमेरिकी, अफ्रिकीलगायत तेस्रो विश्वका मुलुकमा । हाम्रै छिमेकी पाकिस्तान र बंगलादेशमा पनि देखियो । लोकतन्त्रका लागि बंगलादेशले त्यत्रो लडाइँ गर्यो तर पाँच वर्ष नबित्दै सेनाको हस्तक्षेप सुरु भइहाल्यो ।
अहिले अधिनायकवादको खतरा त्यत्रो ठूलो रूपमा छैन । अहिले गणतन्त्र छ, कसले लिने ? राजाले सेना प्रयोग गरेर लिने अवस्था अब रहेन । अहिलेको अवस्थामा नेपालको भू–राजनीति र आन्तरिक अवस्था हेर्दा पनि सेनाको स्वतन्त्र प्रयोगको सम्भावना छैन । भद्रगोल, अयोग्यता, सरकारको असक्षमता देखिने सम्भावना भने प्रशस्त छ ।
त्यसलाई उपयोग गरेर छुट्टै माध्यमबाट सैनिक प्रयोग गरेर अधिनायकवाद आउने देखिन्न । तर, एउटा अतिवादचाहिँ आउन सक्छ, दक्षिणपन्थी अतिवाद । त्यो पनि, हिन्दुवादका नाममा । संघीयताका कारण मुलुक विखण्डनमा जान लाग्यो भनेर जुन माहोल बन्दै छ, त्यसले अति दक्षिणवादी एउटा सोच हावी हुने देखिन्छ । लोकतन्त्रकै नाममा निरंकुशता जन्मने जोखिमचाहिँ छ । आफ्नो कुरालाई मात्रै सत्य ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दल वा नेतामा आयो भने निरंकुशता त्यहीँबाट जन्मिन्छ ।
६२/६३ को आन्दोलनपछि पनि कतिपय मानिसमा सैन्य हस्तक्षेपको आशंका थियो । निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले सेनापतिलाई हटाउने तर ऊ नहट्ने अवस्था आउनु गम्भीर कुरा थियो । उल्टो प्रधानमन्त्री नै हट्नुपर्ने अवस्था आयो । तर पनि, हामी सैनिक हस्तक्षेपबाट त मुक्त भयौं । त्यो अर्को बाटो लिएर टुंगियो ।
२००७ सालमा हामी प्रारम्भिक कालमा थियौं । त्यसबेला प्रशासनिक, यातायात, शिक्षा केही पनि पूर्वाधार थिएन । त्यसबेला बहुदलीय लोकतन्त्र चलाउनु चानचुने कुरा थिएन । त्यसैलाई आधार बनाएर लोकतन्त्रविरुद्ध प्रहार गर्नु ठीक थिएन । युवराज हुँदैदेखि महेन्द्रको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रसँग मेल नखाने खालका थिए । केवल बीपी कोइरालासँगको व्यक्तिगत टक्करको कुरा मात्र होइन, उनमा पहिलेदेखि नै निरंकुश सत्ता अभ्यास गर्ने महत्वाकांक्षा हुर्कंदै आएको देखिन्छ ।
अधिनायकवादीभन्दा पनि कतै पछाडिको ढोकाबाट पुनरुत्थानको प्रवृत्तिा आउन सक्छ। त्यो हिन्दु पुनरुत्थान वा दक्षिणपन्थी पनि हुन सक्छ।
उनको चाहना नेपालको राम्रैसँग विकास गर्ने थियो होला । तर, बाटोचाहिँ एकलौटी बनाउन खोजेका थिए । ‘बच्चाको त के दोष हुन्छ र, हाम्रो प्रजातन्त्र शिशु अवस्थामै यसका दोषहरू देखिन थाले’ ०१५ सालको चुनाव अघिदेखि नै उनका यस्ता अभिव्यक्ति आउन थालेका थिए । त्यसबेला संविधान सभाको चुनाव नहुनुको कारकतत्व अनौठो थियो ।
सैद्धान्तिक रूपमा सार्वभौमसत्ता जनतामा हस्तान्तरण हुन्छ र जनताले त्यसको प्रयोग गरेपछि संविधानमा राजाले तलमाथि गर्न मिल्दैन भन्ने व्याख्या हुन थाल्यो । राज्यका सबै अधिकारको स्रोत जम्मै राजसंस्था हो भनेर व्याख्या गरियो । पञ्चायतको अन्तिम घडीसम्म त्यही भनियो । ०४६ सालको परिवर्तनपछि मात्र राज्यका अधिकारको स्रोत जनता हुन् भन्ने संवैधानिक नजिर स्थापित भयो । सामाजिक विकासको कमजोर अवस्था र मुलुकको धेरै पछौटेपनले निरन्तरता पाउनुले पनि १ पुस निम्त्याउन सहयोग पुर्यायो ।
गम्भीर अध्ययन गर्नेहरूले त्यसबेला दुई विपरीत धारमा नेपाली राजनीतिको सामाजिकीकरण र अभिमुखीकरण भयो भनेका छन् । एउटा प्रिय लोकतन्त्रको आधारको नेतृत्व कांग्रेसले गर्यो । अर्को परम्परागत सोचको नेतृत्व राजाले गरे । त्यसको उत्कर्ष १ पुसमा देखियो । धेरै ढिलो गर्दा त्यो लोकप्रिय शक्ति बलियो हुने भयका कारण डेढ वर्ष नपुग्दै त्यसलाई फाल्नु पर्ने अवस्था आयो ।
त्यतिखेर भारत र चीनको सम्बन्ध बिग्रिसकेको थिएन । खासगरी भारत र चीनबीच सन् १९६२ मा सीमा युद्ध भयो अनि नेपालमा पञ्चायतलाई सजिलो भयो । महेन्द्रको कदमलाई चीनले सहज रूपमै लिएको मान्न सकिन्छ । नेपालप्रति चीनको अहस्तक्षेपकारी नीति हुँदाहुँदै पनि भारतको नेपालप्रति हस्तक्षेपकारी नीति हुनु हुँदैन भन्ने थियो ।
नेपालमा भारतको हस्तक्षेपको प्रभाव कम हुनुपर्ने चीनको खुलेआम मानसिकता झल्किन्थ्यो । त्यो अहिले पनि देखिन्छ । तर, हामीलाई त्यसबेलाको चिनियाँ कार्ड काम लागेको छैन । त्यो खालि टोकनका रूपमा आउँछ । जस्तो हालै भारतीय नाकाबन्दीका सन्दर्भमा उनीहरूले पेट्रोलियम ट्यांकर पठाइदिए । तर, ती काठमाडौं आउन धेरै समय लाग्यो । त्यो विकल्प थिएन, नेपाललाई समस्या पर्दा साथ दिने टोकन मात्र थियो ।
त्यसैले त्यो टोकन हाम्रा लागि उपयोगी हुन सकेन । उत्तरी भेगमा हाम्रो पूर्वाधार नै बनेको छैन, दूरीका हिसाबले पनि धेरै टाढा छ । महेन्द्रकालीन राष्ट्रवादको प्रभाव नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा व्यापक छ । सबैभन्दा बढी ढाका टोपी लगाउने त्यतिखेरका मालेका कार्यकर्ता नै भेटिन्छन् अहिले पनि । कहिलेकाहीँ पहिरनले पनि प्रतीकको प्रतिनिधित्व गर्छ ।
००७ देखि ०१७ सालसम्मका कम्युनिस्टहरूले टाई लगाउँथे । उनीहरू अन्तर्राष्ट्रियवादी थिए । केशरजंग रायमाझी सधैं टाईमा देखिन्थे । मनमोहन अधिकारीसम्म टाई लगाउँथे । पुष्पलालचाहिँ टाई र दौरासुरुवाल दुवैमा देखिन्थे । यसो हेर्दा मालेबाट आएका धेरै मानिस खासगरी पूर्वको पहाडबाट आएका सबैले ढाका टोपी प्रयोग गर्थे ।
अहिले ०४६ सालपछि मिश्रित छ । यसले के देखाउँछ भने, मालेको राजनीति गर्दाखेरि कतिखेर कुन पञ्चेकहाँ सेल्टर लिने र आफू जोगिन भन्ने थियो होला । तर, त्यसको उत्तराधिकार त आएको छ । अर्को, त्यतिखेर कम्युनिस्टहरूको एउटा प्रस्ट नारा थियो, राष्ट्रियताको सवालमा हामी राजासँग भन्ने थियो । कांग्रेसभन्दा बढी राष्ट्रवादी राजा भन्ने कम्युनिस्ट कार्यकर्ताले व्यापक प्रचार गरिरहेका थिए । पछि आएर लोकतन्त्रको सवालमा कांग्रेससँग नजिक भए ।
नेपालको विविधताको अभिव्यक्ति लोकतन्त्रमा जति अरूमा हुँदैन । ००७ सालको परिवर्तनपछि भाषिक विविधताको आवाज उठ्न थालेको थियो । १५/१७ सालसम्ममा पूर्वमा लिम्बु र पश्चिममा गुरुङहरूको पनि केही आवाज आउँदै थियो । काठमाडौंमा नेवारी र तराईमा हिन्दी भाषाको आन्दोलन नै सुरु भएको थियो । पञ्चायत आएपछि सबै बन्द भए ।
जनमतसंग्रहको घोषणा भएपछि केही खुकुलो वातावरण आयो । फेरि विविधताको प्रश्न उठ्न थाल्यो । जातीय आन्दोलनमा गोरेबहादुर खपांगीहरू त्यतिबेलै लागेका हुन् । ०४७ सालको संविधानले नेपाल बहुजातीय विविधता भएको देश भनेर अधिकारै दियो । संविधानको त्यही परिधिभित्र रहेर जातीय संगठनहरू खुले ।
२०१७ सालको घटना नभएको भए विविधताको आवाज उठिरहन्थ्यो । त्यतिबेलाको सरकार र प्रणालीलाई चुनौती हुन्थ्यो, उसले सम्बोधन गर्दै जानुपथ्र्यो । त्यसकारण ६२/६३ को आन्दोलनपछि विविधताको आन्दोलन ह्वात्तै आयो । पहिलेदेखि नै प्रणालीले समेट्ने प्रयत्न हुन सक्थ्यो होला । लोकतन्त्र भनेको व्यवहारबाटै परिमार्जन हुने हो ।
त्यो बाटो बन्द भयो । विकासको गतिमा सन्तोषजनक किसिमले अघि बढ्न सकिएन । भन्ने हो भने धेरै विकास पछि भएको छ । पछिल्लो १० वर्षमै पनि विकासको गति धेरै बढेको छ । हामीले खोजेजस्तो समानतामा आधारित विकास भएन होला । त्यसमा माओवादी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पा¥यो । विविधताको सम्बोधन समान ढंगले गर्न सकिएन होला । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । त्यसैले मलाई के लाग्छ भने लोकतन्त्रका हिसाबले त्यो कालो दिन नै हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भमा अधिनायकवादका ठाउँहरू कमजोर छन् । बरु, के देखिन्छ भने जब आन्तरिक द्वन्द्वहरू तीव्र भएर जान्छन्, मुलुक अव्यवस्थाको शिकार हुन्छ । त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावनाचाहिँ तीव्र हुनसक्छ । ६२/६३ पछि अब नेपालमा पनि एक प्रकारले हस्तक्षेप नै त नभनौं, चासो त व्यापक रूपले आएको हो ।
नेपालको भू–राजनीतिक अवस्था हेर्दा धेरै ठूलो हस्तक्षेपचाहिँ हुने सम्भावना छैन, चीन र भारतका कारणले गर्दा । अहिले अफ्रिकाका कतिपय देश र अरबमा भएजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेप देखिँदैन । यहाँ जे हुने हो, भारत र चीनलाई विश्वासमा नलिइकन अमेरिकाले पनि यहाँ केही गर्न सक्दैन । भित्रबाटै अधिनायकवादको जन्म हुने भनेको अधिनायकवादको प्रवृत्तिचाहिँ आउने हो ।
अस्थिरता ज्यादा हुँदा र काम गर्न नसक्दा कसैले निरंकुशता ल्याइदिए पनि हुने मानसिकता कम छैन । कहिलेकाही“ साह्रै भद्रगोल भइरहेका बेला कसैले अलिक व्यवस्थित गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्न सक्छ । तर, त्यो लोकतन्त्रविरुद्ध भने होइन । अहिले कानूनविहिनताको अवस्था हो । काठमाडौंका मतदाताले सडक विस्तारको जस बाबुराम भट्टराईलाई दिन सकेनन् । भट्टराईले नया“ नीति लिएका होइनन् ।
उनले भइरहेको कानूनको प्रयोग अलिकति कडाइका साथ गरेको मात्र हो । अहिले सबै मान्छे सरर हिंडिरहेका छन्, प्रशंसा गरिरहेका छन् । लोकतन्त्र भनेको कानुनविहिनता होइन । गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जे जति परिवर्तन भएका छन्, ती कुनैले पनि कानुनविहिनताको कुरा गर्दैनन् । कानुनसहितकै परिवर्तन हो ।
धर्म निरपेक्षता भन्दैमा अरूको धर्मविरुद्ध अनास्था फैलाउने काम कसैले पनि गर्न पाउँदैन । यस्तै, संघीयता भन्नेबित्तिकै देशै विखण्डनको कुरा होइन । संविधानले नै देश विखण्डनको आधार कहीं दिएको छैन । यी कुराहरूमा के भइदियो भने यसको नेतृत्व कमजोर भयो र कानुनविहिनता व्यापक बढ्यो । कानुनविहिनताले एउटा बाटो लिनका लागि केही समय लाग्छ होला ।
अहिले केही चुनौती छन् । पहिलो चुनौती प्रणाली बसेन भने काम गर्न सकिँदैन । हामी संवैधानिक प्रणालीमा प्रवेश गरेका छैनौं । संविधान बने पनि केही प्रावधान मात्र कार्यान्वनमा छन् । यसले खोजेको प्रणालीका लागि चुनाव आवश्यक छ । चुनाव गर्न सबै राजनीतिक शक्तिहरूको न्यूनतम सहमतिको खाँचो छ । त्यसो नहुँदासम्म बाटो अगाडि खुल्दैन । संविधान पनि लागु हुन सकेन भने अधिनायकवादीभन्दा पनि मचाहिँ भन्छु, कहीं कतै पछाडिको ढोकाबाट पुनरुत्थानको प्रवृत्ति आउन सक्छ ।
त्यो हिन्दु पुनरुत्थान पनि हुन सक्छ र दक्षिणपन्थीसमेत हुन सक्छ । त्यस्तो भयो भने सेनाले स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छजस्तो लाग्दैन । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय भनेको भारत र चीन नै हुन् । यी दुई देश मेल खाँदैनन् । किनभने सैनिक अधिनायकवाद आउँदा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थनको खाँचो पर्छ । पाकिस्तानले जहिले पनि अमेरिकी समर्थन खोजिरहेको हुन्छ ।
अमेरिकी समर्थन फिर्ता हुनेबित्तिकै त्यो जान्छ । हामीकहाँ त्यो अवस्था कम छ । परको अमेरिका आउन सक्दैन । आउने चीन र भारत हुन्, एउटा आउनेबित्तिकै अर्कोले छेकिहाल्छ । हामीकहाँ केही गरी सैनिक अधिनायकवाद देखिइहाल्यो भने पनि त्यसले निरन्तरता पाउन सक्दैन । हाम्रो भू–राजनीतिले त्यसलाई ठाउँ दिंदैन ।
राजाका पालामा बरु त्यो सम्भव थियो । राजा दुवैतिर नरम थिए । अहिलेचाहिँ न सेनाले न कुनै नेताले त्यस्तो गर्न सक्छ । अव्यवस्था, अस्थिरता र कानुनहीनताको अवस्थाचाहिँ चरम रूपमा जान सक्ने सम्भावना छ । यसको अन्त्य भएन भने मानिसमा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था पनि कमजोर हुन्छ ।
कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छु भनेर कोही नेता आउँछ भने त्यसलाई चाहिँ अधिनायकवाद भन्न मिल्दैन ।
यस सन्दर्भमा अधिनायकवाद भनेको संविधानको उत्तरदायित्वको एकपक्षीय व्याख्या हो । जनताले संसद्मा स्थापित हुनुप¥यो । अहिलेको जमानामा उत्तरदायित्वका दुई वटा पाटो छन् । एउटा रेस्पोन्सिबल, अर्को रेस्पोन्सिभ । अहिलेको सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुन्छ । संसद्मा प्रश्न गर्न सकिन्छ, उत्तर दिनुपर्छ । चित्त बुझेन भने संसद्मा आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएर सरकार परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।
अहिले संसदीय उत्तरदायित्व मात्रै छ । अर्को, पपुलर रेस्पोन्स भनिन्छ, रेस्पोन्स भनेको व्यापक रूपमा जनताले लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउनु हुँदैन भने तर दलले बनाए । त्यतिबेला पब्लिक ओपिनियनप्रति रेस्पोन्सिभ नभएको देखियो । पब्लिकका प्रति रेस्पोन्सिभ भएन भने पनि उत्तरदायित्व भएन । संसद्का प्रति उत्तरदायी हुनु त स्वाभाविक हो ।
संसद्का प्रति उत्तरदायी भएर मात्र पुग्दैन । जस्तो बेला डा. गोविन्द केसी अनसन बस्छन्, त्यसप्रति सकारात्मक रूपमा सरकारले रेस्पोन्स गर्नु भनेको पपुलर रेस्पोन्स हो । त्यसले पब्लिक ओपिनियनलाई प्रतिविम्बित गर्यो । अहिले सञ्चार क्षेत्रमा आएका कुराहरूलाई पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ । पब्लिक ओपिनियन प्रतिविम्बित गर्ने ठाउँ सञ्चार माध्यम हुन् ।
अहिले त सामाजिक सञ्जाल पनि आइसकेको छ । त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने हो थाहा छैन । सरकार अहिलेसम्म संसद्प्रतिको उत्तरदायित्वमा सीमित छ । तर, जनमतप्रति रेस्पोन्सिभ हुन सकेको छैन । जस्तो : कहिलेकाही“ यो हुँदैन भनेर व्यापक जनमत आउँछ । तर, सरकारले त्यही काम गरिरहेको हुन्छ ।
अहिले लोकमानकै महाभियोगको कुरामा संसद्मा त पुग्यो । तर, पब्लिक ओपिनियन त व्यापक रूपमा छ नि । त्यसको रेस्पोन्स हुन सकिरहेको छैन । त्यसैले गाह्रो पनि छ । समाज संघीयताको ‘ट्रेन्ड’मा विभाजित पनि देखिन थालेको छ । त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा १ पुसलाई लिँदा कतिपय मानिसले संघीयताको सवाललाई सकारात्मक रूपमा स्वीकार्न सकिरहेका छैनन् ।
अनि त्यहाँ जोडिन्छ ‘महेन्द्रले जोगाइदिएको नेपाल’ । महेन्द्रले जोगाइदिएको नेपाल भए आज संघीयताको प्रश्न किन उठ्थ्यो ? पाँच विकास क्षेत्रै ठीक, १४ अञ्चल नै ठीक भनेर जानुपथ्र्यो तर जनता त्यसो भनेर जान सकेनन् त ! यसरी हेर्दा ०१७ वा त्यसपछिका घटनाले जनताको भावनालाई त समेट्न सकेको रहेन छ त ?
(कुराकानीमा आधारित)
‘संसद विघटन राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउन’
१ पुस ०१७ मा राजा महेन्द्रले गरेको सम्बोधन
जनताले छानेका प्रतिनिधिहरूले नै देशप्रति ज्यादा जिम्मेवारी महशुस गरी प्रजातन्त्रको जग मजबुत हुने वातावरण पैदा गर्छन् र देशमा स्थिरता आई विकास दु्रतगतिले हुन्छ भन्ने विश्वास लिई करिब दुई वर्षअघि देशमा आमचुनाव गराएको सबैमा विदितै छ । फलस्वरूप, नेपाली कांग्रेस बहुमतमा आयो र जनताको विश्वास प्राप्त गरेको पार्टीलाई नै संविधानअनुसार शासनभार सुम्पी देशप्रतिको जिम्मेवारीको हिस्सेदार बनाउन पाउँदा अत्यन्तै सन्तोष लाग्नुका साथै केही वर्षदेखि देशमा भएको अस्थिरताले हामीमा पैदा गरेको चिन्ता हराउनु पनि स्वाभाविकै भएको थियो ।
त्यसपछि देशमा घटेको परिस्थितिको अध्ययन गरी हामीबाट समय–समयमा जनप्रतिनिधिहरू र सरकारमा रहेका व्यक्तिहरू समेत कर्तव्यबाट च्यूत नहुने संकेत गरेको कुरा पनि सबैले सम्झेकै हुनु पर्छ । प्रजातन्त्र पद्धतिअनुसार छानिएका प्रतिनिधिहरूद्वारा जनता र सरकारका बीचमा भएको भ्रमात्मक वातावरण राम्रोसँग सुल्झाई राष्ट्रको हित विकास गर्ने पूरा कोशिस हुनेछ भन्ने सबैले आशा एवं विश्वास राखेका थिए ।
तर, ठीक त्यसको उल्टो प्रजातन्त्र पद्धतिको आडमा राष्ट्र र जनतालाई एकातिर पन्छाई व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थपूर्ति गर्नका लागि अधिकार प्रयोग गरियो । ऐन कानुनको मर्यादा नराखी छिटो, छरितो र योग्य बनाउने नाममा यो मन्त्रिमण्डलले देशको प्रशासन यन्त्र निष्क्रिय र आधारहीन बनाउने चेष्टामा लाग्यो । अधिकारको दुरुपयोग हुँदा भ्रष्टाचार बढ्नुका साथै अनेकन् भ्रान्ति पैदा गराई प्रशासन यन्त्रमा पनि शिथिलता उत्पन्न भई देशमा शान्ति सुरक्षा कायम राख्न यो मन्त्रिमण्डल विल्कुल असमर्थ भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय तत्वहरूले धेरै मात्रामा प्रोत्साहन पाई राष्ट्रिय एकतामा समेत बाधा पु¥याउने वातावरण आउन लागेको पनि कसैमा नछिपेको तथा वैज्ञानिक विश्लेषण र वस्तुस्थितिको अध्ययनबिना कोरा सिद्धान्तका आधारमा अशान्त र दूषित वातावरण मात्र पैदा गरेकाले राष्ट्रको हित तथा प्रजातन्त्रकै निमित्त पनि देशमा यस्तो स्थिति धेरै समयसम्म रहन दिनु उचित नभएकाले देशको एकता, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकता बचाउने, देशमा अमनचयन कायम राख्ने र देशलाई कुुनै कारणबाट पनि बिगं्रदो स्थितिबाट बचाउने अन्तिम जिम्मेवारी पनि हामीमै भएकाले उपरोक्त वातावरण हटाई शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र देशलाई संक्रमण स्थितिबाट बचाउन विशेष व्यवस्थाको जरूरत पर्न आएकाले तथा देश र जनताको हितलाई मात्र ध्यानमा राखी संविधानको धारा ५५ को अधिकार प्रयोग गरी यो मन्त्रिमण्डल र संसद्का दुवै सदनहरू समेत हामीबाट आज यो घोषणाद्वारा विघटन गरिबक्सेका छौं । कुनै नयाँ व्यवस्था गर्न केही समय लाग्ने हुँदा अर्को व्यवस्था नभएसम्म मुलुकको शासनभार हामीबाटै स्वयं ग्रहण गरिबक्सेका छौं ।
हाललाई यस घोषणाद्वारा संविधानका देहायका धाराहरू निलम्बन गरिबक्सेका छौं–
भाग २ का सबै धाराहरू ।
भाग ३ का सबै धाराहरू ।
भाग ४ को धारा ११ बाहेक अरू सबै धाराहरू ।
भाग ५ को धारा ५५ बाहेक अरू सबै धाराहरू ।
भाग ९ को परिच्छेद ३ तर धारा ७३ बाहेक र भाग १० का सबै धाराहरू ।
यस व्यवस्थाबाट सरकारी जंगी तथा निजामती कुनै कर्मचारीले आफ्नो जिम्मेवारी, काम र कर्तव्यबाट विचलित हुनु वा अलमलिनु पर्दैन र सबैले आ–आफ्नो स्थानबाट आफ्नो कर्तव्य पालना गर्ने छन् । साथै, सबै देशवासीको सदिच्छाले नै देशमा सबै कुराको सुव्यवस्था हुनेछ भन्ने हामीलाई पूर्ण विश्वास लागेको छ ।
परराष्ट्र विषयमा हामीले दृढतापूर्वक आफ्नो तटस्थता अपनाई सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग मित्रताको नीति नै कायम राख्नेछौं र हामी देशमा र विश्वभर शान्ति र मित्रताको कामना गर्दछौं ।
श्री पशुपतिनाथले देश र जनताको कल्याण गरून् ।
जय नेपाल !
