काठमाण्डौ, १९ कार्तिक २०८३।
सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार बनाएको छ। बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले एआईजी डा. मनोज केसीलाई नयाँ आईजीपी नियुक्त गरेको हो।
सरकारले कार्कीलाई हटाउन ७ कारण देखाएको छ — नियुक्तिदेखि नै असन्तुष्टि, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न नमानेको, भोटेकोसी बाढीमा हेलिकप्टरबारे दिएको अभिव्यक्ति, निर्वाचन प्रहरीको पोशाक खरिदमा अनियमितता, सांसद खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरण, बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र पछिल्लो पत्रकार पक्राउ प्रकरण।
सरकारले प्रहरी प्रमुखको जिम्मेवारीबाट हटाए पछी अब बर्खास्तीमा परेका आइजीपी कार्कीले अब के गर्लान ? धेरैको चासोको बिषय बनेको छ। पदबाट हटाएइपछि उनीसँग अब तीन विकल्प रहेको तथ्य उजागर भएको छ।
सरकारले आईजीपी दानबहादुर कार्कीलाई हटाउन ७ कारण देखाए पनि ती सबैको मूल एउटै हो – सरकारको स्पिरिटमा काम नगरेको। नियुक्तिदेखिको असन्तुष्टि, उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवलाई पक्राउ गर्न नमानेको, हेलिकप्टरबारेको अभिव्यक्ति र पत्रकार पक्राउसम्मका प्रकरणले उनी र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहबीचको विश्वास टुटेको देखाउँछ। अब कार्कीसामु ३ विकल्प छन्, तर उनको निर्णयले उनको भविष्य तय गर्छ।
१. सल्लाहकार पद स्वीकारेर सेफ ल्याण्डिङ गर्ने – सबैभन्दा सम्भावित बाटो
सरकारले यसलाई कारबाही होइन, जिम्मेवारी हेरफेर भनेको छ। यो पद स्वीकार गरेमा कार्की प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहनेछन्। यसो गर्दा निर्वाचन प्रहरी पोशाक खरिद र इनम सापकोटा सम्पर्क जस्ता २ वटा चलिरहेको छानबिनबाट उनी जोगिन सक्छन्। यो सरकारलाई पनि सजिलो र उनलाई पनि सुरक्षित बाटो हो। स्रोतका अनुसार उनलाई यही विकल्प रोज्न अनौपचारिक सुझाव पनि दिइएको छ।
२. अदालत जाने – नैतिक जित, तर जोखिमपूर्ण
२०८२ कात्तिक २४ मा नियुक्त कार्कीको कार्यकाल अझै बाँकी छ। ‘बहालवाला मन्त्री पक्राउ नगर्नु र पत्रकार पक्राउ गर्नु’ जस्ता विरोधाभासी आरोपमा हटाइएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट हाल्न सक्ने ठाउँ छ। तर यो बाटो रोजेमा सरकारले पोशाक खरिद र सापकोटा प्रकरणमा फाइल खोल्न सक्छ। अदालतले कार्यकारी अधिकार भन्दै अन्तरिम आदेश नदिएमा उनी झन् अप्ठ्यारोमा पर्छन्।
३. राजीनामा दिएर बाहिरिने – राजनीतिक बाटो
सल्लाहकार पदलाई ‘अर्थहीन’ भन्दै राजीनामा दिने। यसले उनलाई पीडितको रुपमा स्थापित गर्छ र भोलि राजनीति वा सुरक्षा विश्लेषकको भूमिकामा आउन सजिलो हुन्छ। रास्वपाकै एक पक्षले उनको नियुक्ति रोक्न खोजेको पृष्ठभूमिमा उनले यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको रुपमा चित्रित गर्न सक्छन्। तर, यो बाटोले सरकारसँगको द्वन्द्व खुला रुपमा ल्याउँछ।
निष्कर्ष: तत्कालका लागि कार्कीले पहिलो विकल्प स्वीकार गर्ने सम्भावना बढी छ। किनभने, ७ मध्ये ३ वटा आरोप – पोशाक खरिद, सापकोटा सम्पर्क र पत्रकार पक्राउ – अझै छानबिनकै चरणमा छन्। सल्लाहकारमा बसेर ती छानबिनलाई निस्तेज पार्नु नै उनको लागि अहिलेको सबैभन्दा सुरक्षित रणनीति देखिन्छ।
