काठमाण्डौ, १९ कार्तिक २०८३।

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको नोभेम्बर ४–५, २०२६ को नेपाल भ्रमणलाई सामान्य कूटनीतिक शिष्टाचार भ्रमणका रूपमा मात्रै बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन। यसलाई नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता बुझ्ने, प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमणको आधार तयार गर्ने र पछिल्लो समय चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पुनः संवादको लयमा ल्याउने प्रयासका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।

यो भ्रमणको महत्त्व अझ बढ्नुको कारण के हो भने, केही महिनाअघि यही भ्रमण स्थगित भएको थियो। अहिले भने भारतका विदेश सचिव काठमाडौं आएर नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्रमन्त्री र अन्य उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग संवादमा छन्।

यस घटनाक्रमले एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न जन्माएको छ : नेपालले भारतसँगको सम्बन्धलाई आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थका आधारमा नयाँ ढङ्गले परिभाषित गर्न खोजेको हो कि भारतले नेपालको नयाँ राजनीतिक नेतृत्वसँग आफ्नो सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने पहल गरेको हो?

१. स्थगित भ्रमणदेखि पुनः काठमाडौं आगमनसम्मको कूटनीतिक अर्थ

सन् २०२६ मे महिनामा मिस्रीको प्रस्तावित नेपाल भ्रमण स्थगित भएको थियो। त्यसबेला प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतीय विदेश सचिवसँग भेट्न अनिच्छा देखाएको र लिपुलेक क्षेत्रबाट कैलाश मानसरोवर यात्रासम्बन्धी भारतको योजनाप्रति नेपालको आपत्तिले कूटनीतिक असहजता सिर्जना गरेको भन्ने विवरण सार्वजनिक भएका थिए।

काठमाडौं पोस्टले त्यसबेला प्रधानमन्त्रीको भेटसम्बन्धी प्रोटोकल र लिपुलेक विवादलाई भ्रमण स्थगित हुन सक्ने कारणका रूपमा उल्लेख गरेको थियो। यद्यपि भ्रमण स्थगित हुनुको आधिकारिक कारण भारतले स्पष्ट रूपमा सार्वजनिक गरेको थिएन। Kathmandu Post+1

अहिले त्यही भ्रमण सम्पन्न हुनुका तीनवटा अर्थ देखिन्छन्।

• संवाद पुनःस्थापना: दुवै देशले असहमतिका बाबजुद उच्चस्तरीय संवाद जारी राख्न चाहेको संकेत।
• नयाँ सरकारसँग सम्बन्ध निर्माण: भारतले नयाँ राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता, विदेशनीति र आर्थिक दृष्टिकोण बुझ्न खोजेको।
• प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको तयारी: मिस्रीको भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री शाहको प्रस्तावित दिल्ली भ्रमणसँग जोडिएको छ।

यसबाट नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा असहजता रहे पनि त्यसलाई संवादमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ।

२. मिस्रीले कसलाई भेटे र ती भेटको राजनीतिक अर्थ के हो?

परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँगको भेट

नोभेम्बर ४ मा मिस्रीले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालसँग भेटवार्ता गरे। भेटमा दुई देशको बहुआयामिक साझेदारी र सम्बन्धलाई थप सुदृढ बनाउने विषयमा छलफल भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको भनाइ छ।

यो भेटले नेपाल–भारत सम्बन्धको औपचारिक कूटनीतिक मार्गलाई सक्रिय बनाएको छ। तर यसको वास्तविक महत्त्व सार्वजनिक वक्तव्यभन्दा पनि बन्द कोठामा भएका छलफलका विषय र त्यसको कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। Kathmandu Post+1

परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर रायसँगको द्विपक्षीय वार्ता

दुवै देशका परराष्ट्र सचिवबीच भएको वार्तामा निम्न विषय समेटिएका छन् :

• उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदान
• व्यापार तथा पारवहन
• पूर्वाधार र सीमापार सम्पर्क सञ्जाल
• विकास सहकार्य
• ऊर्जा तथा विद्युत् व्यापार
• जनस्तरको सम्बन्ध

यी विषय केवल कूटनीतिक औपचारिकता होइनन्। नेपालको अर्थतन्त्र, ऊर्जा निर्यात, भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट उत्पन्न चुनौती र भारतसँगको व्यापार निर्भरता यिनै विषयसँग जोडिएका छन्। The Tribune+1

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको प्रस्तावित भेट

यस भेटको आर्थिक पक्ष विशेष महत्त्वपूर्ण छ। नेपालले भारतसँग प्रस्ताव गर्न खोजेको आर्थिक प्याकेज, भारतीय लगानी, विकास परियोजना र व्यापारसम्बन्धी विषयमा छलफल हुने समाचार सार्वजनिक भएका छन्।

यहाँ नेपालले केवल सहयोग माग्ने होइन, लगानीको प्रतिफल, बजार पहुँच, रोजगारी सिर्जना र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने विषयमा आफ्नो स्पष्ट एजेन्डा राख्नुपर्ने हुन्छ। Kathmandu Post+1

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहसँगको प्रस्तावित भेट

मिस्रीले नोभेम्बर ५ मा प्रधानमन्त्री शाहसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको समाचार छ। प्रधानमन्त्री शाहलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भारत भ्रमणको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

यो भेट सम्पन्न भएपछि मात्र त्यसको औपचारिक निष्कर्ष र राजनीतिक सन्देशबारे ठोस मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। Kathmandu Post+1

३. भ्रमणबाट उत्पन्न राजनीतिक तरङ्ग : नेपालको राजनीतिमा यसको प्रभाव

यो भ्रमणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पनि विभिन्न बहस जन्माएको छ।

पहिलो तरङ्ग : प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको विदेशनीतिको परीक्षा

प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारले भारतसँगको सम्बन्धलाई कसरी अघि बढाउँछ भन्ने विषय अहिले चासोको केन्द्रमा छ।

शाहले भारतीय विदेश सचिवसँग भेट्ने वा नभेट्ने भन्ने विषयले केही महिनाअघि नै कूटनीतिक बहस सिर्जना गरेको थियो। अहिले प्रस्तावित भेटले संवादको नयाँ चरण सुरु गर्ने सम्भावना देखाएको छ।

तर यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, भारतसँग संवाद गर्नु र भारतका सबै प्रस्ताव स्वीकार गर्नु एउटै कुरा होइन। नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र कूटनीतिक स्वायत्तता कायम राख्दै संवाद अघि बढाउनु नै मुख्य चुनौती हो।

दोस्रो तरङ्ग : भारतले नयाँ नेपाली नेतृत्वलाई कसरी बुझ्दै छ?

नेपालमा नयाँ राजनीतिक नेतृत्व आएपछि भारतले आफ्नो पुरानो सम्बन्ध व्यवस्थापन गर्ने शैलीलाई नयाँ राजनीतिक परिस्थितिअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।

भारतका लागि नेपाल केवल छिमेकी राष्ट्र होइन। सुरक्षा, व्यापार, ऊर्जा, पारवहन, जलस्रोत र क्षेत्रीय रणनीतिका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण देश हो।

त्यसैले मिस्रीको भ्रमणलाई नेपालको नयाँ नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्ने र आगामी सम्बन्धको प्राथमिकता बुझ्ने कूटनीतिक प्रयासका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ।

तर भारतको रणनीतिक उद्देश्यबारे सार्वजनिक प्रमाणबिना निष्कर्ष निकाल्नु उचित हुँदैन।

तेस्रो तरङ्ग : पुराना राजनीतिक शक्तिहरू र नयाँ नेतृत्वबीचको विदेशनीति बहस

नेपालका पुराना राजनीतिक दलहरूले भारतसँगको सम्बन्धलाई लामो समयदेखि आफ्नो राजनीतिक तथा कूटनीतिक अनुभवको विषय बनाउँदै आएका छन्।

नयाँ नेतृत्वले भने राष्ट्रिय स्वाभिमान, पारदर्शिता र परिणाममुखी कूटनीतिलाई प्राथमिकता दिने अपेक्षा सिर्जना गरेको छ।

अब प्रश्न उठ्छ—नयाँ सरकारले पुरानै कूटनीतिक अभ्यासलाई निरन्तरता दिन्छ कि नेपालको आर्थिक र रणनीतिक हितमा आधारित नयाँ कार्यशैली स्थापित गर्छ?

यो प्रश्नको जवाफ भ्रमणका क्रममा भएका छलफलभन्दा पनि त्यसपछि आउने निर्णय र कार्यान्वयनले दिनेछ।

४. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा : भ्रमणको सबैभन्दा संवेदनशील पृष्ठभूमि

नेपाल–भारत सम्बन्धको सबैभन्दा संवेदनशील विषय सीमा विवाद हो।

लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरालाई नेपालले आफ्नो भूभागका रूपमा दाबी गर्दै आएको छ। नेपालको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सामा यी क्षेत्र समेटिएका छन्।

२०२६ मे महिनामा भारत र चीनले लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा सञ्चालन गर्ने विषय अघि बढाएपछि नेपालले आपत्ति जनाएको थियो।

यसले नेपालको एउटा गम्भीर कूटनीतिक प्रश्न पुनः सतहमा ल्याएको छ :

नेपालको सार्वभौम भूभागसँग सम्बन्धित विषयमा नेपाललाई विश्वासमा नलिई छिमेकी मुलुकहरूले निर्णय गर्न मिल्छ?

यो प्रश्न कुनै सरकार वा राजनीतिक दलको मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषय हो।

मिस्रीको वर्तमान भ्रमणमा सीमा विवादबारे के छलफल भयो भन्ने विस्तृत आधिकारिक विवरण सार्वजनिक नभएसम्म यसलाई समाधानतर्फ गएको वा बेवास्ता गरिएको भन्न मिल्दैन।

तर नेपालको सरकारले यो विषयलाई द्विपक्षीय सम्बन्धको नियमित एजेन्डाबाट हट्न दिनु हुँदैन।Kathmandu Post+1

५. भारतको आर्थिक चासो र नेपालको अवसर

नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार अर्थतन्त्र हो।

नेपालसँग जलविद्युत् उत्पादनको ठूलो सम्भावना छ। भारतसँग विशाल ऊर्जा बजार छ। दुवै देशबीच विद्युत् व्यापार विस्तार भएको छ।

तर नेपालको चुनौती विद्युत् उत्पादन गर्नु मात्रै होइन, बजारको सुनिश्चितता, उचित मूल्य, प्रसारण पूर्वाधार र दीर्घकालीन खरिद सम्झौता सुनिश्चित गर्नु पनि हो।

यस भ्रमणमा नेपालले निम्न विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ :

विषय	नेपालको प्राथमिकता
जलविद्युत्	दीर्घकालीन बजार र उचित मूल्य
व्यापार	नेपाली वस्तुको सहज बजार पहुँच
पारवहन	बन्दरगाह र सीमामा सहज सुविधा
लगानी	उत्पादनमूलक क्षेत्रमा भारतीय लगानी
पूर्वाधार	सहमत परियोजनाको समयमै निर्माण
कृषि	नेपाली उत्पादनको निर्यात सहजीकरण
पर्यटन	दुई देशबीच पर्यटक आवागमन वृद्धि

विशेषगरी भारतीय लगानीमा सञ्चालित परियोजनाहरूको प्रगति, लागत, समयसीमा र नेपाली जनताले पाउने प्रत्यक्ष लाभबारे सरकारले सार्वजनिक जानकारी दिनुपर्छ।

आर्थिक सहयोगको घोषणा हुनु एउटा पक्ष हो। त्यसबाट नेपाली नागरिकले रोजगारी, आम्दानी र विकासको लाभ पाउनु अर्को पक्ष हो।

६. चीन र भारतबीचको रणनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपालको स्थान

नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति भारत र चीन दुवैका लागि महत्त्वपूर्ण छ।

भारतले आफ्नो उत्तरी सीमासँग जोडिएको नेपाललाई सुरक्षा तथा रणनीतिक दृष्टिले हेर्छ। चीनले पनि नेपालसँगको आर्थिक, पूर्वाधार र राजनीतिक सम्बन्धलाई महत्त्व दिँदै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा नेपालले भारतसँग सम्बन्ध सुधार गर्दा चीनसँगको सम्बन्ध कमजोर पार्नुपर्ने वा चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा भारतलाई असन्तुष्ट पार्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गर्नु हुँदैन।

नेपालको विदेशनीतिको आधार निम्न हुनुपर्छ :

• भारतसँग ऐतिहासिक सम्बन्ध र आर्थिक सहकार्य।
• चीनसँग पारस्परिक सम्मानमा आधारित विकास सहकार्य।
• दुवै छिमेकीसँग सार्वभौमिक समानताको व्यवहार।
• कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको साधन नबन्ने नीति।
• राष्ट्रिय हितका विषयमा स्पष्ट र सुसंगत अडान।

नेपालको स्वतन्त्र विदेशनीति व्यवहारमा कति प्रभावकारी छ भन्ने कुरा यस्तै भ्रमण र उच्चस्तरीय वार्ताले देखाउनेछन्।

७. अब सरकारले जनतालाई के स्पष्ट पार्नुपर्छ?

मिस्रीको भ्रमणपछि सरकारले केवल कूटनीतिक भाषामा सम्बन्ध राम्रो भएको वक्तव्य जारी गरेर पुग्दैन।

नागरिकले जान्न पाउनुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण विषय छन् :

1. लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको विषयमा नेपालले भारतसमक्ष के धारणा राख्यो?

2. प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमणमा नेपालको मुख्य एजेन्डा के हुनेछ?

3. भारतसँग प्रस्तावित आर्थिक प्याकेजमा नेपालले के मागेको छ र त्यसको आर्थिक दायित्व के हुनेछ?

4. भारतीय सहयोगमा सञ्चालित अधुरा परियोजना कहिले सम्पन्न हुनेछन्?

5. नेपाली जलविद्युत्को दीर्घकालीन निर्यातका लागि भारतले के प्रतिबद्धता जनाएको छ?

6. सीमा क्षेत्रमा नेपाली नागरिकले भोगिरहेका समस्या समाधान गर्न के सहमति भएको छ?

7. दुई देशबीचका व्यापारिक असमानता घटाउन के ठोस योजना बनेको छ?

यी प्रश्नको उत्तर सार्वजनिक नभएसम्म भ्रमणको वास्तविक उपलब्धि मापन गर्न सकिँदैन।

८. पत्रकारिताको दृष्टिकोणबाट अनुसन्धान गर्नुपर्ने पाँच विषय

यो भ्रमणलाई समाचारको एउटा घटनाका रूपमा मात्र होइन, खोजमूलक पत्रकारिताको विषयका रूपमा पनि अघि बढाउन सकिन्छ।

९. निष्कर्ष : भ्रमणको सफलता फोटो र भेटघाटले होइन, नेपालको राष्ट्रिय हितले मापन गर्नुपर्छ

भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको भ्रमणलाई नेपाल–भारत सम्बन्धमा संवाद पुनः सक्रिय बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक घटनाका रूपमा लिन सकिन्छ।

यसले तीनवटा विषयलाई एकसाथ जोडेको छ—प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सम्भावित भारत भ्रमण, आर्थिक सहकार्यको नयाँ सम्भावना र विगतमा देखिएका कूटनीतिक असहमतिहरूको व्यवस्थापन।

तर नेपालको वास्तविक चुनौती भारतसँग सम्बन्ध राम्रो देखाउनु मात्र होइन, सम्बन्धलाई समानता, पारस्परिक सम्मान र राष्ट्रिय हितमा आधारित बनाउनु हो।

भारत नेपालको महत्त्वपूर्ण छिमेकी हो। भारतसँगको सहकार्य नेपालको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक छ। तर छिमेकीसँगको मित्रता राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र स्वाभिमानको मूल्यमा स्थापित हुनु हुँदैन।

नेपालले भारतसँग न त अनावश्यक दूरी राख्नुपर्छ, न त राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा मौन बस्नुपर्छ।

अन्ततः प्रश्न यो होइन कि भारतीय विदेश सचिवले नेपालका कति जना नेतासँग भेटे। वास्तविक प्रश्न यो हो—उनको भ्रमणपछि नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हितका पक्षमा के प्राप्त गर्‍यो?

त्यसको जवाफ आगामी प्रधानमन्त्रीस्तरीय वार्ता, सार्वजनिक हुने सहमति र कार्यान्वयनको परिणामले दिनेछ।