समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा, सरसफाइ, सामाजिक तथा आर्थिक विकासका महत्त्वाकांक्षी योजनामा यहाँका एनजीओले कागजी प्रतिवेदन मात्रै पेस गरेर करोडौं रकम खर्च गरेको पाइएको छ । जिल्लामा करिब चार दर्जन एनजीओले मानवीय चेतना र विकासका लागि वर्षेनी १७ करोडभन्दा बढी खर्च गर्छन् । बजेटको यो आकार जिविसको तुलनामा दोब्बर हो ।

विगत १७ महिनादेखि युवा साझेदारी तथा प्रवासी कामदारका परिवारका लागि परिवार नियोजन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको एचसी–३ (स्वास्थ्य सञ्चार क्षमता सहयोगी) परियोजनाले चालु वर्षका लागि ६३ लाख बजेट प्रस्तुत गरेको छ । युवा, नवविवाहित जोडी र प्रवासी कामदारलाई परिवार नियोजनसम्बन्धी ३८ शीर्षकका कार्यक्रम पेस गरेको उक्त संस्थाको गतिविधि भने शून्य छ । जिल्लाका नौ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको संस्थाले आर्थिक पारदर्शिताबारे कुनै जानकारी नगराएको साझेदार निकायकै गुनासो छ ।

जिविसका सामाजिक विकास अधिकृत लीलाधर सुवेदीले एचसी–३ नामक एनजीओको आर्थिक गतिवधिबारे जानकारी नभएको बताए । जिल्लाका एकाधबाहेक सबै गैससको अवस्था समान रहेको उनले जानकारी दिए । ‘वार्षिक कार्यक्रमको पूरा बजेट पेस गरेका हुन्,’ सुवेदीले भने, ‘कुन कार्यक्रममा कति बजेट खर्च भयो भन्ने जानकारी दिँदैनन् । प्रत्येक चौमासिकमा आर्थिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने प्रावधान भए पनि एकाधबाहेकका एनजीओले आर्थिक कुरा गोप्य नै राख्छन् ।’ अधिकांश एनजीओका गतिविधि सीमित जनशक्तिले अनुगमन र छानबिन गर्न सम्भव नभएको उनले बताए । ‘छुट्टै संयन्त्र बनाएर छानबिन गर्न सके सबै छर्लंग हुन्थ्यो । कमजोरी देखिए पनि हामीले कारबाही गर्न मिल्दैन,’ उनले भने । स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्ने गैसस बढी शंकास्पद भएको उनले बताए ।

परिवार नियोजनकै कार्यक्रममा चालु वर्ष कुश्मा नगरपालिकासहित १० गाविसमा ४४ लाख २५ हजार कार्यक्रम पेस गरेको मेरी स्टोप्सको सिफो २ (परिवार नियोजन सेवा विस्तार तथा सुदृढीकरण) परियोजनाको प्रगतिबारे जिल्लाका निकायलाई जानकारी छैन । चार कर्मचारी कार्यरत उक्त संस्थाले आर्थिक विवरण बुझाउादैन । कार्यक्रमकी जिल्ला संयोजक मनीषा महतले भनिन्, ‘हामीले आर्थिक जानकारी कतै दिन मिल्दैन ।’ उनले के–के कार्यक्रम कहाँ कसरी गरिएको छ भन्ने जानकारीसमेत केन्द्रबाट अनुमति नलिई दिन नमिल्ने बताइन् । सदरमुकामस्थित एक घरको दोस्रो तलामा कार्यालय सञ्चालन गरेको संस्थाले बोर्ड पनि राखेको छैन । सिफो २ परियोजनाले वार्षिक ४४ लाखको बजेटबाट कार्यक्रम चलाउने सुने पनि केकेमा कति र कसरी भन्नेबारे आफूलाई पनि जानकारी नभएको लुंखु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक नरबहादुर बरालले बताए ।

जिल्ला अस्पताल स्रोतका अनुसार जिल्लामा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित काम गर्ने करिब आधा दर्जन एनजीओ/आईएनजीओ छन् । यिनमा अधिकांशले वार्षिक कार्यक्रमबारे जिल्ला अस्पतालमा जानकारीसमेत गराउँदैनन् । ‘टेबलमा बसेर प्रगति प्रतिवेदन बनाउन उनीहरू खप्पिस हुन्छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘फोकल पर्सन र कार्यालय प्रमुखलाई फिल्डमा लगेर भत्ता दिएपछि जस्ता कागजमा पनि हस्ताक्षर गरिदिन्छन् । अनि उनीहरूको गोल पूरा भयो ।’ सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखले एकै दिन तीनवटा एनजीओका छुट्टाछुट्टै गाउँको फिल्ड भत्ता लिने गरेको स्रोतले बतायो । गाविस सचिवसमेत एनजीओका कार्यक्रमबारे बेखबर छन् ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका सिनियर अहेव एवं एचसी–३ कार्यक्रमका फोकल पर्सन तेजप्रसाद सुवेदीले सबै एनजीओ आर्थिक पारदर्शितामा चुस्त नभएको स्विकारे । नवजोडी र प्रवासी कामदारको स्मार्ट पिकनिक, स्वागत, अन्तक्र्रियामा मात्रै ६ लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको एचसी–३ का उक्त कार्यक्रम लागू भएका केही गाविसमा गरिएको सर्वेक्षणमा सम्बन्धित शीर्षकका कुनै कार्यक्रम नभएको पाइएको छ । विगत एक महिनादेखि जिल्लाका २९ गाविसमा स्वास्थ्यकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको सामाजिक तथा वातावरणीय अनुसन्धान संस्था (आईएसईआर) बारे सबै निकाय बेखबर छन् । यूएसएडको सहयोगमा लाखौंको कार्यक्रम सञ्चालन गरेको उक्त संस्थाका गतिविधिबारे जनस्वास्थ्य प्रमुख डा. फणीन्द्र बरालले कुनै जानकारी नभएको बताए । ‘मेरो जानकारीमा आएसम्म त्यस्तो संस्था पर्वतमा कार्यरत छैन,’ उनले भने । संस्थाकी जिल्ला संयोजक एडिना गुरुङले जनस्वास्थ्य महाशाखा र जिल्ला अस्पताललाई जानकारी गराएर कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरिन् ।