सरकारले पर्याप्त तयारी नगर्दा स्थानीय तह पुन:संरचनालगत्तै गाउँपालिका र नगरपालिका कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्नेबारे अन्योल कायमै छ ।
संविधानले स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म मात्र अहिलेका स्थानीय निकाय कायम रहने भनेको छ । सरकारकै दबाबका कारण मंसिर १५ सम्म सीमा र संख्या निर्धारणको काम सक्ने तयारीमा स्थानीय तह पुन:संरचना आयोग रहेको छ ।
आयोग अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सरकारको तयारी रहेकाले मंसिरको दोस्रो साताभित्र पुन:संरचनाको प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘आयोगले स्थानीय तहको सीमा र संख्या निर्धारण गरिसकेपछिको संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय सरकार कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा तयारी थाल्न ढिला गर्नु हुन्न,’ उनले भने ।
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्रीको अध्यक्षतमा रहेको पुन:संरचना सहजीकरण समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा पनि अध्यक्ष पौडेलले त्यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
सोही बैठकमा कानुन सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले पनि आयोगको प्रतिवेदनपछि अहिलेका स्थानीय निकायको सञ्चालनमा संवैधानिक रूपमा प्रश्न उठ्ने बताएका थिए । उनले संक्रमणकालीन अवस्थामा स्थानीय तहको सञ्चालनबारे तयारी भए/नभएको बारे जिज्ञासा राख्दै तत्काल व्यवस्थापन गर्न सुझाएका थिए, आजको कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
२९५ (३) : धारा ५६ को उपधारा (४) र (५) बमोजिम निर्माण हुने गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमाना निर्धारण गर्न नेपाल सरकारले एक आयोग गठन गर्ने छ । त्यस्तो आयोगले गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सिमानाको निर्धारण नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।
३०३ (१) : स्थानीय निकायसम्बन्धी व्यवस्था : यो संविधान प्रारम्भ हुँदाको बखत कायम रहेका स्थानीय निकायहरू यो संविधानबमोजिम स्थानीय तहको संख्या र क्षेत्र निर्धारण नभएसम्म कायम रहनेछ ।
