पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालको पठनपाठन बुधबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीको विशेष पहलमा मंगलबार अस्पताल प्रशासन, चिकित्सक, विद्यार्थी र अभिभावकबीच भएको छलफलमा सहमति भएपछि बुधबारदेखि अस्पतालको पठनपाठन सञ्चालनमा आएको हो । योसँगै चिकित्सकको ८७ दिनदेखीको आन्दोलन स्थगित भएको छ ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीको रोहबरमा भएको छलफलमा अस्पताल प्रशासनले अस्पतालको क्षमता अनुसार चिकित्सकको तलब बढाउन सहमति जनाएको छ ।
यद्यपि यति नै तलब बढ्ने भन्नेबारेमा कुनै सहमति भएको छैन । त्यस्तै, अस्थायी चिकित्सकलाई स्थायी बनाउने बारेमा शिक्षा विभाग, श्रम विभाग र केयुसँग समन्वय गरेर निर्णय लिने सहमति भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मैनालीले जानकारी दिए । उनका अनुसार सट्टा बिदाका बारेमा अन्य कलेजहरुमा भएको अभ्यासलाई हेरेर लागु गर्न प्रशासन र चिकित्सक दुवै पक्ष सहमत भएका छन् ।
यसअघि मणिपाल शिक्षण अस्पतालका चिकित्सकहरुले तलब बृद्धि गरिनुपर्ने, सार्वजनिक बिदामा काम गरेको दिनको सट्टा बिदा पाउनुपर्ने र अस्थायीलाई स्थायी गर्न माग गर्दै भदौ ६ गतेदेखी आन्दोलन गरेका थिए । अस्पतालका चिकित्सकहरुले कक्षा बहिस्कार गरेपछि एमविविएसको सातौं र नवौं सेमेस्टरको पढाई शुरु हुनै सकेको थिएन भने अन्य सेमेस्टरको पठाईमा समेत बाधा पुगेको थियो ।
विश्वविद्यालयको नियमानुसार ९० दिन पढाई भएर विद्यार्थीको हाँजिर भएकै हुनुपर्ने नियम भएकाले एमविविएसको सातौं र नवौं सेमेस्टरको पढाई नै शुरु नहुँदा विद्यार्थीको भविष्य अन्यौलमा परेको थियो । भदौ पहिलो हप्ताबाटै शुरु भएको आन्दोलन नरोकिएपछि अस्पताल प्रशासनले अनिश्चितकालिन बिदाको घोषणा गरेको थियो । छठपछि पनि पढाई शुरु नभएपछि विद्यार्थीले प्रशासन गुहार्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
यस बिचमा आफूले अस्पताल प्रशासन, आन्दोलित चिकित्सक, विद्यार्थी र अभिभावकसँग पटक÷पटक छुट्टाछुट्टै छलफल गरेर मंगलबार निर्णायक छलफल गर्दा सहमति जुटेको प्रजिअ मैनालीले बताए ।
हाल मनिपाल शिक्षण कलेजमा १ सय ५१ जना चिकित्सकहरु कार्यरत रहेको र त्यसमध्ये मध्ये नेपाली ६६ र भारतीय २७ स्थायी तथा ३७ नेपाली र २१ भारतीय करारमा काम गदै आएका छन् । उनिहरुमध्ये एमविविएसमा ६० जना नेपाली र १५ जना भारतीय चिकित्सकले अध्यापन गराउँदै आएका छन ।
आन्दोलित चिकित्सकहरुले एक वर्ष पूरा गरेका चिकित्सकलाई स्थायी गर्ने प्रावधान भएपनि तीन वर्ष काटिसक्दा पनि स्थायी नगर्दा आन्दोलनमा जानुपरेको बताउने गरेका छन् ।
साथै अस्पताल प्रशासनले सरकारले कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलब बृद्धि गर्नुका साथै अस्पताल प्रशासनले विद्यार्थीको शुल्कमा ३० प्रतिशत बृद्धि गरेपनि चिकित्सकको तलब भने नबढाएको तथा सार्वजनिक बिदामा काम लगाएपनि सट्टा बिदा नदिएर अस्पताल प्रशासनले शोषण गर्दै आएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
