भारतीयलाई नेपाली नागरिकता बनाउन सिफारिस गरेको पाइएपछि पूर्वकृषि राज्यमन्त्री करिमा बेगमलाई पर्सा जिल्ला अदालतले गत वर्ष साउन २८ गते २० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला गर्‍यो । बेगमले भारत विहार सुगाहाकी रामकुमारी देवीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेकी थिइन् । पहिलो संविधानसभामा पर्सा १ बाट निर्वाचित बेगम हाल संघीय समाजवादी फोरम नेपालकी केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

२०६३ चैत १८ मा रामकुमारी देवीले पर्साको हरपतगन्ज–६ बाट लिएको नागरिकतामा बेगमले सनाखत गरेको प्रमाणित भएको थियो । झूटो विवरण दिई रामकुमारी देवीले कृष्णकुमारीको नामबाट लिएको नागरिकता बदर गर्ने फैसला अदालतले गरेको छ । एक नम्बर इजलासका न्यायाधीश भोलाप्रसाद चौलागाइँले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा २१ को ३ बमोजिम कसुर गरेको देखिएको उल्लेख गर्दै उक्त फैसला गरेका थिए ।

जसअनुसार चनरदेव यादवलाई ७५ हजार रुपैयाँ र करिमा बेगमसहित ७ जनालाई जनही २० हजार रुपैयाँ जरिवाना फैसला भएको थियो । प्रतिवादीमध्येका भारतीय नागरिक रामकुमारी देवी, जलेश्वर यादव, विनय यादव र कृष्ण यादव हाल फरार छन् । इजलासका मुद्दा शाखाका अनुसार फरार भारतीय नेपाली सीमाभित्र पक्राउ परेमा कानुनबमोजिम सजाय हुने फैसलामा उल्लेख गरिएको छ ।

२०६४ माघ १८ गते पर्सा प्रहरीसँग भएको दोहोरो मुठभेडमा वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–३ स्थित जिल्ला शिक्षा कार्यालयनजिकै ३ जना मारिएका थिए । जसमध्ये सीमावर्ती भारत विहारको मैनाटारका बमबहादुर महतो र सञ्जय पटेलले पर्साको हरिहरपुर–४ बाट नेपाली नागरिकता बनाएको फेला परेको थियो ।

मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

राज्यले गाविसस्तरमै बलियो संयन्त्र बनाएर ती पहिचानहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ  : प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ
भविष्यमा रैथाने मधेसीभन्दा अंगीकृत नागरिकको जनसंख्या बढी हुने सम्भावना बढेको छ : विनोद गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक

भारतका कुख्यात अपराधी अली असरफ अन्सारी, निरन्जन होजाई र बंगलादेशका अपराधी हासिम आलमलगायत २५ जनाभन्दा बढीले नेपाली नागरिकता लिएको सार्वजनिक भइसकेको छ । गृह मन्त्रालयका अनुसार २०५५ यता गैरकानुनी रूपमा गैरनेपालीले लिएको नागरिकता रद्द गरिएकामध्ये ९५ प्रतिशत भारतीय छन् ।

विश्वकै दोस्रो ठूलो जनसंख्या भएको छिमेकीसँगको खुला सिमाना व्यवस्थित नगरी अभियानमार्फत वितरण गरिने नागरिकता गैरनागरिकले पाउने गरेको उजागर भइसकेको छ । भारतसँगको खुला सिमाना, एउटै वेशभूषा, रोटीबेटी सम्बन्ध तथा भाषा भएकाले नागरिकता वितरणमा कडाइ गर्नुपर्ने स्थानीय बताउँछन् । मधेसमा बसोबास गर्ने दलित, जनजाति, चमार, डोम, मुसहरलगायत समुदायका हजारौंले अझै नागरिकता पाउन सकेका छैनन् ।

‘उनीहरू अधिकांश भूमिहीन छन्,’ जनकपुर आरआर क्याम्पसका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभ भन्छन्, ‘राज्यले गाविसस्तरमै बलियो संयन्त्र बनाएर ती पहिचानहीनलाई नागरिकता उपलब्ध गराउनुपर्छ । गैरनेपालीले पाऊन् भन्ने मनसाय कसैले राख्नुहुन्न ।’ नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियाको ढिलाइले समस्या बढी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘पैसाबिना काम नगर्ने परिपाटीले नागरिकले सास्ती खेप्ने गरेका छन्,’ प्राध्यापक लाभले भने । नागरिकता वितरण प्रणाली सहज बनाउन भारतसँग भएको खुला नाकालाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी रहेको पनि उनले बताए । ‘यताबाट उता र उताबाट यता आउने नागरिकको विवरण राख्न जरुरी छ,’ उनले भने, ‘रेकर्डविहीनको दुष्परिणाम बेलाबखतमा दुवै देशले भोगिरहेका छन् ।’ हिजो विदेशीलाई नागरिकता दिलाउन सिफारिस गरेका मधेसकै नेता/अगुवा अहिले नवनागरिकको हैकम बढ्न थालेपछि सचेत बनेका छन् । पाँच सय रुपैयाँमै नागरिकताका लागि सिफारिस गरेको ‘ओपन सेक्रेट’ जस्तै स्थापित भइसकेको छ ।

वीरगन्जका राजनीतिक विश्लेषक विनोद गुप्ताका अनुसार राज्य संयन्त्रको लापरबाहीले गैरनेपालीले नागरिकता पाएका हुन् । नेताले भोट बैंक बढाउने चक्करमा नागरिकता मुद्दा उचालेर निकट भविष्यमा रैथाने मधेसीभन्दा अंगीकृत नागरिकको जनसंख्या बढी हुने सम्भावना बढेकोमा उनले चिन्ता प्रकट गरे । ‘विहार र उत्तर प्रदेशबाट मात्र होइन, दार्जिलिङ र सिक्किमबाट आएका गैरनेपालीले नेपाली नागरिकता लिएका छन्,’ कान्तिपुरसँग उनले भने, ‘सरकारले नागरिकताको विषयमा ‘बोल्ड’ निर्णय लिन आवश्यक छ ।’

केही दशकअघिसम्म वीरगन्जमा पाँच परिवार मात्र सोनार थिए । ‘२०६३ मा बाँडिएको नागरिकतापछि अहिले यहाँको गल्ली–गल्लीमा सुन पसल खुलेका छन्,’ उनले भने, ‘पछिल्लो एक दशकयता ४ सयभन्दा बढी नयाँ सुन पसल खुलेका छन् ।’ भारतको तुलनामा नेपालमा कर छल्न सजिलो हुने, बैंकबाट सहजै ऋण उपलब्ध हुने र उताका १० लाख रुपैयाँ यता ल्याउँदा १६ लाख हुने भएकाले नेपाली नागरिकताप्रतिको आकर्षण बढदो छ । गुप्ताले भने, ‘सीमावर्ती क्षेत्रमा दुई देशबीच रहेको कर अन्तरमा कारोबार गर्ने व्यापारीले दोहोरो नागरिकता लिन बढी रुचाउँछन् ।’

पर्सा मालपोत स्रोतका अनुसार वीरगन्ज उपमहानगरपालिका–११ माईस्थान क्षेत्रमा केही वर्षयता बिक्री भएका ६६ घरमध्ये अधिकांशका खरिदकर्ता २०६३ को घुम्ती टोलीबाट नागरिकता लिएका नवनागरिक छन् । नेपाली नागरिकताबाट पासपोर्ट बनाउन र विदेश जान सजिलो हुने भएकाले आर्थिक अवसर तथा करिअर वृद्धिका लागि तुलनात्मक कम प्रतिस्पर्धा भएको अवस्था, पारिपट्टिभन्दा वारितिर जग्गा सस्तो भएको, नेपालीसँगको वैवाहिक र वंशगत सम्बन्धका कारण प्राप्त हुने जग्गा सम्पत्तिको हकवाला बन्नका लागि नेपाली नागरिकताप्रतिको आकर्षण बढी रहेको छ ।

नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गम्भीर भई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र भूराजनीतिक विश्लेषण नगरी राजनीतिक स्वार्थका लागि निर्णय लिने हो भने त्यसले मुलुकको राजनीति, सामाजिक र सार्वभौम हैसियत कमजोर पार्ने जानकारहरूको भनाइ छ । २०६३ मा अभियानअन्तर्गत बाँडिएको नागरिकता कतिपय विदेशीले लिएको प्रमाणसहित उजुरी परे पनि त्यसको प्रभावकारी छानबिन नभएको गुनासो बढदो छ । गैरनेपालीलाई नागरिकता दिने कुरा स्थानीय प्रशासन र केही अगुवाका लागि कमाउने भाँडो भएको छ ।

पर्साका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भु कोइरालाको कार्यकालमा नवनागरिकको नागरिकता मुद्दा सतहमा आएको थियो । ‘जिल्लामा नयाँ सीडीओ आउनेबित्तिकै गैरनेपालीले नागरिकता लिएको नामसहितको विवरण सीडीओलाई बुझाउँछन्,’ सम्बद्ध स्रोतले भन्यो, ‘अनि बार्गेनिङमा मुद्दा दबाइन्छ, यो पटक–पटक दोहोरिन्छ ।’ सीमा वारिपारि आर्थिक तथा अन्य अवसरको खोजीमा तराई क्षेत्र अझै पनि निकै सम्भावना भएको क्षेत्र हो ।

विशेषगरी मधेसी जनताको राजनीतिक र नेतृत्वदायी हकलाई पनि त्यसले खतरा निम्याउँछ । मधेस मामिलाका जानकार पत्रकार राजेश अहिराज नेता र कर्मचारीको एउटा आयस्रोत नागरिकता पनि भएकाले कसैले पनि यो मुद्दा निमिट्यान्न पार्न नखोजेको आरोप लगाउँछन् ।

‘नागरिकता मुद्दामा हल्ला गर्ने तर व्यवहारमा मिलाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘नेताका लागि नागरिकता मुद्दा मात्र होइन, मुद्रा आर्जन गर्ने साधन मात्र हो ।’ उनका अनुसार सीमा व्यवस्थापन गरेर नागरिकता मुद्दा समाधान गर्न सकिन्छ । ‘नागरिकताको व्यवस्थापन नगरिए विगतमा २ सय ४० वर्षसम्म गैरमधेसीबाट पीडित भइयो,’ उनले भने, ‘यसरी नै नागरिकता बाँडियो भने अबको ५ सय वर्षमा अंगीकृत नागरिकबाट मधेसी पीडित हुन्छन् ।’

नयाँ संविधानको अन्तरवस्तुसँग असन्तुष्ट रहेका मधेसवादी दललाई सहमतिमा ल्याउन सरकारले अंगीकृत नागरिकताधारीलाई राष्ट्रको उच्च पदमा आसीन हुन पाउने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधनको गृहकार्य थालेको उजागर भएपछि मधेसका रैथाने मधेसी चिन्तित बनेका छन् । ठगिएको पनि महसुस गर्न थालेका छन् उनीहरू ।

आन्दोलनरत दलका नेताबीच पनि अंगीकृत नागरिकताको बुँदाले विवाद निम्त्याएको छ । अंगीकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई राज्यको उच्च तहमा पुग्ने बाटो खुला गर्न नहुने पक्षमा मधेसी मोर्चाका केही दल देखिएका छन् । अंगीकृतका लागि उच्च पदमा पुग्ने सबै बाटो खुला गर्नुपर्ने पक्षमा रहेका नेताकै स्थानीय नेतृत्व पनि विपक्षमा देखिएका छन् ।

जनकपुरका प्राध्यापक सुरेन्द्र लाभले अंगीकृत नागरिकताको विषयमा सरकार र मधेसी मोर्चाले सर्वसाधारणलाई बुझाउन नसकेको आरोप लगाउँछन् । अंगीकृतको मुद्दा उचालेर संविधानमा संशोधनका मुख्य मुद्दा ओझेलमा परेको उनको बुझाइ छ ।

२०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले घुम्ती टोली पठाएर घरदैलोमा नागरिकता वितरण गरेको थियो । संविधानसभाको पहिलो चुनावमा २५ देखि ३० प्रतिशत गैरनागरिकको मत परेको बयान स्वयम् निर्वाचन आयोगले नै दिएको थियो ।

त्यसबेला नेपाली नागरिकता नलिएकाबाट जन्मिएका एक लाख ७२ हजारलाई नागरिकता दिइएको थियो । यसरी नागरिकता पाएका पौने दुई लाखभन्दा बढी नागरिकका सन्तानलाई कानुनविपरीत वंशजकै आधारमा नागरिकता दिन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा बनेको मधेसी दलसहितको सरकारले परिपत्र गरेको थियो ।

पञ्चायतकालमा प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाको पालामा घुम्ती शिविरमार्फत करिब ३० लाख १२ हजारलाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । दोस्रो पटक २०६३ को परिवर्तनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्णयमा ६ सय ६१ सदस्यीय घुम्ती टोली बनाएर करिब २६ लाख जनालाई नागरिकता वितरण गरिएको थियो । विभिन्न संघसंस्था, व्यापार र राजनीतिमा त्यस्ता नवनागरिकको वर्चस्व बढ्न थालेपछि सिफारिस गर्ने अगुवा अहिले पछुताउन थालेको जानकार बताउँछन् ।

वीरगन्जको सुन व्यवसायमा अहिले नवनागरिककै पकड बलियो बन्दै गएको छ । एक दशक अगाडिसम्म मदिरा बिक्री केन्द्र बनेको माईस्थान पछाडिको ठाउँ अहिले सुन गल्लीको नामले चर्चित बनेको छ ।

नेपाल दोधारमा : अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता
नागरिकताले शासन प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार प्रदान गर्छ । यसले शक्तिसम्मको मार्ग प्रशस्त गर्छ । यो कुनै निश्चित सीमाभित्र बस्ने मानिस त्यस ठाउँमा बस्न वैध छ भन्ने कुराको प्रतीक हो । नागरिकता त्यस देशका नागरिक र सरकारका बीचमा भएको सम्झौता हो । त्यसैले राष्ट्रिय एकात्मकताको प्रक्रियामा नागरिकता महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

अमेरिकी अनुसन्धानकर्ता फ्रेडरिक गेजको ‘रिजनालिज्म एन्ड न्यासनल युनिटी इन नेपाल’ (नेपालमा क्षेत्रीयता र राष्ट्रिय एकता) नामक पुस्तकमा लेखिएको छ, ‘नागरिकता लिनका लागि चाहिने योग्यताको राष्ट्रिय परिभाषा जटिल छ र यसले त्यस्ता विकसित देशका नेताहरूलाई ठूलो दोधारमा पार्छ, जसले प्रतिस्पर्धी र कहिलेकाहीं एकअर्काप्रति असहिष्णु क्षेत्रीय, जातीय र भाषिक समूहमा विभक्त नागरिकलाई समेटेर स्थिर राजनीतिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल पनि यस्तो दोधारमा परेको छ ।’

सामान्यतया कडा नागरिकताको प्रावधानको माग त्यति बेला उठ्ने गर्छ, जति बेला ठूलो मात्रामा मानिस बसाइँ सरेर आउँछन् । लेखक फ्रेडरिक एच. गेजले आफ्नो अनुसन्धानमा लेखेका छन्, ‘भारतबाट नेपालमा विशाल मात्रामा नभए पनि उल्लेखनीय मात्रामा बसाइँसराइ हुने डरले सन् १९६२ को संविधानदेखि नै नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधान राख्न बल पुर्‍यायो ।

२० औं शताब्दीको सुरुमा पूर्वी र दक्षिणी युरोपबाट ठूलो मात्रामा मानिसहरू अमेरिका बसाइँ सरेकाले सन् १९२४ मा अमेरिकी आप्रवासन नियममा कडाइ गरियो । दक्षिण एसिया र वेस्ट इन्डिजबाट बसाइँसराइ भएकाले बेलायतमा त्यस्तै माग उठेको थियो । दक्षिण भारतबाट भएको तामिलहरूको ओइरोले गर्दा श्रीलंकाको नागरिकतामा तामिलविरुद्ध भेदभाव गर्ने प्रावधान राखियो । विडम्बना नै मान्नुपर्छ पहाडे नेपालीहरू ठूलो मात्रामा बसाइँ सरेकाले नेपालका छिमेकीहरू सिक्किम र भुटानले पनि यस्तै प्रावधान राखे ।’