दुई देशका प्रधानमन्त्रीको भेटघाटपश्चात् जारी हुने संयुक्त वक्तव्यमा समावेश हुँदै आएका दुइटा महत्त्वपूर्ण विषय यस पटक भने परेनन्। सन् १९९० को दशकदेखि नै जारी हुँदै आएका संयुक्त वक्तव्यमा सन् १९५० को सन्धिमा नेपालले चाहेको संशोधनबारे उल्लेख हुने गथ्र्यो। स्रोतका अनुसार विवादित विषयमा प्रवेश नगर्ने दुवै पक्षको रणनीतिअनुसार यस पटक सन् १९५० को सन्धिलाई वक्तव्यमा उल्लेख नगरिएको हो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणका बेला यो विषयलाई समावेश गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा विवाद भएको थियो। भारतले नेपालले चाहेको संशोधनको प्रस्ताव ल्याउन नसकेकाले यो विषयलाई बारम्बार राख्न आवश्यक नभएको बताएको थियो। यस पटक भने उक्त सन्धिलगायत दुईपक्षीय सम्बन्धलाई पुनरावलोकन गर्नका लागि सुझाव दिन प्रबुद्ध समूह गठन भएकाले यो विषय वक्तव्यमा नराख्न दुवै पक्षलाई सहज भएको स्रोतको भनाइ छ।
वक्तव्यमा प्रबुद्ध समूहले नेपाल र भारतको सम्बन्धको समग्र पक्षमा अध्ययन गरिरहेको र सुझाव दिने उल्लेख छ। यस्तै, संयुक्त वक्तव्यमा दुई देशबीचमा लामो समयदेखि विवादमा रहेको सुस्ता र कालापानीलगायत विषयलाई समावेश गरिएको छैन। दुई वर्षअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दा सुस्ता र कालापानीको विषयमा विदेश सचिवस्तरीय बैठक गर्ने सहमति भएको थियो। तर उक्त विदेश सचिवस्तरीय बैठक अहिलेसम्म बस्न सकेको छैन। ‘आवश्यक पर्दा जतिसुकै बेला पनि दुई देशका पराष्ट्र सचिवहरू बस्न सक्ने छन्,’ स्रोतले भन्यो।
व्यापार र वाणिज्यको विषयमा समेत वक्तव्यमा खासै उल्लेख गरिएको छैन। दुई देशबीचको वाणिज्य सचिवहरूको बैठक भर्खरै सम्पन्न भएको र त्यसले निरन्तर रूपमा काम गर्ने उल्लेख गरिएको छ तर वाणिज्य सचिवको बैठकमा नेपालले भोगेका समस्याहरूबारे खासै उपलब्धि हुन सकेको थिएन। यस पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आफंैले आफू विवादित विषयमा प्रवेश नगर्ने र भ्रमणलाई खाली ‘गुडविल भिजिट’ (सद्भावना भ्रमण) मात्र बनाउने सन्देश भारतीय पक्षलाई दिइसकेका थिए। भारत पनि विवादित विषयमा प्रवेश गर्नेभन्दा पनि दुईपक्षीय सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने पक्षमा थियो।
