दूई सय २७ जनालाई उन्मुक्ति दिने मुद्दा फिर्ताको निर्णय बदरसँगै सर्वोच्व अदालतले आइन्दा राजनीतिक प्रकृतिका आधारमा मुद्दा फिर्ता नगर्न -नगराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । उक्त निर्णय र त्यससम्बन्धी काम कारवाही संविधान, मापदण्ड विपरीत रहेको आदेशमा उल्लेख छ । ‘राजनीतिक दलको सिफारिशमा नितान्त राजनीतिक आधारमा स्वच्छेचारी र भेदभावपूर्वक भएको देखिएकाले ती निर्णयहरु उत्प्रेशषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । विभिन्न अदालतमा विचाराधिन रहेका त्यस्ता मुद्दा कानूनबमोजिम कारही र किनारा गर्नु’ आदेशमा भनिएको छ ।
आजको कान्तिपूर दैनिकका अनुसार, भट्टराई सरकारले १६ फागुन ०६८ मा गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी अभियोग लागेका मुद्धा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । एमाओवादी अध्यक्ष पुस्पकमल दाहाल, नेता अग्नि सापकोटा, पूर्व सभासद वालकृष्ण ढुंगेललगायतको नेताको मुद्दा फिर्ता लिइएको थियो । द्धन्दकालका भएका घटनामाथि मुद्दा चल्न नसक्ने भन्दै भट्टराई सरकारले गरेको निर्णयविरुद्द अभिवत्ता माधव बस्नेतले सर्वोच्वमा रिट दायर गरेका थिए ।
