महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भिर अपराधका घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउनुभएको छ । द्वन्द्वकालिन घटनाको न्यायोचित सम्वोधनका लागी आफ्नो सहयोगी भूमिका हुने भन्दै श्रेष्ठले गम्भिर मानव अधिकार उलंघनका घटनामा कसैले पनि माफी नपाउने बताउनुभयो ।
रेडियो कान्तिपुरको नियमित कार्यक्रम द हेडलाइर्नसमा आज विहान कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कानुनी सल्लाहकार समेत रहेका श्रेष्ठले द्वन्द्वकालिन घटनामा दोषी ठहर भए प्रधानमन्त्रीलाई समेत कारवाही हुन सक्ने बताउनुभयो । श्रेष्ठले भन्नुभयो, भिन्न अन्तराष्ट्रिय सन्धी सम्झौताको नेपाल पक्ष राष्ट्र भएकाले गम्भिर अपराधमा कसैलाई पनि उन्मुक्ति दिन सकिदैन, यदी राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरेर कसैलाई माफी दिने प्रयास भए अन्तराष्ट्रिय कानुन आकर्षित हुन्छ ।’ उहाँले अहिले बाहिर आए जस्तो नियमित अदालतमा बिचराधीन द्धन्दकालिन मुद्धालाई सत्यनिरुपण तथा बेपत्ता आयोग मातहतमा ल्याउन नमिल्ने बताउनुभयो । खास प्रकृतिको घटनालाई बिशेष संयन्त्र बनाएर मेलमिलापको उद्देश्यले निरुपण गर्न सकिने श्रेष्ठको सुझाव छ । अर्काे एक प्रसङ्गमा उहाँले फौजदारी न्याय प्रशासनमा सरकारी वकिलको कामलाई प्रभावकारी बनाउने बताउनुभयो । सरकारी वकिलको दक्षता र व्यवसायिकतामा जोड दिएर बिद्यमान कमजोरीलाई सच्चाउन प्रयास गरिने श्रेष्ठको भनाई छ ।
