सर्वोच्च अदालतले प्रस्तावित १४ राजदूतको सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । साथै सरकारसँग लिखित जवाफ पनि मागेको छ । संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियामा रहेका १४ जना प्रस्तावित राजदूतहरुको नाम प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २१ राजदूत सिफारिस गरेको थियो ।
जसमध्ये परराष्ट्रका ८ कर्मचारीको नाम संसदीय सुनुवाई विशेष समितिबाट अनुमोदन भइसकेको थियो । तर, राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा सिफारिस भएका १४ जनाको नाम भने नयाँ सरकार बनेसँगै फिर्ता लिने निर्णय भएको थियो ।
त्यसविरुद्ध युवराज कार्कीसहित चार जनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यसमाथि सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजलासले सिफारिस फिर्ता लिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै सरकारसँग प्रस्तावित नाम फिर्ता लिनुको कारणसहित लिखित जवाफ माग गरिएको छ ।
