– सन्तोष यादब सिरहा/ अनुमती प्राप्त नगरी लामो समयदेखि संचालनमा रहेका अवैध निजी विद्यालयहरुलाई आजबाट जिल्ला शिक्षा कार्यालय सिरहाले बन्द गराउने अभियान सुरु गरेको छ । अभियानका क्रममा आज लहानका तीन अवैध निजी विद्यालय बन्द गराएको हो ।
विद्यालय निरीक्षक भवानी प्रसाद भट्टको नेतृत्वमा खटेको टोलीले लहान ६ स्थित प्रिन्सटन सिटी स्कूल, लहान नपा १४ बस्तिपुरस्थित मेरी चिल्ड्रन एकेडमी र लहान नपा ८ स्थित लहान रेन्बो इन्टरनेशन एकेडमी बन्द गराएको छ । अनुमती नै नलिई प्रिन्सटनले कक्षा ७ सम्म, मेरी चिल्ड्रेनले कक्षा १० सम्म र रेन्बो इन्टरनेशनले ९ कक्षासम्म पठन पाठन गराउँदै आएका थिए ।
बस्तीपुरस्थित मेरी चिल्ड्रेन स्कूल बन्द गराउन शिक्षा कार्यालयको टोली पुगेपछि स्कूलमा भागाभाग मच्चिएको थियो । त्यहाँ अध्यापन गराउने शिक्षक र शिक्षिकाहरु भागेका थिए । पछि भाइस प्रिन्सिपल ब्रह्मदेव यादब आएपछि मात्र शिक्षकहरु अफिसमा आए । शिक्षा कार्यालयको टोलीमा प्रहरी पनि रहेकाले पक्राउ गर्छ कि भनेर शिक्षक तथा शिक्षिकाहरु भागेका थिए । मेरी चिल्ड्रेन लहानका लागि दर्ता रहेपनि बस्तीपुरमा भने नियम विपरित शाखा भनेर विद्यालय संचालन गरिरहेका थिए ।
पाण्डब हमालको नाममा मेरी चिल्ड्रेन एकेडमी लहान दर्ता रहेको छ । एनप्याब्सनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष समेत रहेका हमाल मासिक ५० हजार रुपैया लिएर बस्तीपुरमा शाखा संचालन गर्न स्थानीय ब्रह्मदेव यादबसँग सम्झौता गरेका थिए । स्रोतका अनुसार कुनै पनि विद्यालयले शाखा संचालन गर्न मिल्दैन । तर हमालले मासिक ५० हजार लिएर शाखा संचालन गर्न दिनु भनेको सिधा ठगी हो ।
बन्द गराउन जाँदा विद्यालयका संचालकहरु आक्रोसित बनेका थिए । उनीहरुले लामो समयदेखि विद्यालय संचालन गर्दा कसैले केहि नगरेपनि अहिले आएर किन बन्द गराएको भनेर प्रश्न गरिरहेका थिए । तर विद्यालय निरीक्षक भट्टले विद्यालय दर्ता नगराएसम्म बन्द राख्न र विद्यालय संचालन गरेको थाहा पाए कानून बमोजिम कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
जिल्ला शिक्षा कार्यालयले गरेको अनुगमनका क्रममा ३८ वटा विद्यालय बिना अनुमति नै सञ्चालनमा रहेका छन् भने १ सय ८ वटा विद्यालयले अुनमति विना नै माथिल्लो कक्षा सञ्चालन गरिरहेको छ । जसमध्ये ३३ वटा विद्यालयल कक्षा ९ र १०, ५१ वटा विद्यालयले कक्षा ६,७,८ र २४ वटा विद्यालयले कक्षा ५ सम्म अनुमति बिनै कक्षा सञ्चालन गरेको पाइएको छ ।
अनुमति नलिई अवैध सञ्चालित विद्यालयले पहिलोपटकको निर्देशन अटेर गरे स्थानीय प्रशासन ऐन अन्तर्गत २५ हजार जरिवाना हुने प्रावधान छ । साथै दोस्रो पटकमा १ लाख जरिवाना र ६ महिना कैद तथा तेस्रो पटकमा सम्पत्ति जफत हुने कडा प्रावधान छ ।
