नेपाल संसारमा जलस्रोतको क्षेत्रमा दोस्रो धनी देश हो । यहाँ ८३ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने अपहार क्षमता रहेको छ । तर, विडम्बना भन्नु पर्दछ, देशमा राष्ट्रिय जलस्रोत नीति नहुँदा जलविद्युत उत्पादन गरी आफ्नै हितमा प्रयोग गर्न सकेका छैनौं । विभिन्न समयमा देशका ठूला नदीहरुको विद्युत उत्पादन गर्न सक्ने क्षता कति रहेको छ भन्ने विषय पटक÷पटक अध्ययन भइसकेका छन् । यसै मध्येको एक हो, विश्वकै चर्चामा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना । नेपाल विद्युत प्राविधरणले सन् १९८९ मा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युतको अध्ययन गरेको थियो ।

पछि त्यही सम्भाब्यता र अध्ययनमा टेकेर नेपाल सरकारले देशको विसकास गर्नको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत उत्पान गर्न आवश्यक ठान्यो । सोही अनुरुप नेपाल सरकारले आयोजना निर्माण गर्न विश्वब्यापी बोलपत्र आह्वान ग¥यो । सोही प्रक्रिया अनुरुप भारतीय कम्पनी जिएमआर छनोटमा परी नेपाल सरकार, उर्जा मन्त्रालय माफत माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत उत्पादनको लागि अनुमति लियो ।

भनिन्छ ‘विकाससँगै विनाश पनि हुन्छ ।’ सवै नागरिकहरु विकास विरोधी भन्दा पनि विनाश विरोधी हुनुपर्दछ । आज संसारका समृद्ध र सम्पन्न देशहरु आ–आफ्ना देशमा अवस्थित प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा प्रशोधन र उपयोग गरी सम्पन्न बन्न पुगेका छन । जस्तै अमेरिकी देशहरुमा सुन र समुन्द्र, इजरायलमा पेट्रोल, अष्ट्रेलिया र युरोपका देशहरुमा कोइला, खाडी मुलुकहरुमा डिजेल, जापान, चीन र भारत लगायतका केही देशहरुमा समुन्द्र लगायतका अन्य प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदा भएका कारण सम्पन्न भएका छन् ।

नेपालमा प्राकृतिक स्रोत÷साधन भएपनि युगौं युगदेखि जमिनमूनि दबिएर रहेका छन् । हामीले पानीलाई मात्र प्रयोग गरेर विद्युत उत्पादन गर्ने हो भने, देशको मात्र मुहार फेरिने हैन, विश्व बजारमा विद्युत नियात गर्न देशको सूचिमा रहने छौं । हिमालको टाकुरा मुगु, तिब्वतको सिमाना राक्षस तालबाट उत्पन्न भई अनवरत रुपमा हिमालको जडीबुटी पगाल्दै दैलेख, अछाम र सुर्खेतकोबीच भागबाट बगिरहेको ५ सय ५० किलोमिटर लम्बाई रहेको कर्णाली नदीमालाई सन् २००६ जनवरी २४ मा नेपाल सरकार र आयोजना विकासकर्ता जीएमआर आईटिडीबीच समझदारीपत्र पत्रमा हस्ताक्षर भई विद्युत उत्पादन गर्ने सम्झौता भयो ।

वास्तवमा माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना एक बहुआयामियक संसारकै सुन्दर, सस्तो, सुलभ र नेपाल देशका लागि प्रकृतिबाट उपहार स्वरुप प्राप्त आयोजना हो । परियोजनाको बाँध, सुरुङ, पावर हाउस, सरसाफ्ट, पेनस्टोकको निर्माण कार्यको लागि चाहिने गिटी, बालुवाको ड्याम साइडकै नजिक कडा चट्टान र सार्वजनिक जग्गा भएको हुँदा धेरै टाढाबाट ढुवानी अर्थात सप्लाई र धेरै परिणाममा नीजि जमिन खरिद गर्नु नपर्ने, क्रशर प्लानट जडान गर्न सकिने भएको हुँदा यसले पनि परियोजनाको लागत धनराशीमा अत्यन्तै कमी ल्याउने छ ।

यो आयोजनामा जम्मा ४८.८ हेक्टर निजी र २ सय ३५.७६ हेक्टर जमिन सार्वजनिक, २ सय ३९ घरघुरी प्रधावित हुने छन भने ५६ घरधुरीलाई पुनस्र्थापना, ३ हजारले प्रत्यक्ष रोजगारी, नेपाल सरकाले १ सय ८ मेगावाट विद्युत निशुल्क पाउने छन् । साथै स्थानीय विद्युतीकरण २ मेगावाट हुने छ । आयोजना निर्माण गर्दा दैलेखका ४ गाविस र दूल्लू नगरपालिकाको केही भाग, अछाम जिल्लाका ३ गाविस र सुर्खेतका ३ गाविस यस आयोजनाबाट प्रभावित हने छन् । १ सय १६ अर्ब रुपैयाँ कुल लागत लाग्ने छ । सन् २०४६ मा चालु अवस्थामा नेपाल सरकारलाई अयोजना हस्तान्तरण गर्नु पर्ने छ ।

विश्व बैङ्कको अध्ययन रिपोर्टले माथिल्लो कर्णाली आयोजना जलसाययुक्त बनाउँदा ४ हजार १ सय ८० मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने, रन अफ रिभर बनाउँदा २ सय ४० मेगावाट उत्पादन हुने भनिएको थियो । जिएमआर कम्पनीले यो आयोजना आफु खुसी आफ्नो अनुकुलता अनुसार भन्ने आरोप लाग्यो । तल्लो तटीय क्षेत्रका रानीजमरा कुलरिया, राजापुर र सूर्या पटुवा लगायतका सिचाइँ आयोजना प्रभावित र तहसनहस हुने गरी ९०० मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निर्माण गरिन लागिएको भनि सिचाइँ विभागले विज्ञप्ति निकाल्यो ।

जुन आयोजना विद्युत उत्पादनमा मात्र सीमित नभएर भारतको छुट्टै स्वार्थ लुकेको देखिन्छ । सन् २०५० सम्म भारतको जनसंख्या बृद्धीभई १ अर्ब ६५ करोड पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसका लागि न्युनतम ४५ करोड मेट्रिक टन खाद्यान्न आवश्यक पर्ने भनिएको छ । हाल भारतमा ७ करोड ३० लाख हेक्टर भू–भागमा सिंचाई सुविधा उपलब्ध छ ।

त्यसबाट १८.५ देखि २० करोड मेट्रिकटन खाद्यान्न उत्पादन गरेको छ । त्यस्तै खेतियोग्य जमिनको हिस्सा उत्तर भारतमा ४१% छ भने पानी ६४% छ । दक्षिण भारतमा जमिन ३५% रहेको छ । त्यसको पानी उपलब्धता १९% रहेको छ । यसले गर्दा भारतले उत्तर पुर्वमा बग्ने नदीहरुको पानी दक्षिण पश्चिम लैजाने योजनामा जुटेको छ ।

भारतले १ सय १ जिल्ला, ५ वडा महानगर (दिल्ली, मुम्वई, कलकत्ता, चेन्याई र हाइद्रावाद) शहरहरुमा १ सय ७३ अर्ब घनमिटर पानीको ब्यवस्था गर्नु पर्ने छ । १६ देखि १८ करोड हेक्टर जमिनमा सिंचाई सुविधा पुग्न जरुरी छ । भारतको २०७ जिल्ला मुख्यतः गुजरात र राजस्थानजस्ता मरुभूमिकरण भईरहेका जमिनबाट (६ फिट वा २० फिट) तल पानी खस्केको छ । त्यस्था स्थानहरुबाट सुख्खाका कारण अनिश्चित दिशातर्फ मानिसहरु लागि रहेका छन् । निर्जन भैरहेका ती जमिनमा हरित क्रान्ति ल्याउन र मानव बस्तीमा रुपान्तरण गर्न पानीको प्रचुर आवश्यकता छ ।

भारतले बृहत नदी जडानको योजनाबाट ३ करोड ४० लाख हेक्टर जमिन सिंचाई गरी प्रतिवर्ष ३ करोड ६० लाख मानव रोजगारीको श्रृजना गरी राष्ट्रिय आय (जिडीपी) ४% बृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सन् १९७२ देखि शुरु भएको नदी जडान योजनाको बहसलाई टुङ्गयाउदै सन् २००२ को राष्ट्रपतिको भाषण र सुप्रिमकोटको न्यायिक सक्रियताबाट ९ वर्षभित्र पुरा गर्ने गरी उर्जा मन्त्री सुरेश प्रभुको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी बृहत नदी जडान परियोजनाको गृहकार्य सम्पन्न गरिसकेको छ ।

करीव ४ वर्ष अघि केन (वेतवा नदीबाट शुरु गरिएको यो योजनामा नेपाल लगाएत भारतका ३७ वटा नदीहरुलाई ३० ठाउँमा जोडेर त्यसबाट ३४ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने योजना छ । जसको कुल लम्वाई १२५०० कि.मी. रहने भनिएको छ । यो योजना मध्यकै माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना पनि त्यहि वृहत नदी जडान योजना भित्र पर्दछ ।

यसरी सरसरी हेर्दा कतै हामीलाई भारतले ललाई फकाई नेपालका नदीहरु कब्जा गरी एकद्धार प्रणालीद्धारा लिन खोजेको त छैन भन्ने बारेमा आशंका गर्नु कुनै नौलो कुरा हैन । आयोजना पक्षले माथिल्लो कर्णाली जल विद्युत ओयोजना निर्माण गरेर भारतलाई भन्दा नेपाललाई बढी फाईदा हुन्छ भनेर छुटो प्रचार÷प्रसार गरिएको सत्य साचो हो भने नेपालीका लागि त्यो भन्दा ठूलो दुरभाग्य अरु केही हुनेवाला छैन ।

अब आयोजनाका पक्षले सत्य, निष्पक्ष र वास्तविकताको बारेमा संशकित बनेका आम नागरिकलाई सत्य तथ्य बुझाउनु पर्नेछ । आयोजना निर्माण गर्दा त्यसले तत्कालिन र दिर्घकालिन के कस्ता फाइदा र वेफाइदा पु¥याउछ । साँच्चै विकास भन्दा बढी विनास हुने वा विनास भन्दा बढी विकास हुने हो ?

जलस्रोतलगायत प्राकृतिक सम्पदा कौडीको मूल्यमा विदेशीलाई लुटाएर धनी बन्न सकिन्छ भन्ने परजीवि एवं दास मानसिकताले हाम्रा प्राकृतिक स्रोत साधन र सम्पदालाई विदेशीलाई लुटाउन खोजिएको त छैन भन्नेमा सबैले सोच विचार गरी सुक्ष्म अध्ययन गर्न अति आवश्यक छ ।

लेखक ‘दैलेखपत्र’ राष्ट्रिय दैनिकका प्रकाशक हुन ।