राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न विभिन्न विकल्प अघि सारेको छ ।
प्राधिकरणमा नयाँ नेतृत्व आएसँग गठन भएको सुझाव समितिले विभिन्न ६ वटा सुझाव तयार गरी कार्यकारी अधिकृत गोविन्द पोखरेललाई बुझाएको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी समितिका सदस्य धु्रव शर्माको नेतृत्वको समितिले वस्ती विकासको कामलाई तिव्र पार्ने विभिन्न ६ वटा प्रस्ताव गरेका हुन् ।
विकल्प नम्बर १
समितिले पहिलो विकल्पमा अहिले भइरहेको संरचना अनुसार नै काम गर्न सुझाव दिएको छ । त्यो भनेको वस्ती विकासको सबै काम शहरी विकास मन्त्रालयले गर्ने हो । वस्ती विकास सम्वन्धी काम अघि बढाउन शहरी विकास मन्त्रालयले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र जिल्लास्तरिय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ गठन गरेको छ । सुझाव समितिले यही संयन्त्र मार्फत वस्ती विकासको काम गर्न सुझाव दिएको हो । यी कार्यालयहरु भूकम्पपछि स्थापना गरिएको हो ।
अहिले भइरहेको संरचनाबाटै काम गर्दा थप नयाँ संरचना निर्माण गर्नु नपर्ने, धेरै विज्ञहरु पनि आवश्यक नपर्ने भएकाले यस्तो सुझाव दिएको संयोजक ध्रुव शर्माले अनलाइनखबरलाई जानकारी दिएका हुन् ।
विकल्प नम्बर २
समितिले दोस्रो विकल्पमा वस्ती विकासको काम प्राधिकरण आफैले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । वस्ती विकास गर्ने काम महत्वपूर्ण भएकाले यसको जिम्मेवारी पूनर्निर्माण प्राधिकरणले आफैँले लिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको केन्द्रमा रहेको अहिलेको वस्ती विकास शाखालाई स्तरउन्नती गर्नुपर्छ ।
अहिले त्यो शाखाको नेतृत्व उपसचिव तहबाट भइरहेको छ । अब भने सहसचिवको नेतृत्वमा महाशाखा गठन गरि उसलाई आयोजना प्रमुखको जिम्मेवारी दिनेएर काम गर्ने प्रस्ताव गरेको हो ।
यस्तै समितिले यो विकल्प अन्तरगत गरेर काम गर्दा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत रहेका वस्ती विकास इकाइहरुलाई पनि त्यही महाशाखा अन्तर्गत ल्याएर काम गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । जिल्लाहरुमा पनि प्राधिकरणको छुट्टै संयन्त्र गठन गरेर वस्ती विकासको नेतृत्व पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ ।
विकल्प नम्बर ३
वस्ती विकासका लागि समितिले तेस्रो विकल्पको रुपमा नेतृत्व पुनर्निर्माण प्राधिकरणले गर्ने तर, काम भने अन्य निकायहरुलाई पनि लगाउने प्रस्ताव गरेको छ । यस अन्तर्गत काम गर्दा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका वस्ती विकास आयोजनाहरुले वस्ती विकासको काम गर्नेछन् ।
यस्तै गैरसरकारी संस्थाले पनि त्यसमा सहभागि हुन पाउनेछन् । भने प्राधिकरण आफैँले पनि भ्याएसम्म वस्ती विकासको काम गर्न सक्नेछ । तर विभिन्न निकायले गरेका ती कामहरुको अनुगमन, समन्वयन र निर्देशन भने प्राधिकरणले गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ । यो विकल्प अन्तर्गत रहेर वस्ती विकासको काम गर्दा भने चाँडो काम हुने र सबैको स्वामित्व हुने समितिले सुझाव दिएको हो ।
विकल्प नम्बर ४
वस्ती विकाससँगै जिल्लामा धेरै पूर्वाधार निर्माणका काम गर्नुपर्ने छ, सडकदेखि खानेपानी, हेलपोष्ट, विद्यालय, विजुली, टेलिफोन लाइनसम्म । तर, प्राधिकरणको आयु अब चार बर्षमात्र बाँकी रहेकाले यो सबै काम प्राधिकरण एक्लैले गर्न नसक्ने समितिले चौथो विकल्पमा व्याख्या गरेको छ ।
त्यसकारण पनि जिल्लामा रहेका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरुले सम्वन्धित संरचना निर्माण गर्ने काम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावमा भनिएको छ, सम्वन्धित कार्यालयमार्फत काम गराउनु पर्छ । जस्तै नयाँ बस्तीमा सडक आवश्यक परे, त्यसको जिम्मेवारी जिल्ला सडक डिभिजन कार्यालयलाई दिने, विजुलीको काम जिल्ला प्राधिकरणलाई दिने । र यस अन्तर्गत वस्ती विकासको नेतृत्वको काम शहरी विकास मन्त्रालयले गर्छ ।’ सबै कामको समन्वयन भने प्राधिकरणले गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ ।
विकल्प नम्बर ५
समितिले पाचौँ विकल्पमा वस्ती विकासको जिम्मेवारी उपभोक्ता समितिलाई दिने प्रस्ताव गरेको छ । उपभोक्ता समिति गठन गरेर उनीहरुकै नेतृत्वमा पूर्वाधार विकासदेखि वस्ती विकासका कार्यक्रम गराउने प्रस्तावमा भनिएको छ । एक पटकमा उपभोक्ता समितिबाट २ करोडसम्मको काम गराउन सक्ने भएकाले यो विधीबाट काम गर्दा चाँडो काम हुने समितिको विश्लेषण छ । र, उपभोक्ता समितिले गरेको कामको समन्वयन प्राधिकरणले गर्नेछ ।
विकल्प नम्बर ६
समितिले अन्तिम तथा छैठौँ विकल्पको रुपमा बस्ती विकासको काम मिलेर गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस प्रस्ताव अनुसार वस्ती विस्तारका लागि जग्गा व्यवस्थापनको काम निकै झन्झटिलो हुने भएकाले त्यसको नेतृत्व प्राधिकरण आफैँले गर्ने । र, प्राधिकरणले जग्गा व्यवस्थापन गरेपश्चात नयाँ वस्ती निर्माण गर्ने र त्यसलाई आवश्यक भौतिक पूर्वाधारको काम भने शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरुले गर्ने । समितिले यसलाई अन्तिम विकल्पको रुपमा अघि सारेको हो ।
