यतिखेर पूरै मुलुकमा न्यायालय सम्बन्धी विवाद तातो बहसको विषय बनेको छ । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणामाथि सत्तामा भागबण्डा खोजेर न्यायालयको बदनाम गराएको भन्दै बारले अल्टिमेटमसहित राजीनामा नै माग्ने गरी आन्दोलनहरू गर्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरू भने यसबारेमा न्यायालयभित्रै आफ्नै किसिमले छिनोफानो लगाऊ भनेर मौन जस्तै बसिरहेका छन् । काङ्ग्रेसका १२ जना नेताहरूले भने यसबारेमा विज्ञप्ति नै निकालेर आफूहरू राजीनामाकै पक्षमा रहेको जनाउ दिएका छन् । यता स्वयम् श्री राणाले भने महाअभियोगको संवैधानिक बाटो हुँदै हटाउन चुनौती दिइरहेका छन् । उनको राजीनामा वा बर्खास्तगीका सम्बन्धमा सबै दलहरू एकजुट छैनन्, महाअभियोग प्रस्तावित भए पनि पारित हुन सक्दैन भन्ने कुरामा उनी पूर्ण विश्वस्त भएकोले नै चुनौती दिइरहेका छन् । उनकै सन्दर्भमा बहस भइरहँदा अदालत परिसरहरूमा अधिवक्ताहरूबीच हात हालाहाल समेत हुन पुगेको छ । न्यायालयको विवाद एकातिर निर्लज्ज भइरहँदा अर्कोतिर विवेकशील साझा पार्टीले सङ्घीयता नै खारेज गर्ने प्रस्तावसहितको दस्तावेज पारित गरेको छ । न्यायालयका विवादसँगै तिहारको महँगीसमेतले जनतामा निराशा बढाएको छ ।
सबै घटनाक्रमलाई गहिरिएर हेर्दा आशा र निराशा दुवै आयाम देखिन्छन् । बुद्धिजीवीहरू यस घटनालाई सदुपयोग गर्न सके देशले नै कोल्टे फेर्छ भन्छन् भने घटना सदुपयोग गर्न सक्ने पात्रमाथि विश्वास नहुँदा निराशामाथि झन् निराशा थपिने हो कि भन्ने पनि छ । चोलेन्द्र पात्र र प्रवृत्ति हुन् कुनै व्यक्ति हैनन्, उनलाई सच्याएर केही हुनेवाला छैन, सिंगो परम्परा र व्यवस्था नै सच्याउनुपर्छ भन्ने हाम्रो ठहर रहेको छ । न्यायालय मात्र किन यो देशमा शिक्षा, सेना, प्रहरी, राजदूत, निजामती आदि कुन क्षेत्र चोखो छ र न्यायालय बिग्रियो भनेर पीर मान्नु । राजदूत नियुक्ति हुँदा होस्, विश्वविद्यालयका कुलपति वा बोर्ड आदिका हाकिम फेर्ने बेलामा होस्, विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक नियुक्ति गर्न होस्, सेनामा पद बढुवा हुँदा होस्, प्रहरीको उच्चतम नियुक्तिमा होस्, मन्त्रालयका सचिव-उपसचिव होस्, सामान्य भन्दा सामान्य विद्यालयका समितिको निर्माणमा होस् जताततै भाग मिलाउने रोग त राष्ट्रिय रोग नै हो । आफू अनुकूल रहुन्जेल बाहिर पनि आउँदैन, विवाद पनि हुँदैन, मौन सहमति भइरहन्छ, योग्यता र क्षमताका आधारमा यी कुनै पद र प्रतिष्ठा नै छैनन् त न्यायालयको विवाद बाहिर आउँदा कुनै नौलो वा पहाडै खस्यो भने झैं चिच्याइरहनुपर्ने केही छैन । २०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएदेखि नै शुरू भएको बीजारोपण गरेको विषवृक्ष आज झ्याङ्गिएको हो, यसका शाखा-प्रशाखा अझै फुल्न बाँकी छन्, कुनै आश्चर्य मानिरहनुपर्दैन । राजनीतिले नगाँजेको, नसिध्याएको कुन क्षेत्र छ होला र आश्चर्य मानिरहनुपर्यो ? कुनै दिन सेनामा पनि आन्तरिक युद्ध भएछ भने पनि आश्चर्य नमान्ने मुडमा बसे राम्रो हुनेछ । अब सेनाभित्रका विवाद बाहिर आउन बाँकी छन् नत्र अरू सबै नाङ्गिइसकेका छन् । हाम्रा नेता नै यी सबै कुराका दोषी हुन् । सत्तामा जान जे पनि जस्तो पनि गर्छन् भन्ने कुरा जगजाहेर नै छ । कुनै पनि व्यक्तिलाई कहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ यी राम्ररी जान्दछन् । यिनलाई देश, राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता आदि कुनै पनि कुरासित दूरगामी सरोकार छैन, चोलेन्द्र पनि तिनै मोहोराहरूमध्येका एक हुन् ।
गजब के छ भने बारले पनि राजीनामा मागिरहँदा न्यायालयको दुहाइ दिइरहे पनि भित्री आशयमा निष्पक्षता, न्यायको स्थापना, विधिको शासन आदि कुनै चुरो कुराको सरोकार भए जस्तो देखिन्न । आ-आफ्ना सम्बन्धित पार्टीका निर्देशन के-के छन् त्यही-त्यही बोल्ने हुन् । चोलेन्द्रलाई जे आरोप लागेर राजीनामा मागिंदै छ ठीक त्यही आरोपको सेरोफेरोमा रहेर यो सरकार खारेजीको माग आउन सक्छ ? सत्तामा भागबण्डा मागेकै हुन् भने भागबण्डा पाएरै परमादेशले सरकारको नियुक्ति गरेका होलान्, जब भागबण्डाकै सरकार हो र त्यो परमादेश नै गलत थियो भने त स्वयम् सरकार नै नाजायज हुन जान्छ । त्यो परमादेशमा सहभागी हुने साक्षी सहायक न्याधीशहरूको पनि केही भूमिका हुन सक्थ्यो होला वा थियो होला, तिनका बारेमा पनि कतै चर्चा छैन । चोलेन्द्रलाई भागबण्डा दिने को-को हुन् ? ती पनि त गलत हुन्, तिनले सजायँ वा राजीनामा पाउने कि नपाउने ? घुस दिने र लिने दुवै गलत हुन् भने चोलेन्द्रलाई भागबण्डा दिनेवालाका बारेमा के गर्ने ? चोलेन्द्र मात्रै किन आजसम्म कुन प्रधान न्यायाधीशले उच्च तहका कति जना नेतालाई जेलमा पुग्न सक्ने गरी निर्णय गर्न सकेका छन् ? अख्तियारलाई मूकदर्शक हुन नपर्ने गरी कति न्याय गरेका छन् ? बडा-बडा राष्ट्रिय काण्ड मानिएका कतिवटा मुद्दा कुन प्रधान न्यायाधीशले पार लगाएका छन् ? बारले कतिपटक जनताका ती पीडामा, कतिपटक व्यवस्था र सार्वभौमिकता नै जोगाउन सक्ने खालका मुद्दामा आवाज उठाएको छ ? अहिले चोलेन्द्रका कारण न्यायालयको शाख खस्यो भन्नु सरासर तोतेबोली बाहेक केही लागेको छैन ।
हामी यो भनिरहेका छैनौं कि चोलेन्द्र बहुतै उच्चतम व्यक्तित्व हुन् भनेर । हाम्रो आशय यत्ति हो कि न्यायालयप्रति जनताको आशा यो भन्दा अगाडिबाट नै मर्दै आइरहेको थियो हाल त केवल नुन बार्ने अवस्था देखिएको हो । चोलेन्द्रले रञ्जन कोइरालाका सम्बन्धमा निर्णय उल्ट्याउँदा वा परमादेशबाट सरकारको स्थापना गरिरहँदा नै उनको न्याय देखिइसकेको हो । ओलीको विघटन गलत हो, सरकार पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्नेसम्मको न्यायिक अधिकार अवश्यै हो तर तोकेरै सरकारको नियुक्ति गलत थियो नै, तर त्यो बेलामा बारको आन्दोलन भएन, मौन समर्थन रह्यो तर आज अचानक कताबाट राष्ट्रभक्ति आयो ? अब यो समय चोलेन्द्रका लागि प्रायश्चित्तको समय हो । जाँदाजाँदै ड्याम की ड्याम पाँच-सात जना भूपू भ्रष्टाचारी बडा-बडा नेतालाई कठघरामा उभ्याएर जेलमा सडाउने न्याय दिन सके उनका सबै अपराध जनताले क्षमा गर्नेछन् । नेताका पिछलग्गुले गाली गर्लान्, कार्यकर्ताले मार्नै जालान्, तर पार्टीको सफाइ चाहने, देशको सफाइ चाहने, व्यवस्थाप्रति आस्था राख्ने सबैले आशीर्वाद दिनेछन् । न्यायालयप्रति भत्केको आस्था झ्याप्पै पूरा आकाशमा पुगेर स्थापित हुनेछ । जनताले यी विकृति सहेकै छन्, तर साथसाथै कुनै दिन भ्रष्टाचारीहरूको दोहोलो होला भनी कुरेर पनि बसेका छन् । चोलेन्द्रले जे हो त्यही विकृति सफा रूपमा भन्दै जनतासित माफी मागेर भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गरे न्यायालय सफाइको एउटा परम्परा पनि शुरू हुनेछ र उनलाई पनि क्षमा गरिदिनेछन् ।
