घरजग्गामा हक कसको हुने विषयमा मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशविपरीत प्रहरीले घरनिकाला गरेको दाबीसहित ललितपुरका एक घरधनीले सर्वोच्च अदालत गुहारेका छन् । घरमा ताल्चा लगाएर पटकपटक धरपकड गरेको आरोपसहित ललितपुर जिल्ला प्रशासन र सुरक्षाकर्मीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दायर भएको हो ।
ललितपुर उपमहानगरपालिका-१५ बस्ने मणिकुमारी तामाङले दिएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद आचार्य, महानगरीय प्रहरी परिसर जाउलाखेलका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारी, महानगरीय प्रहरी वृत्त सातदोबाटोका प्रहरी निरीक्षक श्याम सुब्बा, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख भरतमणि पाण्डे, ललितपुर नगर प्रहरी बल प्रमुख पदमलाल महर्जनसहित ११ जनालाई सजायको माग गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिका-५ मा रहेको कित्ता नम्बर ५६६ र ५६८ मा रहेको घरजग्गा धितो विवादलाई लिएर ललितपुर अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा प्रहरीले ‘माथिको आदेश’ भन्दै बलजफ्ती घरखाली गराएको दाबी अवहेलना निवेदनमा छ ।
तामाङले सुरुमा प्रहरीको घर खाली गराउने कार्य रोक्न सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । प्रहरीले गृहमन्त्रीको आदेशमा कारबाही गरिएको भन्दै अदालतको आदेशको सरोकार नरहेको जवाफ दिने गरेको दाबी पनि उक्त रिटमा छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले गत मंसिर २७ मा विवादको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म घरजग्गामा कुनै अवरोध नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
‘ललितपुर उपमहानगरपालिका-५ झ कित्ता नम्बर ५६६ र ५६८ को घर जग्गामा यी निवेदकको परिवारको बसोबास देखिएको र उक्त घर जग्गामा तेरोमेरो हक बेहकको प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा यी निवेदकलाई बसोबास गरिरहेको घर जग्गाबाट निकाल्दा निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुन सक्ने अवस्था देखिँदा’, सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन र प्रहरीलाई दिएको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकको बसोबास रहेको घरजग्गामा कुनै किसिमको अवरोध नगर्नू, नगराउनू तथा उक्त घरजग्गाबाट निवेदकलाई ननिकाल्नू भनी विपक्षीका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको सूचना विपक्षीलाई दिई नियमानुसार गर्नू ।’
सर्वोच्चको उक्त आदेशको ठाडो उल्लंघन गर्दै प्रहरी प्रशासनले करोडौंको घरजग्गामा बलजफ्ती गरेको दाबी तामाङको छ ।
‘माथिको आदेश’ भन्द घरनिकाला गरेको आरोपमा मुद्दा
उक्त प्रकरणमा दायर अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चका सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले गत पुस १८ मा ‘निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुन किन नपर्ने हो ? ‘ भन्दै आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार कारण भए खुलाएर कुनै प्रमाण भए सोसमेत साथै राखी आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र आफैं वा आफ्नो प्रतिनिधि वा वारेसमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेशसमेत दिएको छ ।
‘हाम्रो सामान घरभित्रै थुनिएको छ । घरको ढोकामा प्रहरीले सेक्युरिटी गार्ड खटाएको छ’, घरधनी रविन राईले भने, ‘बेलुका माथिको आदेश भन्दै प्रहरी बन्दुक र वाकीटकी बोकेर आउँछन् । अहिले मुस्किलले म र मेरो श्रीमतीलाई भित्र पस्न दिएको छ । अरू परिबार बाहिरै छन् ।’ राईले मुद्दाको विषयलाई लिएर आफूमाथि गत पुस १७ मा घरभित्रै पसेर खुकुरी, चक्कु, रड र लाठीसहित ज्यान मार्ने नियतले आक्रमणसमेत गरिएको भन्दै ‘ज्यान मार्ने उद्योग’ मा दिएको जाहेरी महानगरीय प्रहरी परिसरले लिन नमानेको गुनासो पनि गरे ।
उनका अनुसार धनुषा घर भई हाल काठमाडौं न्युरोड बस्ने अर्जुन ठाकुर, ऋषि ठाकुरलगायत १६ विरुद्ध दिएको जाहेरी प्रहरीले दर्ता गरेको छैन । ‘अहिले हाम्रो जिउज्यानसमेत जोखिममा छ । कतिबेला के हुन्छ थाहा छैन । न्यायालयले आदेश दिँदा पनि प्रहरीबाटै असुरक्षा हुन्छ भने न्याय खोज्न कहाँ जाने ? ‘ राईले भने ।
