काठमाडौं, २० पुस ।
बैठकमा संविधानको धारा २७४ बारे पनि छलफल भएको थियो । तर, मधेसी मोर्चाले संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थामा राज्य पुनर्संरचना आयोगको परिकल्पना गरिएको भन्दै प्रदेश सभा नै नबन्दा हुने सीमांकन हेरफेरमा २७४ आकषिर्त नहुने तर्क गरेको छ ।
त्यसअघि मधेसी मोर्चासहित संघीय गठवन्धनको बैठक बसेको थियो । सर्वोच्चको आदेशबारे छलफल गर्दै आवश्यक परे संविधानको धारा २७४ खारेज गर्नु पर्ने बताएको थियो । मधेसी मोर्चाले अब सरकारले संसदमा दर्ता गरेको संशोधन विधेयक पास गराउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
मधेसी मोर्चाले सुरुमा परिर्माजन नभएसम्म संविधान संशोधन विधेयक स्वीकार्य नहुने अडान लिएको थियो । तर, पछिल्लो समय यही संशोधनलाई अघि बढाएर स्वीकार गर्ने बताइसकेको छ । उद्यपि औपचारिक निर्णयमा भने परिर्माजन भन्न छाडेको छैन ।
यसैबीच सर्वोच्चको आदेश, संविधान संशोधान विधेयकसहितका विषयमा छलफल गर्न त्रिपक्षीय बैठक आहृवान भएको छ । भोलि ३ बजे कांग्रेस, माओवादी र मधेसी मोर्चाको बैठक बोलाइएको हो ।