काठमाडौं, ११ भदौ २०८३।
नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्च अदालतको फैसलामा भएको भनिएको त्रुटि सच्याउन माग गर्दै दिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले भदौ १० गते देउवाको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै फैसलामा कानुनी रूपमा संशोधन गर्नुपर्ने कुनै त्रुटि नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
देउवाले निर्वाचन आयोग, बहादुर भवन, कान्तिपथ, काठमाडौंलगायतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । उनले यसअघि भएको आदेशमा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम उल्लेख गरिएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन माग गरेका थिए ।
देउवाको निवेदनमा सर्वोच्चबाट २०८३ वैशाख १८ गते भएको आदेशमा प्रत्यर्थी खण्डमा नेपाली कांग्रेसको ‘अवैधानिक विशेष अधिवेशनबाट निर्वाचित’ भनिएको गगनकुमार थापाको अध्यक्षतामा रहेको नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिलाई विपक्षी बनाइएको उल्लेख भएको भन्दै उक्त विवरण हटाउन माग गरिएको थियो ।
देउवाको तर्फबाट पेस भएको निवेदनमा रिटमा विपक्षी नबनाइएको व्यक्तिको नाम आदेशमा उल्लेख भएकाले फैसलामा त्रुटि भएको दाबी गरिएको थियो । सोही त्रुटि सच्याउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरिएको थियो ।
तर, सर्वोच्चले रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ र सम्बन्धित कागजात अध्ययन गर्दा आदेशमा संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको ठहर गरेको छ ।
संयुक्त इजलासले रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसारको नाम, थर, वतन र पद तथा प्रत्यर्थीले आफ्नो लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको नाम, थर, वतन र पद नै आदेशमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ ।
सर्वोच्चले रिट निवेदन, प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ तथा सम्बन्धित प्रमाणहरूको समुचित मूल्याङ्कन गरी समग्रतामा अध्ययन गरेर अन्तिम आदेश वा फैसला हुने भएकाले निवेदन वा फिराद पत्रमा उल्लेख भएबमोजिम मात्रै आदेश वा फैसलामा विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने भन्ने देउवाको माग स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट गरेको छ ।
आदेशमा ‘कानुनबमोजिम गर्नु’ भन्ने देउवाको मागअनुसार आदेश वा फैसलामा संशोधन गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटसँग सम्बन्धित आदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व र विशेष अधिवेशनसम्बन्धी विषयमा गगनकुमार थापाको नाम उल्लेख भएकोप्रति देउवाले आपत्ति जनाएका थिए । उनले वैशाख ४ गतेको फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख भएको ‘गगनकुमार थापा’ नाम हटाएर ‘विशेष महाधिवेशन’ को नेतृत्व भन्ने शब्द राख्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै फैसलामा उल्लेखित नाम तथा विवरण संशोधन गर्न देउवाले गरेको प्रयास तत्कालका लागि टुंगिएको छ । अदालतले आदेशमा उल्लेखित विवरण रिट निवेदन तथा प्रत्यर्थीका लिखित जवाफमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेको छ ।
